महीना: अक्टूबर 2026

साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस से तीन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत, बहुचर माता मंदिर के श्रद्धालुओं को भी मिलेगी सुविधा खबर है..अहमदाबादप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में दो नई रेल सेवाओं साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस और महेसाणा–बेचराजी–साबरमती मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं से अंतरराज्यीय रेल संपर्क, धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। ट्रेन संख्या 12205 साबरमती से सुबह 5:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 12206 वाराणसी से शाम 5:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी। मार्ग में महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, अजमेर, जयपुर, आगरा, गोविंदपुरी और मिर्जापुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। इससे श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा।वहीं, महेसाणा–बेचराजी–साबरमती मेमू सेवा उत्तर गुजरात में दैनिक यात्रियों के लिए रेल परिवहन को सुविधाजनक बनाएगी। यह सेवा साबरमती, चांदखेड़ा, कलोल, कड़ी, भोयाणी, कटोसन रोड, बेचराजी, चाणस्मा और रणुज सहित प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।बेचराजी स्थित प्रसिद्ध श्री बहुचर माता मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी इस सेवा से सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा। मेमू ट्रेन से सुबह और शाम यात्रा की सुविधा मिलने से क्षेत्रीय आवागमन को गति मिलने की संभावना है।अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने कहा कि दोनों रेल सेवाएं क्षेत्रीय एवं अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगी। भारतीय रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वसनीय परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने की उम्मीद, यूरोपीय संसद से मांगा सहयोग खबर है..नई दिल्लीउपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को संसद भवन में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति (एएफईटी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेविड मैकलिस्टर ने किया। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेतृत्व द्वारा इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत तथा यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साझा हित एक मजबूत और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में निहित है।उन्होंने वर्ष 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में भारत आए आयुक्तों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद स्थापित संस्थागत संपर्कों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों की सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदारी तथा 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर उनकी राजकीय यात्रा ने भी साझेदारी को गति दी।राधाकृष्णन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त बाजार लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें करीब दो अरब लोग शामिल हैं। उन्होंने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ बताते हुए इसके इसी वर्ष संपन्न होने की उम्मीद जताई और इसे अंतिम रूप देने में यूरोपीय संसद का सहयोग मांगा।उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका की सराहना की तथा प्रतिष्ठित ‘होराइजन यूरोप’ कार्यक्रम में भारत की सहभागिता संबंधी वार्ता पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पेन में हुए रेल हादसे पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की।बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सुरेंद्र सिंह नागर, अमर पाल मौर्य और पी. टी. उषा भी उपस्थित रहे।

कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना, खेल सामग्री निर्माण के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये मंजूर इन चार प्रमुख प्रस्तावों के लिए लगभग 29,268 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खबर है..नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने, खेल सामग्री के विनिर्माण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को मंत्रिमंडल में हुए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। इसके लिए करीब 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2039-40 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है। इससे करीब 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत वर्ष 2026 से 2033-34 तक 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इससे भारतीय खेल सामग्री उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है। इसके तहत देश की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों में विकास योजनाओं, डिजिटल व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला सम्मान, बाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान को दी नई दिशा खबर है..लखनऊवरिष्ठ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि कुमार को बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान लखनऊ में आयोजित ‘न्यूरोपेडिकॉन-2026’ के 25वें तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदान किया । एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी (उत्तर प्रदेश चैप्टर), लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU), लखनऊ के पीडियाट्रिक्स विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।डॉ. रश्मि कुमार ने उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की नींव रखने और KGMU में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी यूनिट की स्थापना के माध्यम से इस चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों में तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों के निदान, उपचार, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।उनकी अकादमिक एवं शोध उपलब्धियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके लगभग 130 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वह 170 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान दे चुकी हैं तथा 13 प्रमुख शोध परियोजनाओं में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में नेतृत्व कर चुकी हैं। वर्ष 2022 से लगातार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में उनका शामिल होना उनकी शोध क्षमता और अकादमिक उत्कृष्टता को दर्शाता है।चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, डॉ. रश्मि कुमार का समर्पण, शोधपरक दृष्टिकोण और दीर्घकालीन अनुभव बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों एवं शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका योगदान बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।इस अवसर पर मुख्य आयोजक डॉ. चंद्रकांता, डॉ. श्वेजित बंसल, डॉ. अशोक राय, डॉ. सपना गुप्ता, डॉ. अचल गुप्ता, डॉ. जितेंद्र साहू, डॉ. विनीत बंगडे, डॉ. अनूप वर्मा, डॉ. टी.आर. यादव सहित अनेक गणमान्य चिकित्सक एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

नई रेल सेवा से रोजगार, शिक्षा और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा; झारखंड में रेलवे परियोजनाओं पर ₹75,000 करोड़ के कार्य जारी खबर है..जयपुर/कोलकाता, (खातीपुरा)–टाटानगर–सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस नई रेल सेवा से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क मजबूत होगा तथा यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष, महापौर सुनील कोठारी, सांसद विद्युत बरन महतो, सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेन जयपुर को जमशेदपुर और कोलकाता से जोड़ते हुए प्रवासी श्रमिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से रोजगार, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।उन्होंने बताया कि झारखंड में रेलवे बजट आवंटन ₹450 करोड़ से बढ़कर ₹7,500 करोड़ हो गया है और राज्य में लगभग ₹75,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। देशभर में 1,300 से अधिक स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है।रेल मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सांतरागाछी, जलपाईगुड़ी रोड, जयचंडी पहाड़, हल्दिया और कामाख्यागुड़ी सहित कई स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके अलावा हावड़ा–खड़गपुर–चाकुलिया–टाटानगर रेलखंड पर चार-लाइन विस्तार का कार्य जारी है।पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल का वार्षिक औसत रेलवे बजट आवंटन वर्ष 2009–14 के ₹4,380 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026–27 में ₹14,205 करोड़ हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बढ़ा हुआ निवेश राज्य में रेल सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।