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झारखंड और पश्चिम बंगाल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा वित्तपोषण खबर है..नई दिल्लीइंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के साथ 4,200 करोड़ रुपये के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम IRFC का यह कदम अक्षय ऊर्जा और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उसके बढ़ते विस्तार को दर्शाता है।समझौते के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तपोषण का इस्तेमाल DVC की फ्लोटिंग सोलर, ग्राउंड-माउंटेड सोलर, रूफटॉप सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इन परियोजनाओं में DVC की मौजूदा जमीन, जलाशयों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा।नई दिल्ली में हुए समझौते पर DVC की ओर से सदस्य (वित्त) मनीष कुमार और IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दूबे की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।IRFC के CMD मनोज कुमार दूबे ने कहा कि अक्षय ऊर्जा अब रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है और 2030 तक भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।उन्होंने कहा कि DVC को दिया गया 4,200 करोड़ रुपये का वित्तपोषण स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IRFC की दीर्घकालिक वित्तपोषण क्षमता का विस्तार है। यह IRFC के रणनीतिक विविधीकरण का हिस्सा है, जो रेलवे इकोसिस्टम और देश की व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है।दूबे के मुताबिक, DVC के साथ यह साझेदारी अक्षय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने की IRFC की क्षमता को दर्शाती है। इससे भारतीय रेलवे की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को समर्थन देने के साथ एक हरित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था के विकास में भी योगदान मिलेगा।IRFC लंबे समय से भारतीय रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराता रहा है। अब कंपनी रेलवे से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है।IRFC के बढ़ते वित्तपोषण पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा, बिजली, मेट्रो रेल, लॉजिस्टिक्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र शामिल हैं। DVC के साथ हुआ यह समझौता इसी रणनीतिक विविधीकरण की दिशा में एक और कदम है।कंपनी अपनी स्थापित दीर्घकालिक वित्तपोषण क्षमता का इस्तेमाल रेलवे से जुड़े नए और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कर रही है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार भारतीय रेलवे के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों और 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में चल रहे प्रयासों से भी जुड़ा है।DVC की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में उसकी मौजूदा जमीन, जलाशयों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता को भी बढ़ावा देने की योजना है।IRFC के अनुसार, DVC के साथ यह समझौता रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खबर है..नई दिल्लीविश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई 2026 के समापन के साथ टीम इंडिया ने वैश्विक कौशल मंच पर भारत की युवा प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में 70 भारतीय प्रतियोगियों ने 63 विभिन्न कौशलों में हिस्सा लिया और दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा की।इस दौरान भारतीय प्रतियोगियों और विशेषज्ञों को अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को करीब से समझने का अवसर मिला। इससे भारत के कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन और उद्योग-केंद्रित शिक्षा तंत्र को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।प्रतियोगिता के दौरान स्मृति नांबियार ने बेकरी कौशल में रजत पदक हासिल किया और उन्हें ‘बेस्ट ऑफ नेशन’ पदक से भी सम्मानित किया गया।विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं में शामिल है। इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में होता है और इसमें विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों के युवा पेशेवर व्यावसायिक तथा तकनीकी कौशलों की विस्तृत श्रृंखला में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हैं।शंघाई प्रतियोगिता में भारतीय दल की भागीदारी ने युवाओं में कौशल, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को सामने रखा। साथ ही, यह भारत में गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास, उद्योग साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आई।

