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एनआरएमयू के 78वें वार्षिक अधिवेशन में 3,000 से अधिक रेलकर्मियों ने लिया भाग, नियमित भर्ती नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी खबर है..नई दिल्ली ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के बैनर तले रेलवे में आउटसोर्सिंग के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (एनआरएमयू) का 78वां वार्षिक आम अधिवेशन 8 से 10 अक्टूबर 2026 तक करनैल सिंह रेलवे स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 3,000 से अधिक रेलकर्मियों ने भाग लिया। सम्मेलन में आउटसोर्सिंग, निजीकरण, रिक्त पदों पर भर्ती और रेल परिचालन की संरक्षा के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।एआईआरएफ के कार्यकारी अध्यक्ष जे. आर. भोसले, एनआरएमयू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा सहित विभिन्न रेल कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।संरक्षा कार्यों में आउटसोर्सिंग पर चिंता : सम्मेलन में रेलवे ट्रैक, सिग्नल एवं दूरसंचार, लोको शेड, कार्यशालाओं, कोचिंग डिपो तथा रेलगाड़ियों के रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में आउटसोर्सिंग पर चिंता जताई गई। जे. आर. भोसले ने कहा कि रेलवे तकनीकी कर्मचारियों को छह माह से एक वर्ष तक प्रशिक्षण देता है। इसलिए संरक्षा से जुड़े संवेदनशील कार्यों में प्रशिक्षित और अनुभवी नियमित कर्मचारियों की तैनाती जरूरी है।एनआरएमयू महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग का दायरा तकनीकी कार्यों तक बढ़ने से नियमित कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) जैसी सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान और 12 घंटे तक काम कराने जैसी शिकायतों का भी उल्लेख किया।भर्ती नहीं हुई तो आंदोलन : रेल कर्मचारी संगठनों ने रेलवे में लगभग दो लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन और सिग्नलिंग सहित संरक्षा से जुड़ी श्रेणियों में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति पर जोर दिया। मांगें पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई।वहीं, 10 अक्टूबर को आयोजित अखिल भारतीय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सम्मेलन में प्रशिक्षित अप्रेंटिसों के नियमितीकरण और स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई जाएगी।

खबर है..नई दिल्लीराज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया के अरुशा में आयोजित 153वीं अंतर-संसदीय संघ (IPU) असेंबली के तीसरे दिन विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी की।हरिवंश ने आम बहस में “समावेशिता, विश्वास और सभी के लिए अवसरों के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना” विषय पर विचार रखे। उन्होंने सुशासन को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता के विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल ओवरलोड, आर्थिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतत विकास, पर्वतीय एवं महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, बाल अधिकारों के लिए नैतिक एआई, जलवायु-अनुकूल खाद्य व्यवस्था तथा समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सत्रों में भाग लिया।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस की फेडरेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। हरिवंश ने IPU की निवर्तमान अध्यक्ष तुलिया एकसन से मुलाकात कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और IPU को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने में उनके योगदान की सराहना की।इस बीच, भारत ने नेपाल द्वारा प्रस्तावित और भारत सहित कई देशों द्वारा समर्थित हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु संबंधी आपदाओं से निपटने और लचीलापन मजबूत करने के लिए तत्काल संसदीय कार्रवाई संबंधी आपातकालीन प्रस्ताव का समर्थन किया। मतदान के बाद IPU अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को 153वीं IPU असेंबली के आपातकालीन एजेंडा आइटम के रूप में अपनाने की घोषणा की।

