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सरकार के प्रस्तावित सुधारो से व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे और यात्री सेवाएं होंगी बेहतर खबर है..नई दिल्लीसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैब को किराए पर देने के कारोबार को आसान करने, शुरुआत एवं संचालन करने, किराए पर देने के विकल्प बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु सुधारों का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क आसान प्रक्रिया के साथ बेहतर ग्राहक मदद को शामिल करता है।प्रमुख प्रावधान : आसान प्रवेश और अधिक विकल्प: ऑपरेटर ड्राइवर सहित या बिना ड्राइवर के कैब उपलब्ध करा सकते हैं। न्यूनतम बेड़ा 50 से घटकर 5 हो गया है, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थान पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए। पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस: एक ही लाइसेंस, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य होगा, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। मंजूर किए गए परिचालन स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।समय पर मंजूरी: लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए 60 दिनों की प्रस्तावित समयसीमा है। कैब या परिचालन स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की स्वतः-अनुमोदन प्रक्रिया लागू है। कम कागजी कार्रवाई: इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और स्वचालित डेटा पुनर्प्राप्ति से अनुपालन आसान हो जाता है।सुरक्षित यात्राएं: कैब में लोकेशन ट्रैक करना, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और प्राथमिक चिकित्सा किट होना अनिवार्य है। ऑपरेटरों को वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सहायता, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सुविधा प्रदान करनी होगी।चालक कुशलता और जवाबदेही: ऑपरेटर की ओर से नियुक्त चालकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। टैक्सी या ऑपरेटर की ओर से नियुक्त चालक से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों के लिए ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।निष्पक्ष प्रवर्तन और आसान अपील: निलंबन या लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने से पहले ऑपरेटरों को मामूली उल्लंघनों को सुधारने का समय दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के साथ एक अपीलीय तंत्र भी शुरू किया गया है।इससे क्या असर होगा : जीवन की सुगमता: किराए के अधिक विकल्प, सुरक्षा उपकरण और चौबीसों घंटे शिकायत निवारण सहायता से किराए पर देने वालों को लाभ होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: प्रवेश में कम बाधाएं और सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं छोटे व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देंगी।प्रभावित हितधारक : किराएदार, संचालक, चालक और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण। कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताएं : राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और वीएएचएएन रिकॉर्ड कार्यान्वयन में सहायक होंगे।