साबरमती में ₹700 करोड़ के WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड का लोकार्पण खबर है..अहमदाबादकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार 27 सितंबर को साबरमती में भारतीय रेलवे की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा करीब ₹700 करोड़ की लागत से निर्मित WAG-12 साबरमती लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित किया।कार्यक्रम के दौरान साबरमती–साणंद–जखवाड़ा तथा साबरमती–कलोल–भांडू मोटीदाऊ रेलखंड के 122.57 किलोमीटर हिस्से में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद – पालनपुर और अहमदाबाद – सामाखियाली रेलखंड के कुल 404 किलोमीटर पर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली तथा साबरमती–सरखेज रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास किया गया।माल परिवहन को मिलेगी नई गति : अमित शाह ने कहा कि साबरमती में विकसित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड भारतीय रेलवे के माल परिवहन ढांचे को मजबूत करेगा। WAG-12 एक उच्च क्षमता वाला विद्युत माल लोकोमोटिव है, जिसकी ट्विन-सेक्शन क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। इसकी मदद से भारी और लंबी मालगाड़ियों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि पहले भारी मालगाड़ियों के लिए दो लोकोमोटिव लगाने की आवश्यकता होती थी, जबकि उच्च क्षमता वाले WAG-12 जैसे लोकोमोटिव माल परिवहन की दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे गुजरात सहित देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।LNG ट्रेन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : अमित शाह ने भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन के शुभारंभ को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए नई तकनीकों को लगातार अपना रहा है। उन्होंने रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन, बायो-टॉयलेट, LHB कोच और स्वदेशी लोकोमोटिव निर्माण जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अनुरूप रेलवे में स्वदेशी तकनीक और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।रेलवे विद्युतीकरण में तेजी : अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2010-11 में जहां एक वर्ष में करीब 75 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जाता था, वहीं वर्ष 2023-24 में लगभग 7,188 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ। उनके अनुसार भारतीय रेलवे के लगभग 99.6 प्रतिशत नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।उन्होंने बताया कि रेलवे में डीजल की खपत भी कम हुई है। वर्ष 2015-16 में करीब 293 करोड़ लीटर डीजल की खपत के मुकाबले वर्ष 2024-25 में यह घटकर करीब 108 करोड़ लीटर रह गई। रेलवे ने वर्ष 2030 तक डीजल की खपत को शून्य करने का लक्ष्य रखा है।404 किलोमीटर में कवच : अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि कवच भारत में विकसित स्वदेशी Automatic Train Protection प्रणाली है। अहमदाबाद मंडल में करीब ₹411 करोड़ की लागत से 404 किलोमीटर रेलखंड पर कवच का कार्य किया जा रहा है। इसमें अहमदाबाद–पालनपुर का 157 किलोमीटर और अहमदाबाद–सामाखियाली का 247 किलोमीटर रेलखंड शामिल है। उन्होंने कहा कि 122.57 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान से ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रेलखंड की क्षमता बढ़ेगी और अधिक ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव होगा।गुजरात के रेल बजट में वृद्धि : अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले के पांच वर्षों में गुजरात के लिए रेलवे बजट करीब ₹589 करोड़ था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर ₹17,366 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आधुनिक सिग्नलिंग, माल परिवहन और यात्री सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं से गुजरात की कनेक्टिविटी और रेल क्षमता को मजबूती मिलेगी।इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला, सांसद, विधायक, अहमदाबाद मंडल के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

खबर है..नई दिल्लीउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन उन्हें ‘नए उत्तर प्रदेश’ के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देता है।करीब एक घंटे चली मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास और विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के आगामी उत्तर प्रदेश कार्यक्रमों तथा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की बात कही गई है। हालांकि, इन राजनीतिक विषयों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन ‘नए उत्तर प्रदेश’ के निर्माण के लिए सदैव नई ऊर्जा देता है।

खबर है..नई दिल्लीआंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कचरा उठाने वाले श्री चेवूरी अंजनेयुलु को नमस्ते योजना के अंतर्गत ‘स्वच्छता उद्यमी योजना’ (एसयूवाई) से मिली मदद ने अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने एवं अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद की है। उन्होंने अपनी पत्नी और दो बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए सात वर्षों तक काम किया था।अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले 25 वर्षीय श्री अंजनेयुलु ने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता के साथ कचरा उठाने का काम करना शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाए। उन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा और बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित रही।यह सहायता मिलने से पहले, कचरा उठाने से होने वाली आय से उनके लिए घर खर्चों को पूरा करना और बच्चों के भविष्य की योजना बनाना बहुत मुश्किल था। वह अपने परिवार की जीवनशैली को सुधारना एवं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे।19 जून 2023 को, श्री अंजनेयुलु और तीन अन्य सदस्यों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से एसयूवाई के तहत एक ग्रुप परियोजना के लिए सहायता मिली। परियोजना की कुल लागत 35 लाख रुपये थी, जिसमें 17.5 लाख रुपये ऋण और 17.5 लाख रुपये की अग्रिम पूंजी सब्सिडी के रूप में थी।