हरिवंश ने कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों का दिया जवाब, कहा- कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा खबर है..नई दिल्लीभारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश के नेतृत्व में तंजानिया के अरुशा में आयोजित 153वें अंतर-संसदीय संघ (IPU) सम्मेलन के दूसरे दिन, 6 अक्टूबर 2026 को विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में हिस्सा लिया।राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 153वें आईपीयू सम्मेलन की बैठकों में भाग लिया और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणियों पर राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया। उन्होंने सम्मेलन के मंच से कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है।लोकसभा सांसद डॉ. संजय जायसवाल, जो आईपीयू स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं, ने स्वास्थ्य संबंधी समिति के सत्रों में भाग लिया और समिति के साथ क्षेत्रीय दौरे में भी शामिल हुए।लोकसभा सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकतंत्र एवं मानवाधिकार संबंधी स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने “सभी के लिए समावेशी सामाजिक विकास : दिव्यांगजनों के अधिकारों और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संसदीय रणनीतियां” विषय पर मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया।लोकसभा सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने शांति एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया तथा “शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण : स्थायी शांति के लिए संसदीय कूटनीति, मध्यस्थता और संवाद” विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया।राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने इसी समिति के पैनल विमर्श में “सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शांति सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका” विषय पर भाग लिया। उन्होंने लोकतंत्र एवं मानवाधिकार संबंधी स्थायी समिति की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया और प्रस्ताव के मसौदे को तैयार करने में योगदान दिया।लोकसभा सांसद श्री एन.के. प्रेमचंद्रन ने “आतंकवाद के खिलाफ संसदीय प्रतिक्रिया को मजबूत करना : आईपीयू संदर्भ रूपरेखा का परिचय” विषय पर कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने “साझा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण खनिज : संसदीय निगरानी को मजबूत करना” विषयक कार्यशाला में भी हिस्सा लिया।शाम को भारतीय उच्चायोग की ओर से भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात और संवाद किया।

आउटसोर्सिंग के खिलाफ एआईआरएफ का राष्ट्रीय सम्मेलन आठ अक्टूबर से9 अक्टूबर को एक्ट अप्रेंटिस का एक और राष्ट्रीय सम्मेलनकरनैल सिंह रेलवे स्टेडियम में जुटेंगे 3000 से अधिक एनआरएमयू प्रतिनिधि खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेल के मुख्य, तकनीकी और सुरक्षा-संवेदनशील कार्यों में बढ़ती आउटसोर्सिंग को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने चिंता जताई है। फेडरेशन की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे करनैल सिंह रेलवे स्टेडियम, बसंत लेन, नई दिल्ली में “आउटसोर्सिंग के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन” आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में 3000 से अधिक एनआरएमयू प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।एआईआरएफ मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि फेडरेशन आधुनिकीकरण और नई तकनीक के खिलाफ नहीं है, लेकिन ट्रैक एवं सिग्नल अनुरक्षण, लोको शेड, कार्यशालाओं, कोचिंग डिपो और रोलिंग स्टॉक अनुरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठेका व्यवस्था के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।एआईआरएफ ने मांग की कि किसी भी रेलवे कार्य को आउटसोर्स करने से पहले स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जाए, उपलब्ध कर्मचारियों का समुचित उपयोग किया जाए, सुरक्षा पर प्रभाव की समीक्षा की जाए और मान्यता प्राप्त फेडरेशनों से परामर्श किया जाए।फेडरेशन ने आउटसोर्सिंग से जुड़े हाल के घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए दौंड इलेक्ट्रिक लोको शेड में 18 वर्षों के संचालन एवं अनुरक्षण मॉडल तथा रेलवे बोर्ड की 149 पदों वाली प्रोजेक्ट जनरल मैनेजमेंट सर्विसेज (पीजीएमएस) संरचना का भी जिक्र किया।कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि भारतीय रेल का आधुनिकीकरण कीजिए, लेकिन उसकी स्थायी तकनीकी कार्यशक्ति को कमजोर मत कीजिए। सुरक्षा-संवेदनशील और मुख्य अनुरक्षण कार्यों की जिम्मेदारी मजबूत, प्रशिक्षित और जवाबदेह रेलवे कार्यबल के पास बनी रहनी चाहिए।उन्होंने बताया कि नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) की 78वीं वार्षिक आम बैठक भी 8 अक्टूबर को इसी स्थान पर आयोजित होगी। इसकी मेजबानी एनआरएमयू का मुख्यालय मंडल कर रहा है। बैठक में एआईआरएफ और एनआरएमयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 9 अक्टूबर को एक्ट अप्रेंटिस का एक और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

