महीना: नवम्बर 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास; बोले- बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेंगे रोजगार और उद्योग के अवसर खबर है..बेंगलुरुप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेहतर कनेक्टिविटी से तरक्की, रोजगार और उद्योग के नए अवसर पैदा होते हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु देश की सिलिकॉन वैली है और नवाचार तथा आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है। नम्मा मेट्रो का नेटवर्क वर्ष 2014 में 17 किलोमीटर से बढ़कर अब 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद 100 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क वाला देश का तीसरा शहर बन गया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो की नई पिंक लाइन से आईआईएम बेंगलुरु सहित प्रमुख शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्रों तक आवागमन आसान होगा।प्रधानमंत्री ने रेलवे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्नाटक को चार अमृत भारत स्टेशन और दो दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने के कुछ ही दिनों बाद अब गोवा को जोड़ने वाली नई वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई है।ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने मंगलुरु एलपीजी परियोजना, देवणगोंठी मार्केटिंग टर्मिनल और बेंगलुरु सीबीजी संयंत्र का उल्लेख किया। इन परियोजनाओं से ईंधन आपूर्ति, भंडारण और कचरा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिप से लेकर शिप, एआई, डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग तक नई तकनीकों में नेतृत्व हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।उन्होंने कहा कि विकास के अवसर समाज के हर वर्ग तक पहुंचने से गरीबी के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है और हाल के वर्षों में लगभग 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। ये परियोजनाएं विकसित कर्नाटक और विकसित भारत के निर्माण को नई गति देंगी।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापित करने की योजना खबर है..विशाखापत्तनमसार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने आंध्र प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ प्राकृतिक गैस और उर्वरक क्षेत्र के बीच समन्वय को मजबूत करना है।इस एमओयू पर गेल के कार्यकारी निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप एवं अनुसंधान एवं विकास) संजय अग्रवाल तथा कृभको के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) सी.एस. आजाद ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृभको के अध्यक्ष वी. सुधाकर चौधरी, प्रबंध निदेशक एस.एस. यादव और गेल के निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट) आर.के. सिंघल उपस्थित रहे।प्रस्तावित यूरिया उत्पादन संयंत्र की क्षमता 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (12.7 लाख टन सालाना) निर्धारित की गई है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में स्थापित करने की परिकल्पना है। यह संयंत्र गेल की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एसएपीएल) के निकट स्थापित किया जाएगा। दोनों कंपनियां इस परियोजना को संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से आगे बढ़ाने पर सहमत हुई हैं।इस अवसर पर कृभको के अध्यक्ष वी. सुधाकर चौधरी ने कहा कि एमओयू गेल और कृभको के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्राकृतिक गैस क्षेत्र में गेल की अग्रणी भूमिका और कृभको के अनुभव से प्रस्तावित परियोजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। वहीं, गेल के निदेशक आर.के. सिंघल ने कहा कि यह पहल देश की गैस और उर्वरक मूल्य श्रृंखला के रणनीतिक एकीकरण का उदाहरण है। इससे औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र की सतत प्रगति को समर्थन मिलेगा।

खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, छोटे कारोबारियों, उद्यमियों, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 नवंबर को यहां संवाददाताओं को दी।स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहेगी :कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस स्वीकृत किया गया है।मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का कोष :मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया है। इससे अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।रबी फसलों के लिए 62,370 करोड़ की सब्सिडी :किसानों को राहत देते हुए सरकार ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी। इसके लिए लगभग 62,370 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान है। इससे डीएपी और एनपीके सहित उर्वरकों की उपलब्धता और किफायती कीमत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार :नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबे एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस मार्ग पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। परियोजना पूरी होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।3,230 करोड़ से बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय :कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 3,230 करोड़ रुपये की लागत से युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने को मंजूरी दी। परियोजना 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इन फैसलों से सरकार ने कृषि, उद्यमिता, शहरी परिवहन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, 30 सीटों वाला इलेक्ट्रिक क्रूज़ पर्यटकों को कराएगा यमुना की सैर खबर है..नई दिल्ली।दिल्ली में नदी पर्यटन (रिवर टूरिज्म) को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सोनिया विहार में यमुना की पहली मनोरंजक क्रूज़ सेवा का उद्घाटन किया। सोनिया विहार-जगतपुर मार्ग पर शुरू की गई इस सेवा के तहत 30 सीटों वाला इलेक्ट्रिक क्रूज़ जहाज पर्यटकों को लगभग छह किलोमीटर की यमुना यात्रा का अनुभव कराएगा।इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नदियों और अंतर्देशीय जलमार्गों को पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यमुना क्रूज़ सेवा दिल्ली में नदी पर्यटन की नई लहर का संकेत है। इससे लोगों का नदियों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा और पर्यटन के नए अवसर पैदा होंगे।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यह क्रूज़ सेवा स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को नदी से जुड़ने का नया अवसर देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना के रिवरफ्रंट को आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।इस परियोजना को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहां संगीतमय फव्वारे के साथ आकर्षक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें यमुना की पौराणिक कथाओं, सूर्य देव, यमराज और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, विशेषकर कालिया दमन का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया, बच्चों के लिए प्ले जोन तथा स्केटिंग और रॉक क्लाइम्बिंग जैसी मनोरंजक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।पर्यटकों की सुविधा के लिए फ्लोटिंग जेटी, टिकट काउंटर, ऑनलाइन बुकिंग, प्रतीक्षालय, रेस्ट रूम और रोशनी से जगमगाते रास्ते बनाए गए हैं।यमुना को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 घोषित किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से इस परियोजना को विकसित किया है। यह पहल दिल्ली में पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