इस मदद से उन्हें अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिली। अब वह इस योजना के माध्यम से प्रति माह लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार के खर्चों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलती है।उनके दोनों बच्चे अंग्रेजी-माध्यम वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अतिरिक्त आमदनी से उन्हें बच्चों की पढ़ाई में मदद मिली है और वह उन्हें बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्मीद वह लंबे समय से कर रहे थे।श्री अंजनेयुलु के लिए इस समर्थन का मतलब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना है जिससे उनके परिवार का भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो गया है। उनके अनुभव से पता चलता है कि जीवन यापन के लिए मदद मिलने से कचरा उठाने वाले भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं।

70 युवा प्रतियोगी 63 कौशल श्रेणियों में ले रहे हिस्सा, 11 नई स्किल कैटेगरी में पहली बार भारत की भागीदारी खबर है..नई दिल्लीवर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में आज से प्रतियोगिताएं शुरू हो गईं। भारत ने इस बार अब तक का अपना सबसे बड़ा 70 सदस्यीय युवा प्रतियोगी दल उतारा है। टीम इंडिया के ये प्रतिभागी 63 कौशल श्रेणियों में दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं।शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल सेंटर में आयोजित उद्घाटन समारोह में 65 से अधिक देशों और क्षेत्रों के करीब 1,400 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। भारतीय दल ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ ‘परेड ऑफ नेशंस’ में भाग लेकर प्रतियोगिता के औपचारिक आगाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बधाई संदेश समारोह में पढ़ा गया, जबकि चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की।भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से वर्ल्डस्किल्स इंडिया की प्रतिनिधि एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार मनीषा सेनशर्मा तथा डीजीटी के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय कौशल संस्था के सीईओ दिलीप कुमार ने टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाया।दिलीप कुमार ने कहा कि भारतीय प्रतियोगी महीनों की तकनीकी तैयारी, सिमुलेशन और विशेषज्ञों एवं उद्योग साझेदारों की मेंटरिंग के बाद शंघाई पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 70 प्रतियोगियों में से 14 आईटीआई से हैं।इस बार भारत 11 नई कौशल श्रेणियों में पहली बार हिस्सा ले रहा है। इनमें डेंटल प्रोस्थेटिक्स, डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिजाइन, इंटेलिजेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, लैंडस्केप गार्डनिंग, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, रिटेल सेल्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हेवी व्हीकल टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शामिल हैं।प्रतियोगिताएं 23 से 26 सितंबर तक नेशनल एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, शंघाई में चलेंगी। इसके बाद 27 सितंबर को समापन समारोह होगा। कार्यक्रम के साथ वर्ल्डस्किल्स एक्सपो और वर्ल्डस्किल्स कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए जा रहे हैं।भारत की टीम का लक्ष्य वर्ल्डस्किल्स ल्योन 2024 के प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है, जहां भारत ने चार कांस्य पदक और 12 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस हासिल किए थे।

20वें रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 51 हजार से अधिक युवाओं को दी बधाई खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान देशभर में 51 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके परिवारों को नई शुरुआत के लिए बधाई दी।प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्त होने वाले युवा ऐसे समय में सरकारी सेवा से जुड़ रहे हैं, जब भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से अपने हर निर्णय और जिम्मेदारी के माध्यम से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने दुनिया का भरोसा जीता है। BRICS सहयोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कौशल विकास जैसी पहलों से युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब एक हजार सरकारी ITI को 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक बनाया जा रहा है।प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब दो करोड़ युवाओं को पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने नए कर्मचारियों से संवेदनशीलता, ईमानदारी और दक्षता के साथ काम करने तथा नागरिकों की समस्याएं कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव—नागरिक की सेवा, राष्ट्र की सेवा है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजनमहेसाणा के सांसद हरिभाई पटेल, मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने भी स्वच्छता अभियान में शामिल खबर है..वडनगर/अहमदाबादप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसमें भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया।अमित शाह ने वडनगर रेलवे स्टेशन परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। उन्होंने स्वच्छ और सुंदर रेलवे परिसरों के महत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर महेसाणा के सांसद हरिभाई पटेल, मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया।अहमदाबाद मंडल में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान :देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ (SHS) अभियान आयोजित किया जा रहा है। अहमदाबाद मंडल में भी रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, आवासीय क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता एवं जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।‘स्वच्छ पाठशाला–युवा फॉर स्वच्छता’ के तहत स्वच्छता शपथ, ठोस कचरा प्रबंधन और कचरे के उचित पृथक्करण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, बायो-टॉयलेट प्लांट और कोच वॉशिंग लाइनों का भ्रमण, नुक्कड़ नाटक, कला प्रतियोगिता तथा वस्तुओं के पुनः उपयोग जैसी गतिविधियां भी अभियान का हिस्सा हैं।19 और 20 सितंबर को स्टेशनों के आसपास, यार्ड, रेलवे कॉलोनियों और ट्रैक किनारे चिन्हित कचरा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सफाई के बाद इन स्थानों का सौंदर्यीकरण कर ‘स्वच्छता सेल्फी प्वाइंट’ विकसित किए जाएंगे। अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा कवच खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आने की उम्मीद है।वेतन सीमा में यह बढ़ोतरी सितंबर 2014 के बाद पहली बड़ी वृद्धि है। इससे ₹15,000 से ₹25,000 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ सकेगा।नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से संबंधित सुरक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते वेतन, आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा।इस फैसले से रोजगार के औपचारीकरण, कर्मचारी प्रतिधारण और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित रोजगार व्यवस्था मिलने के साथ नियोक्ताओं को भी स्थिर कार्यबल बनाए रखने में मदद मिल सकती है।प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद व्यय वित्त समिति ने 16 जून 2026 को इसकी सिफारिश की थी। सरकार के अनुसार, योजना पर वार्षिक सरकारी व्यय लगभग ₹11,339 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि पांच वर्षों में यह खर्च करीब ₹56,696 करोड़ हो सकता है।ईपीएफओ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, करीब 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों में 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्य हैं और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिल रहा है।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ अब इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाएंगे। सरकार ने इसे विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

504 रोवर से बदल रहा जमीन की पैमाइश का तरीका, जमीन के रिकॉर्ड होंगे पारदर्शी, तहसीलों से यूएलबी तक तकनीक की पहुंच, किसानों की फसलों को नहीं होगा नुकसान350 तहसीलों में रोवर के जरिए काम शुरू, जंजीर-फीते से सेंटीमीटर की सटीकता तक आया बड़ा बदलाव143 रोवर से 10 यूएलबी की नक्शा परियोजनाओं को मिली रफ्तार, लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग पूरी हुईसहारनपुर से सीएम योगी ने शुरू किया था धारा-24 महा-अभियान, अब डिजिटल तकनीक से तेज होगा सीमांकन खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश और सीमांकन की प्रक्रिया अब तकनीक की नई रफ्तार पकड़ रही है। योगी सरकार राजस्व विभाग के कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए जीएनएसएस रोवर तकनीक को बड़े स्तर पर जमीन पर उतार रही है। प्रदेश में उपलब्ध 504 जीएनएसएस रोवर में से 350 रोवर तहसीलों तक पहुंचाए जा चुके हैं और इनसे काम भी शुरू हो गया है। वहीं 143 रोवर 10 यूएलबी की नक्शा परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हरदोई के केटीएस (चकबंदी प्रशिक्षण केंद्र) में दो रोवर लगाए गए हैं, जबकि लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए खरीदे गए 9 रोवर से सभी प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। यह बदलाव जमीन की पैमाइश को पारंपरिक तरीकों से निकालकर अधिक तेज, सटीक और डिजिटल व्यवस्था की ओर ले जा रहा है।खेत-खलिहान से नक्शे तक, एक ही तकनीक से कई काम : राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि जीएनएसएस रोवर की तैनाती केवल तहसीलों तक सीमित नहीं है। 350 रोवर सीधे तहसीलों में पहुंचने के बाद फील्ड सर्वेक्षण में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके साथ 143 रोवर 10 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) की नक्शा परियोजनाओं के लिए लगाए गए हैं। हरदोई के केटीएस को भी दो रोवर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी ओर, लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए खरीदे गए 9 रोवर का इस्तेमाल प्रशिक्षण में किया गया और सभी प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। यानी राजस्व विभाग में तकनीक के इस्तेमाल के साथ कर्मचारियों को इसके संचालन के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।सीएम योगी ने सहारनपुर से रखी थी अभियान की नींव : कंचन वर्मा ने कहा कि भूमि की सीमाओं और पैमाइश से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए धारा-24 का विशेष महाअभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से इस अभियान की शुरुआत की थी। अभियान को प्रभावी और एक समान तरीके से संचालित करने के लिए राजस्व विभाग ने एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की। अब इसी व्यवस्था को आधुनिक सर्वे तकनीक का सहारा मिलने से जमीन से जुड़े कामों में तकनीकी क्षमता बढ़ी है।