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रेल भवन में खिलाड़ियों से मिले अश्विनी वैष्णव खबर है..नई दिल्लीरेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल भवन में 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय रेलवे की महिला खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि टीम ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल से तिरंगे का मान बढ़ाया है तथा देश को गौरवान्वित किया है।जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 26 सितंबर 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में अपना खिताब बरकरार रखा।टीम की कप्तान पुष्पा राणा और कोच नीता मोरेश्वर दाडवे के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रेल मंत्री से मिलने वाली खिलाड़ियों में दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्य कोच नीता मोरेश्वर दाडवे, रितु नेगी, उत्तर रेलवे की पूजा, दक्षिण मध्य रेलवे की पिंकी रॉय तथा पश्चिमी रेलवे की सोनाली विष्णु शिंगटे और राज रानी शामिल रहीं।रेलवे खेल प्रतिभाओं को दे रहा बढ़ावा : भारतीय रेलवे, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) के माध्यम से देश में खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। रेलवे के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।रेलवे खिलाड़ियों को संस्थागत सहयोग और रोजगार के साथ खेल में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध कराकर देश में खेल प्रतिभाओं के विकास में योगदान दे रहा है।

ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खानपान इकाइयों का होगा स्वतंत्र डिजिटल ऑडिट, 24 घंटे में रिपोर्ट और लापरवाही पर होगी कार्रवाई खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेलवे में यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत ट्रेनों में चलने वाली खानपान इकाइयों और रेलवे स्टेशनों पर स्थित खानपान केंद्रों का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाएगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और खानपान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ऑडिट के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रमाणित पेशेवरों की ओर से बिना पूर्व सूचना के त्रैमासिक और छह माह के अंतराल पर निरीक्षण किए जाएंगे।समझौते पर IRCTC के महाप्रबंधक (गुणवत्ता एवं परियोजनाएं) सुधीर वारियर और QCI के प्रधान सलाहकार एवं प्रमुख (PPID) सुब्रतो घोष ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर QCI की ओर से NABL के सीईओ रमानंद नागेंद्र शुक्ला और सहायक महासचिव मोहित पाधी तथा IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल हिमालियन और निदेशक (खानपान सेवाएं) मनोज कुमार शर्मा उपस्थित रहे।डिजिटल तकनीक से होगी निगरानी: ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए QCI की डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। निरीक्षक मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग, समय की मुहर और तस्वीरों सहित निरीक्षण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इससे कमियों की शीघ्र पहचान कर संबंधित खानपान संचालकों के विरुद्ध सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (CAPA) की निगरानी की जा सकेगी।भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर : इस व्यवस्था के तहत भोजन तैयार करने वाले स्थानों की साफ-सफाई, कर्मचारियों की चिकित्सकीय फिटनेस, सुरक्षात्मक उपकरणों के इस्तेमाल और उनके व्यवहार की जांच होगी। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी कच्ची खाद्य सामग्री को अलग रखने, भोजन के उचित तापमान पर भंडारण और कीट नियंत्रण जैसे मानकों की भी निगरानी की जाएगी।समझौते के तहत भविष्य में यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण, खानपान संबंधी बुनियादी ढांचे का ऑडिट और कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकेंगे। IRCTC और QCI की इस साझेदारी से रेलवे खानपान सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका प्रमुख उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और रेलवे की खानपान व्यवस्था में स्वच्छता के मानकों को मजबूत करना है।