चेन्नई में ज्ञान सिंह का सम्मान : चेन्नई में आज आयोजित एक कार्यक्रम में केरल के उच्च शिक्षा मंत्री श्री रोजी एम. जॉन ने श्री ज्ञान सिंह को सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद श्री हिबी ईडन और विधायक श्री विनोद भी उपस्थित रहे। 13वें राष्ट्रीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सम्मेलन का एर्नाकुलम में शुभारंभ, विकास बोर्डों में आरडब्ल्यूए को प्रतिनिधित्व देने और निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए नियामक निकाय बनाने की मांग खबर है..एर्नाकुलमकेरल के उच्च शिक्षा मंत्री श्री रोजी एम. जॉन ने शनिवार को एर्नाकुलम के टाउन हॉल में 13वें राष्ट्रीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सम्मेलन (NCRWA) का उद्घाटन किया। दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के राष्ट्रीय संगठन कन्फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (CoRWA) ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय ‘विकसित भारत-2047 में आरडब्ल्यूए की भूमिका’ रखा गया है।उद्घाटन समारोह में सांसद श्री हिबी ईडन, विधायक श्री टी.जे. विनोद, जिला कलेक्टर श्रीमती जी. प्रियंका (आईएएस) और कोच्चि नगर निगम की महापौर एडवोकेट वी.के. मिनिमोल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।CoRWA के राष्ट्रीय महासचिव श्री अजितकुमार पी.सी. ने स्वागत भाषण में कहा कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बिना किसी वेतन या सुविधाओं के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर नागरिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें उचित मान्यता और प्राथमिकता मिलनी चाहिए।सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए CoRWA के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वीर चक्र विजेता कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने उच्च शिक्षा मंत्री से विकास बोर्डों में आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा निजी अस्पतालों में मरीजों के शोषण को रोकने के लिए नियामक निकाय गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में जमीनी स्तर पर नागरिक संगठनों की भागीदारी अनिवार्य है।CoRWA के राष्ट्रीय सचिव जनरल श्री बी.टी. श्रीनिवासन ने संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए को विभिन्न मंत्रालयों की परामर्श समितियों में शामिल कराने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की गई है।इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के लिए समर्पित रहे स्वर्गीय मेजर शिव किरण की स्मृति में ‘राष्ट्रीय स्वच्छता सेवा पुरस्कार’ प्रदान किए गए। सम्मानित होने वालों में श्रीमती मेधा नानिवाडेकर, डॉ. रूबी मखीजा, श्री दिलीप चौहान और श्री दुर्गा प्रसाद सहित अन्य लोग शामिल रहे। सम्मेलन स्मारिका का विमोचन मंत्री श्री रोजी एम. जॉन ने किया।मंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाया है तथा श्रमिकों के लिए विश्राम केंद्रों की व्यवस्था की है। उन्होंने आरडब्ल्यूए की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विकास समावेशी होना चाहिए और इसमें आरडब्ल्यूए की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता।शहरी विकास में आरडब्ल्यूए की भूमिका पर मंथन :सम्मेलन के दूसरे सत्र में विकसित भारत-2047 के निर्माण में आरडब्ल्यूए की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री श्री के.एम. शाजी, पूर्व कानून मंत्री श्री पी. राजीव, पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण, श्री एस.एम. विजयानंद, श्री वेणु राजामणि, पूर्व आईएएस अधिकारी श्री यू.वी. जोस और डॉ. डी. धनुराज सहित कई विशेषज्ञों ने विचार रखे।चर्चा में नगर निगमों में सड़क मरम्मत, सीवर की सफाई और स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) बनाने, ऊंची इमारतों में लिफ्ट लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी को देने तथा स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रत्येक माह आरडब्ल्यूए के साथ अनिवार्य बैठक करने जैसे सुझाव दिए गए।इसके अलावा नगर निगमों के 20 प्रतिशत प्रदर्शन अनुदान का उपयोग आरडब्ल्यूए की प्राथमिकताओं के आधार पर करने, आपदा प्रबंधन समितियों में आरडब्ल्यूए को प्रतिनिधित्व देने तथा श्रमिकों के लिए अस्थायी आश्रय, मोबाइल शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई गई।सम्मेलन में CoRWA उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. पवन कौशिक, दिल्ली की सचिव श्रीमती उर्वशी वालिया, उपाध्यक्ष श्रीमती रंजू मिन्हास, डॉ. रूबी मखीजा, श्री बी.टी. श्रीनिवासन, श्री बद्रीनाथ और केरल सहित देशभर से आए हजारों आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी के नेतृत्व में किया गया। इसमें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

रेलवे का विशेष अभियान-6 पूरा, एक लाख से अधिक चलाए स्वच्छता अभियान खबर है.. नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने स्वच्छता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान-6 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अभियान के तहत देशभर के रेलवे जोन, मंडलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में व्यापक स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य परिसरों में एक लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। वहीं, कबाड़ के निस्तारण से रेलवे को 628.49 करोड़ रुपये की आय हुई, जो निर्धारित 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। कबाड़, अनुपयोगी सामग्री और अन्य अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर 6,20,121 वर्ग फुट जगह भी खाली कराई गई। इस वर्ष विशेष अभियान का प्रमुख केंद्र ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण रहा। इसके तहत 1.50 लाख से अधिक ई-कचरा इकाइयों का निपटान किया गया, जिससे रेलवे को 10.43 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इससे पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन को भी बढ़ावा मिला। अभियान के दौरान पुरानी भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, जन शिकायतों और अपीलों का निस्तारण, संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों तथा अन्य लंबित मामलों के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य कार्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना रहा। 5,884 स्टेशनों पर हुआ रेल जन संवाद : नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 22 अक्टूबर को देशभर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जन संवाद आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और रेल यात्रियों के बीच सीधा संवाद हुआ। यात्रियों को अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। रेलवे के अनुसार, विशेष अभियान-6 की उपलब्धियां स्वच्छता, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

खबर है..नई दिल्लीत्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इस बार देशभर में 18,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। विशेष ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को कम करने और यात्रियों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।रेल मंत्री ने कहा कि दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को टिकट और यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना कम करना पड़े।उन्होंने बताया कि रेलवे का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।रेलवे प्रशासन को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारु संचालन के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) तथा अन्य रेलकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है।रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन और बेहतर स्टेशन प्रबंधन के माध्यम से यात्रियों की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