यात्रियों को केवल अधिकृत माध्यमों से भोजन बुक करने की सलाह खबर है..नई दिल्लीरेल यात्रियों की खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, निजता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने रेलवे नेटवर्क में संचालित अनधिकृत ई-कैटरिंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। निगम ने चेतावनी जारी करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज कर दी है।IRCTC के अनुसार, अनधिकृत प्लेटफॉर्म अक्सर ऐसे खाद्य प्रतिष्ठानों से भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिनके पास FSSAI का अनिवार्य लाइसेंस नहीं होता। ऐसे प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों की अनदेखी, अप्रशिक्षित खाद्यकर्मियों और बिना अनिवार्य स्वास्थ्य जांच वाले डिलीवरी कर्मचारियों के कारण यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।इसके अलावा, इन प्लेटफॉर्म पर PNR, मोबाइल नंबर, ई-मेल और बैंकिंग एवं UPI संबंधी जानकारी साझा करने से यात्रियों को साइबर धोखाधड़ी, पहचान के दुरुपयोग और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भोजन की डिलीवरी में देरी, ऑर्डर रद्द होने और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था नहीं होना भी बड़ी समस्या है।IRCTC ने कुछ अनधिकृत प्लेटफॉर्म के नाम जारी किए हैं, जिनमें RailRestro, RailMitra, TravelKhana, TrainsCafe, DibRail, RailFood, TravelerFood, FoodOnTrack, eCatering, KhanaOnline, Trainway, RailMeal और TrainMenu शामिल हैं।निगम ने यात्रियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in, Food on Track मोबाइल ऐप, अधिकृत ई-कैटरिंग साझेदारों अथवा 1323 हेल्पलाइन के माध्यम से भोजन बुक करने की अपील की है। रेलवे परिसर या ट्रेन में अवैध खाद्य आपूर्ति की सूचना RPF हेल्पलाइन नंबर 182 पर दी जा सकती है।IRCTC की ई-कैटरिंग सेवा के माध्यम से यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजनों, पारंपरिक भोजन, पिज्जा, बर्गर और केक सहित विभिन्न खाद्य विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत माध्यमों से भोजन बुक करना सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद रेल यात्रा के लिए जरूरी है।

त्योहारों में दिल्ली के स्टेशनों पर प्रतिदिन 8 लाख तक पहुंचे यात्री, सुरक्षा के लिए लगाए गए 700 अतिरिक्त एआई कैमरे खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 अक्टूबर शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और दिवाली एवं छठ के दौरान बढ़ने वाली भीड़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया।रेल मंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एवं निगरानी मजबूत करने के लिए 700 अतिरिक्त एआई कैमरे भी लगाए गए हैं।नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित यात्रियों के साथ अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए भी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। सामान की जांच की व्यवस्था स्टेशन भवन के बाहर स्थानांतरित की गई है, जिससे अंदर अतिरिक्त प्रतीक्षालय की सुविधा उपलब्ध हुई है।रेलवे के अनुसार, दिल्ली के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर 1 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक करीब 2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हुई। सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 5 लाख यात्रियों के मुकाबले त्योहारों में यह संख्या बढ़कर 8 लाख तक पहुंच गई।इसी अवधि में मुंबई में 1.5 करोड़, हैदराबाद में 90 लाख, बेंगलुरु में 1 करोड़ तथा सूरत-उधना में 50 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट बुकिंग, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सामान जांच और विशेष प्रतीक्षालय की व्यवस्था की है। इनका उद्देश्य त्योहारों में यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है।