खबर हैबेंगलुरुभारत और चेक गणराज्य के बीच औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग को नई गति देने के उद्देश्य से चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हव्लिचेक ने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलुरु स्थित BEML लिमिटेड के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक साझेदारी, उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग और नए व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा हुई।BEML लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) शांतनु रॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने रक्षा, एयरोस्पेस और उन्नत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में BEML की बढ़ती क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, इंजीनियरिंग नवाचार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।कारेल हव्लिचेक ने चेक गणराज्य के औद्योगिक परिदृश्य और उभरते व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रिसिजन इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, औद्योगिक मशीनरी, परिवहन प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में चेक गणराज्य की विशेषज्ञता का उल्लेख किया।बैठक में चेक गणराज्य की औद्योगिक विशेषज्ञता और भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बीच तालमेल की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। कर्नाटक के विनिर्माण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।चर्चा के दौरान उद्योगों के बीच साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सहयोग, उन्नत विनिर्माण और नए कारोबारी अवसरों को विकसित करने की संभावनाएं तलाश की गईं। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी क्षमताओं का लाभ उठाकर साझा आर्थिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।चेक प्रतिनिधिमंडल में मंत्री कार्यालय की निदेशक सुश्री केटरीना गजुरोवा, विदेश मंत्रालय की उपमंत्री सुश्री मैरी शतार्दोवा, मुंबई स्थित चेक गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत सुश्री केटरीना वोवकोवा तथा नई दिल्ली स्थित चेक दूतावास की प्रभारी राजनयिक सुश्री केटरीना पीटरसन सहित विभिन्न मंत्रालयों और प्रमुख चेक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस मुलाकात से भारत-चेक आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के उद्योगों के बीच दीर्घकालिक सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में हिंदी साहित्य के भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कार्यशालाप्राचार्य ने मुख्य अतिथि का हरित स्वागत कर अंगवस्त्रं भेंट कर किया अभिनंदन खबर है..लखनऊकेंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में 14 अक्टूबर बुधवार को हिंदी साहित्य के भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की मुख्य अतिथि शहर की प्रसिद्ध कवियत्री डॉ कल्पना अवस्थी ने कहा कि हम सब को अपनी मातृभाषा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए। डॉ. अवस्थी ने पुरुषों के व्यक्तित्व और उनकी मजबूरियों पर केंद्रित कविताएँ प्रस्तुत की।उन्होंने माता पर, पिता पर और एक स्वाभिमानी पुत्री जैसे विषयों पर भी भावविभोर कर देने वाली कई कविताएँ सुनाई। कवियत्री ने कई कविता पाठ के जरिए पूरे सदन को मन्त्रमुग्ध कर दिया।इससे पूर्व विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार शुक्ल ने मुख्य अतिथि का हरित स्वागत किया एवं अंगवस्त्रं से उनका अभिनंदन किया।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य महेंद्र कुमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन एचएन दुबे ने बखूबी ढंग से किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,009.61 करोड़ रुपये के उत्पादकता-आधारित बोनस को दी मंजूरी, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 11,40,770 कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह बोनस रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और रेलवे के कामकाज में सुधार के उद्देश्य से दिया जाता है।यह जानकारी केंद्रीय सूचना, प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि पात्र रेल कर्मचारियों को हर वर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले यह बोनस दिया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस राशि प्रदान की जाएगी। निर्धारित गणना के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।इन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ : पीएलबी का लाभ ट्रैक मेंटेनेंस कर्मियों, लोको पायलटों, ट्रेन मैनेजरों (गार्ड), स्टेशन मास्टरों, सुपरवाइजरों, तकनीशियनों, तकनीशियन सहायकों, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारियों और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को मिलेगा।रेलवे ने दर्ज किया माल ढुलाई का रिकॉर्ड : वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने उल्लेखनीय परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया। रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई। उत्पादकता-आधारित बोनस को कर्मचारियों के योगदान की मान्यता देने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बदलाव, 3.20 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 53,428 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न पेंशन और पारिवारिक सहायता योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा। इसी प्रकार, वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया जाएगा।दिव्यांगजन पेंशन में अहम बदलाव : दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजन इस पेंशन योजना के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकेंगे।वृद्धजनों और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा परिवार लाभ योजना को वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाएगा। दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दर में बदलाव से संबंधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।1995 में शुरू हुई थी योजना : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होता है। इसके तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद बढ़ी युवाओं की रुचि, अब तक करीब 4 लाख पंजीकरण खबर है..नई दिल्लीदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने का एक और अवसर देते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 अक्टूबर 2026 कर दी है। विभिन्न संस्थानों और इच्छुक अभ्यर्थियों की ओर से मिले अनुरोधों के बाद मंत्रालय ने पंजीकरण विंडो दोबारा खोलने का फैसला किया है।यह निर्णय वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता शंघाई 2026 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन के बाद युवाओं में बढ़ी रुचि को देखते हुए लिया गया है। प्रतियोगिता में भारत ने वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया। भारतीय प्रतिभागियों ने छह रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 पदक (मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस) जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्डस्किल्स शंघाई में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिभागियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कुशल युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की और राष्ट्रीय विकास में व्यावसायिक कौशल की अहमियत को रेखांकित किया। इसके बाद विभिन्न संस्थानों और युवाओं ने इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण का एक और अवसर देने का अनुरोध किया।मंत्रालय के अनुसार, इंडिया स्किल्स 2026-27 के लिए अब तक लगभग चार लाख पंजीकरण हो चुके हैं। पहले पंजीकरण नहीं करा सके पात्र अभ्यर्थी अब स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के कार्यान्वयन सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में विनिर्माण, इंजीनियरिंग, निर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रचनात्मक उद्योगों और सेवा क्षेत्र से जुड़ी 63 कौशल श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता जिला/जोनल, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से प्रतिभाशाली युवाओं को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है।मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), पॉलिटेक्निक, कॉलेजों, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत से पंजीकरण की विस्तारित अवधि की जानकारी अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने की अपील की है।गौरतलब है कि वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भारत के 70 प्रतिभागियों के सबसे बड़े दल ने 63 कौशल श्रेणियों में हिस्सा लिया था। भारत ने वर्ल्डस्किल्स लियोन 2024 में हासिल 13वें स्थान से सुधार करते हुए इस बार 10वां स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और कौशल विकास के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