EBITDA में 125% की वृद्धि, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मिला ₹5,400 करोड़ का ऐतिहासिक ठेका खबर है..बेंगलुरुरक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 36.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़कर ₹2,011.23 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹1,473.08 करोड़ था।कंपनी का EBITDA 125.11 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ ₹88.76 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष ₹39.43 करोड़ था। वहीं, कंपनी ने लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय सुधार करते हुए ₹5.67 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT) दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की पहली छमाही में उसे ₹9.12 करोड़ का घाटा हुआ था।बीईएमएल की इस उपलब्धि में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से मिला ₹5,400 करोड़ का ऐतिहासिक ठेका विशेष महत्व रखता है। यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर है। इससे देश में हाई-स्पीड रेल और आधुनिक परिवहन तकनीक के क्षेत्र में कंपनी की क्षमताओं को नई पहचान मिली है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अफ्रीकी क्षेत्र में मेट्रो रेल कोचों के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लेटर ऑफ इंटेंट तथा मध्य पूर्व के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 6×6 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के निर्यात का 1.3 मिलियन डॉलर का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बीईएमएल ने मैसूर परिसर में भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन एवं विकसित 60 टन क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक BH60-EV भी प्रदर्शित किया। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ऐतिहासिक रूप से ₹20,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि रक्षा, रेल एवं मेट्रो तथा खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्रों में कंपनी की बढ़ती व्यावसायिक संभावनाओं और मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाती है।

केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में वार्षिक पैनल निरीक्षण सम्पन्न, छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अतिथियों का किया स्वागत खबर है..लखनऊकेंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ, लखनऊ में केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के सहायक आयुक्त अनूप अवस्थी की अध्यक्षता में वार्षिक पैनल निरीक्षण सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार शुक्ल ने निरीक्षण दल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अतिथियों के सम्मान में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक स्वागत गीत प्रस्तुत करने के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया।निरीक्षण दल में अम्बरीश गुप्ता (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय भेल जगदीशपुर), राजीव कुमार सिंह (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर), अशोक पाठक (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय एसजीपीजीआई लखनऊ), प्रदीप कुमार मिश्र (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर), अर्चना गुप्ता (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय एएमसी), संजय शर्मा (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज), रिजवान अहमद (मुख्याध्यापक, केंद्रीय विद्यालय आईआईएम) तथा बीबी मौर्या (मुख्याध्यापक, केंद्रीय विद्यालय मेमौरा) शामिल रहे।निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण पद्धतियों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त अनूप अवस्थी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाएं तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारकर उनका भविष्य संवारें। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर शिक्षकों का मार्गदर्शन भी किया।निरीक्षण दल की ओर से प्रदीप कुमार मिश्र ने शिक्षकों के उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। वहीं, प्राथमिक विभाग के शिक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए रिजवान अहमद ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य महेंद्र कुमार ने निरीक्षण दल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहायक आयुक्त को आश्वस्त किया कि विद्यालय उनके दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कार्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए BEML बेंगलुरु में तैयार कर रही है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 280 किमी प्रति घंटे की होगी अधिकतम परीक्षण गति खबर है..बेंगलुरुभारत हाई-स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित BEML के विनिर्माण परिसर में किया जा रहा है। यह ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए तैयार की जा रही है। आधुनिक इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन को भारतीय परिस्थितियों और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।280 किमी प्रति घंटे होगी परीक्षण गति :इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। लगभग 202 मीटर लंबी इस ट्रेन में आठ कोच होंगे, जिनमें चार मोटर कार और चार ट्रेलर कार शामिल हैं। ट्रेन में लगभग 557 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए भी दो सीटों की व्यवस्था की गई है। सात कोच में स्टैंडर्ड क्लास की 3×2 सीटिंग और एक कोच में एग्जीक्यूटिव क्लास की 2×2 सीटिंग होगी। भविष्य में दो आठ-कोच वाली ट्रेनों को जोड़कर 16 कोच की ट्रेन भी चलाई जा सकेगी।यात्रियों के आराम और सुरक्षा पर विशेष ध्यान :ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को भारतीय यात्रियों की शारीरिक संरचना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें आरामदायक सीटें, पर्याप्त लेगरूम, एलईडी लाइटिंग, सामान रखने के लिए ओवरहेड रैक और बड़े सामान के लिए अलग स्टैंड होंगे। मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट भी उपलब्ध होंगे। आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय, बड़ी खिड़कियां और कोचों के बीच सुरक्षित एवं सीलबंद गैंगवे यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगे।डिजिटल सुविधाओं से होगी यात्रा आसान :यात्रियों की सुविधा के लिए एलसीडी डिस्प्ले पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपातकालीन टॉक-बैक सुविधा और वाई-फाई आधारित मनोरंजन प्रणाली भी दी जाएगी।दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था :ट्रेन का फर्श प्लेटफॉर्म की ऊंचाई के अनुरूप रखा गया है, जिससे चढ़ने-उतरने में आसानी होगी। व्हीलचेयर अनुकूल दरवाजे, विशेष शौचालय, ब्रेल संकेतक और दरवाजों पर रिट्रैक्टेबल फुटस्टेप इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।ऊर्जा दक्षता और आधुनिक तकनीक :ट्रेन में 25 केवी, 50 हर्ट्ज सिंगल-फेज एसी ट्रैक्शन प्रणाली का इस्तेमाल होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक ब्रेक लगाने के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके अलावा, विशेष एयरोडायनामिक डिजाइन, ध्वनि अवरोधक सामग्री और एयरफ्लो नियंत्रण तकनीक से हवा का प्रतिरोध, कंपन और शोर कम करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक कोच में दो एचवीएसी यूनिट होंगी, जो तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखेंगी।यह स्वदेशी बुलेट ट्रेन भारत की आधुनिक रेल तकनीक, विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।