खबर है..नई दिल्लीBEML Limited ने सतर्कता जागरूकता अभियान 2026 के तहत बेंगलुरु और पालक्कड़ के स्थानीय समुदायों के बीच ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश पहुंचाया। BEML के सतर्कता विभाग ने विजिलेंस अवेयरनेस ग्राम सभाओं के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और श्रमिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया।बेंगलुरु दक्षिण के रामोहल्ली गांव में 1 अक्टूबर 2026 को रामोहल्ली ग्राम पंचायत और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहयोग से ग्राम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ, सामुदायिक प्रतिनिधियों और BEML अधिकारियों सहित करीब 200 लोगों ने भाग लिया।कार्यक्रम में विशेष रूप से युवाओं को नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सतर्कता विषय पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक/स्किट के माध्यम से ईमानदारी और जवाबदेही का संदेश सरल एवं प्रभावी तरीके से दिया गया। BEML ने कहा कि एक नैतिक समाज की मजबूत नींव अगली पीढ़ी में ईमानदारी और जिम्मेदारी के संस्कार विकसित करने से तैयार होती है।इसी अभियान के तहत पालक्कड़ के कांजीकोड के निकट चुल्लीमाडा गांव में 26 सितंबर 2026 को सतर्कता जागरूकता ग्राम सभा आयोजित की गई। इसमें पुडुसेरी ग्राम पंचायत के सदस्यों, VB-G RAM G कर्मियों, BEML सतर्कता अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित करीब 70 लोगों ने हिस्सा लिया।कार्यक्रम में भ्रष्टाचार से मुकाबले और नागरिकों के लिए उपलब्ध शिकायत एवं निवारण तंत्र की जानकारी दी गई। आयोजन स्थल पर लगाए गए भ्रष्टाचार-विरोधी संदेशों के माध्यम से यह भी रेखांकित किया गया कि सतर्कता केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है।

खबर है..लखनऊगोमती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। रविवार को जिलाधिकारी विशाख जी. और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बरावन कला, सैथा, जेहटा, माल रोड और फैजुल्लागंज समेत प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय एवं नाव से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने राहत-बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षित शिफ्टिंग पर जोर : ग्राम सैथा में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। प्रभावित लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तत्काल 10 नावों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए जरूरतमंदों को पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।घर-घर पहुंच रही राहत सामग्री, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था : जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें सक्रिय हैं। नावों के माध्यम से घर-घर राहत किट पहुंचाई जा रही है। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा एवं चारे की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाओं की पर्याप्त किट तैयार कर प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।रात में भी निगरानी, दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम : फैजुल्लागंज में जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने नाव से प्रभावित बस्तियों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से संवाद कर राहत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रभावित इलाकों में रात्रिकालीन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों की शिकायतों और जरूरतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों को गोमती नदी के जलस्तर और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने तथा मौके पर उपस्थित रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है।

खबर है..नई दिल्लीउपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि “आर्थिक लचीलेपन को सामाजिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता।” ‘फ्लक्स के युग में लचीलापन’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच समावेशी और उत्तरदायी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशन लचीलेपन की नींव है और सच्चा लचीलापन तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। उन्होंने कहा कि भारत ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र और विकास साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं और व्यापक सहमति से आर्थिक सुधारों को स्थायित्व मिलता है।उन्होंने वित्तीय समावेशन में जनधन योजना, आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और GST की भूमिका रेखांकित की। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। राधाकृष्णन ने स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को महिला नेतृत्व वाले विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का लचीलापन केवल वित्तीय बाजारों में नहीं, बल्कि गांवों तक आर्थिक अवसर और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था पहुंचाने से भी मजबूत होता है।उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मजबूत अनुसंधान, संस्थागत सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को आवश्यक बताया। सम्मेलन में आईईजी के अध्यक्ष एन. के. सिंह, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