नौ देशों की रंगमंचीय परंपराओं का होगा संगमिक्स थिएटर महोत्सव 2026 का शुभारंभ, नौ देशों की रंगमंचीय परंपराओं का होगा संगम‘साझा कहानियां, साझा भविष्य’ की थीम पर आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक संवाद और कलात्मक आदान-प्रदान पर जोर खबर है..नई दिल्ली।नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय महोत्सव ‘साझा कहानियां, साझा भविष्य’ की थीम पर आधारित है। यह आयोजन 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें नौ सदस्य और भागीदार देशों की विविध नाट्य परंपराओं, समकालीन रंगमंचीय प्रस्तुतियों और साझा सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित किया जाएगा।उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल, विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) एवं भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। विभिन्न भाग लेने वाले देशों के राजदूतों और मिशन प्रमुखों ने भी समारोह में भाग लिया।महोत्सव में भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस, ईरान, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया के कलाकार, विद्वान, छात्र और सांस्कृतिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य रंगमंच के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक समझ, सहयोग और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना है।इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में आपसी समझ और रचनात्मक संवाद के अवसर पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीति देशों को संवाद करने और आर्थिक सहयोग समृद्धि बढ़ाने में मदद करता है, जबकि संस्कृति समाजों को एक-दूसरे को समझने का अवसर देती है। सांस्कृतिक संबंध राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ते हैं।महोत्सव के पहले दिन आसिफ अली द्वारा लिखित नाटक ‘समुद्र मंथन’ का मंचन किया गया। इसका डिजाइन, निर्देशन और संगीत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने तैयार किया। नाटक की प्रस्तुति एनएसडी परिसर स्थित अभिमंच सभागार में हुई।

मालगाड़ी प्रबंधक के 2,750 पदों पर होगी नियुक्ति, शुरुआती वेतन 35,400 रुपये तक खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेलवे ने रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी-स्नातक) के तहत 3,548 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या 06/2026 के तहत इस भर्ती से योग्य स्नातकों को रेलवे में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।इस भर्ती में चार श्रेणियों के पद शामिल हैं। इनमें मालगाड़ी प्रबंधक के सर्वाधिक 2,750 पद, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के 371 पद, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट के 300 पद और मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के 127 पद शामिल हैं।वेतन और आयु सीमा : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का प्रारंभिक मूल वेतन 35,400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। वहीं, मालगाड़ी प्रबंधक, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट और कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट के पदों के लिए शुरुआती मूल वेतन 29,200 रुपये प्रतिमाह है। नियमानुसार अन्य भत्ते भी देय होंगे।आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा 1 जनवरी 2027 को 18 से 33 वर्ष है। पात्र आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट और आरक्षण का लाभ मिलेगा।चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां : चयन प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी), दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। कनिष्ठ लेखा सहायक और वरिष्ठ क्लर्क के पदों के लिए टाइपिंग कौशल परीक्षा से संबंधित अधिसूचना में विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं।ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर और आवेदन में संशोधन की अवधि 9 से 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना पढ़कर पात्रता, पदों और आवेदन संबंधी शर्तों की पुष्टि कर लें।

बोले— सैनिकों और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहना राष्ट्र का दायित्व, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने का किया आह्वान खबर है..नई दिल्लीभारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के देवघर में आयोजित ‘सैन्य संपर्क मेला–सदैव आपके साथ’ का दौरा किया। भारतीय सेना ने देवघर जिला प्रशासन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया। इसका उद्देश्य संथाल परगना क्षेत्र के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना था।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बलिदान तथा राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिक हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं और हमें हमेशा उनके तथा उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए।” उन्होंने पूर्व सैनिकों को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि उनका अनुभव युवाओं का मार्गदर्शन करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक हो सकता है।उपराष्ट्रपति ने वीर नारियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले प्रत्येक सैनिक के पीछे उसका परिवार भी त्याग और जिम्मेदारियों को साझा करता है। राष्ट्र सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता।झारखंड के पूर्व राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए श्री राधाकृष्णन ने राज्य की सैन्य सेवा और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू और नीलांबर-पितांबर जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना सदैव प्रेरणास्रोत रही है।उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही ‘वन रैंक, वन पेंशन’ की मांग को पूरा किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी पहलों की भी जानकारी दी।मेले में उपलब्ध एकल-खिड़की व्यवस्था की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी सहायता, चिकित्सा सुविधाएं, दस्तावेजी सेवाएं और शिकायतों के निवारण की सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना आम लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का प्रभावी उदाहरण है। राधाकृष्णन ने कहा कि सशस्त्र बलों, नागरिक प्रशासन, वित्तीय संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कल्याणकारी एजेंसियों का समन्वय देश की सेवा करने वालों की सेवा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने ‘सदैव आपके साथ’ के संदेश को निरंतर राष्ट्रीय संकल्प बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हमेशा सम्मान, सहयोग और देखभाल मिलनी चाहिए।दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इनमें हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन, आपदा राहत सुविधाएं, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), चिकित्सा जांच एवं रक्तदान शिविर, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की गतिविधियां और पेंशन संबंधी सेवाएं शामिल थीं। उन्होंने पूर्व सैनिकों, लाभार्थियों और अन्य प्रतिभागियों से बातचीत भी की।उपराष्ट्रपति ने इस पहल के आयोजन के लिए भारतीय सेना और देवघर जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के प्रयासों की सराहना करते हुए सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण में योगदान देने वाले संस्थानों एवं एजेंसियों का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव, सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और श्री आदित्य साहू, 111 एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा, बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की अध्यक्ष सुश्री अनामिका गौतम सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिजन उपस्थित रहे।