आज माफिया मिल रहे हैं मिट्टी में, SIR से बंद हुआ बोगस वोटिंग का रास्ता खबर है.. लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने शासनकाल के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सपा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। लेकिन वो अपना दौर भूल गई जब प्रदेश में माफियाओं का राज था। अपराधियों के आगे सरकार बेबस दिखती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज है। जनता का योगी सरकार पर लगातार विश्वास बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताते हुए असीम अरुण ने कहा कि देश में करीब 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है। इससे बोगस वोटिंग रुकेगी। 

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में पीएटी बढ़कर 8,943 करोड़ रुपये हुआ, परिचालन से राजस्व 84,905 करोड़ रुपये खबर है..नई दिल्लीसार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 45,924 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और 4,650 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। कंपनी ने 30 अक्टूबर को अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की।कंपनी के एकल आधार (स्टैंडअलोन) पर जारी नतीजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में परिचालन राजस्व 84,905 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 69,824 करोड़ रुपये था। इस दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) बढ़कर 11,611 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 8,943 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़े क्रमशः 5,357 करोड़ और 4,104 करोड़ रुपये थे।दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व पहली तिमाही के 38,981 करोड़ रुपये से बढ़कर 45,924 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पीएटी 4,292 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,650 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। समेकित आधार पर पहली छमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 88,651 करोड़ रुपये और पीएटी (अल्पमत हिस्सेदारी घटाने के बाद) 9,385 करोड़ रुपये रहा।कंपनी ने पहली छमाही में 7,600 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया, जिसमें दूसरी तिमाही के 1,425 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्त वर्ष के लिए लगभग 12,900 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिचालन मोर्चे पर दूसरी तिमाही में प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन बढ़कर 130.10 एमएमएससीएमडी और गैस मार्केटिंग वॉल्यूम 97.23 एमएमएससीएमडी रहा।गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने सभी प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

उधना में 10,100 वर्ग मीटर में विकसित आधुनिक होल्डिंग एरिया, पेयजल, शौचालय और बेबी फीडिंग रूम सहित मिलेंगी कई सुविधाएंआनंद विहार, अयोध्या धाम और हरिद्वार में भी यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था, कई अन्य स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी खबर है..नई दिल्लीत्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती यात्रियों की भीड़ और आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके तहत देश के प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा केंद्र (यात्री होल्डिंग एरिया) विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बिना टिकट और प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है, ताकि भीड़ का दबाव कम हो और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर विकसित यात्री होल्डिंग एरिया इसका प्रमुख उदाहरण है। यहां 10,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्री-टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट-टिकटिंग ब्लॉक बनाए गए हैं। परिसर में 10 टिकट काउंटर, 120 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, 55 सीसीटीवी कैमरे, छह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, वाई-फाई और उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा आरओ पेयजल, चार वाटर कूलर, पुरुष एवं महिला शौचालय, दिव्यांगजन शौचालय और बेबी फीडिंग रूम की सुविधा भी दी गई है।दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर 14 टिकट काउंटर, सीसीटीवी, बैठने की व्यवस्था और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अयोध्या धाम में पांच टिकट काउंटर, बेबी केयर रूम और हेल्प बूथ बनाया गया है। वहीं, हरिद्वार में 20 टिकट काउंटर और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र विकसित किया गया है।रेलवे ने उज्जैन, भोपाल, नासिक रोड, साबरमती, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, सीहोर और बांद्रा टर्मिनस में भी ऐसे केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। रेलवे का मानना है कि इन सुविधाओं से त्योहारों और अन्य व्यस्त अवसरों पर यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी तथा स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।