वंदे भारत एक्सप्रेस ने 100 किमी/घंटा की रफ्तार से पार किया दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल और भारत का पहला केबल-स्टेड अंजी पुल खबर है..नई दिल्लीजम्मू-कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के तहत आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल के 111 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अधिकतम अनुमेय गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। बढ़ी हुई गति का सफल परीक्षण आज वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के माध्यम से किया गया।इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26401/26404) ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज तथा भारत के पहले केबल-स्टेड रेलवे पुल अंजी ब्रिज को पार किया। यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।कटरा-बनिहाल रेलखंड पर बढ़ी परिचालन क्षमता :कटरा-बनिहाल सेक्शन USBRL परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खंड पर अधिकतम अनुमेय गति को 75 से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा किए जाने से ट्रेनों के संचालन में गति और दक्षता बढ़ेगी। इससे रेल सेवाओं के संचालन को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों के यात्रा समय में भी कमी आएगी।गति बढ़ाने से इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात को भी बेहतर तरीके से संचालित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।चिनाब और अंजी पुलों पर वंदे भारत की 100 किमी/घंटा रफ्तार : आज के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने 100 किमी प्रति घंटे की गति से चिनाब और अंजी पुलों को पार किया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जबकि अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज है।इन दोनों अत्याधुनिक रेल पुलों पर निर्धारित गति से वंदे भारत का सफल संचालन जम्मू-कश्मीर में रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता और आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ :कटरा-बनिहाल रेलखंड पर गति बढ़ने का सबसे प्रत्यक्ष लाभ यात्रियों को मिलेगा। अधिक गति के कारण इस सेक्शन पर यात्रा के समय में कमी आएगी और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के बीच रेल संपर्क और अधिक प्रभावी होगा।USBRL परियोजना के पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को देश के व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कटरा-बनिहाल सेक्शन पर 100 किमी प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति का यह विस्तार इस रेल संपर्क को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक रेल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक होगी।

खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में टिकाऊ एवं स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम खबर है..मैसूरभारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने मैसूर कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 60 टन इलेक्ट्रिक डंप ट्रक ‘BH60-EV’ पेश किया है। यह उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भारी-भरकम परिचालन के लिए विकसित किया गया है।BEML के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) श्री शांतनु रॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से BH60-EV का शुभारंभ किया। कंपनी के अनुसार, यह वाहन भारी उद्योग के लिए अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वदेशी तकनीकी क्षमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।BH60-EV में 1,000 kWh की हाई-वोल्टेज लिथियम-आयन बैटरी और हाई-परफॉर्मेंस Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) लगाई गई है। इसमें 54,500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 36.4 घन मीटर की रॉक बॉडी क्षमता है। इलेक्ट्रिक पावरट्रेन तत्काल टॉर्क और बेहतर ट्रैक्टिव एफर्ट उपलब्ध कराता है, जिससे ढलान वाले कठिन क्षेत्रों में भी संचालन संभव हो सकेगा।डीजल वाहनों की तुलना में कम परिचालन लागत : BEML के मुताबिक BH60-EV को पारंपरिक डीजल चालित उपकरणों की तुलना में 40 से 60 प्रतिशत तक कम परिचालन लागत के लिए डिजाइन किया गया है। परिचालन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक वाहन से सालाना लगभग 130 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। वाहन संचालन के दौरान शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करता है। कंपनी ने इसके साथ चार्जिंग स्टेशन की पूरी व्यवस्था भी विकसित की है, जिसे साइट के विद्युत ढांचे के अनुरूप और बड़े वाहन बेड़े की जरूरतों के अनुसार विस्तार योग्य बनाया गया है।सुरक्षा और ऑपरेटर सुविधाओं पर जोर : BH60-EV में एर्गोनॉमिक डिजाइन वाला बड़ा केबिन, Roll-Over Protective Structure (ROPS), इमरजेंसी स्टीयरिंग और सीलबंद ऑयल-कूल्ड डिस्क ब्रेक जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी के अनुसार, इन सुविधाओं का उद्देश्य कठिन खनन परिस्थितियों में सुरक्षा, विश्वसनीयता और ऑपरेटर के आराम को बेहतर बनाना है।BEML के CMD शांतनु रॉय ने कहा कि BH60-EV भारी उद्योग के लिए अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में कंपनी की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी इंजीनियरिंग, उन्नत बैटरी तकनीक तथा प्रदर्शन, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देकर ऐसे समाधान विकसित किए जा रहे हैं, जो औद्योगिक उत्पादकता के साथ स्वच्छ भविष्य की दिशा में बदलाव में भी योगदान दे सकें।BH60-EV, BEML के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने 10 अप्रैल 2026 को 35 टन का इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया था। नए 60 टन इलेक्ट्रिक डंप ट्रक के साथ BEML ने खनन एवं भारी उद्योग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक उपकरणों की अपनी क्षमता को और विस्तार दिया है।

नए खनिज ब्लॉकों की खोज से निवेश, उद्योग और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र तेजी से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश में फॉस्फोराइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों के नए भंडार की खोज के बाद इनके खनन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2022 से 2026 के बीच विभिन्न सरकारी अन्वेषण एजेंसियों के प्रयासों से कई खनिज क्षेत्रों को चिन्हित कर ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से निजी निवेशकों को अवसर दिया गया है।सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, श्रीमती माला श्रीवास्तव के अनुसार, दो फॉस्फोराइट ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित कंपनियों को नियमानुसार खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र और वन संबंधी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त होने के बाद इन खनिजों का उत्पादन प्रदेश में शुरू हो सकेगा।उर्वरक, स्टील और सीमेंट उद्योग को मिलेगा आधार : फॉस्फोराइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे खनिज उर्वरक, स्टील और सीमेंट उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। इनके स्थानीय स्तर पर उत्पादन से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के राजस्व स्रोतों में भी वृद्धि होगी।लौह अयस्क से लेकर दुर्लभ मृदा तत्व तक की खोज : प्रदेश में लौह अयस्क, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ मृदा तत्व और स्वर्ण धातु से संबंधित ब्लॉकों के लिए भी ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में चल रहे अन्वेषण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में नए खनिज भंडारों को उत्पादन के लिए विकसित किया जा सके।सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियां भी आगे आईं : खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ-साथ निजी कंपनियां भी प्रदेश में सक्रिय रूप से आगे आ रही हैं। इससे अत्याधुनिक तकनीक और निजी निवेश के माध्यम से नए खनिज भंडारों की खोज की संभावनाएं बढ़ी हैं।24 नई अन्वेषण परियोजनाओं पर काम : प्रदेश में खनिज अन्वेषण की भावी कार्ययोजना को लेकर खनन निदेशालय में राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 की प्रगति तथा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अन्वेषण परियोजनाओं की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।वर्ष 2026-27 में ललितपुर, झांसी और सोनभद्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 15 परियोजनाएं, झांसी, महोबा और ललितपुर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की चार परियोजनाएं, झांसी में मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की दो परियोजनाएं तथा सोनभद्र में परमाणु ऊर्जा विभाग की तीन परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अन्वेषण पूरा होने के बाद नए खनिज ब्लॉकों की पहचान होने की उम्मीद है। इन ब्लॉकों की नीलामी से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का रास्ता खुल सकता है। इस तरह उत्तर प्रदेश में खनिज अन्वेषण से लेकर उत्पादन और उद्योग स्थापना तक एक नई श्रृंखला विकसित हो रही है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को गति मिलने की उम्मीद है।