खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए भर्ती में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और तेज़ी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब सभी विभागीय परीक्षाएं CBT (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तथा रेलवे टैबलेट-आधारित टेस्टिंग सिस्टम का दायरा भी बढ़ाएगा।समीक्षा बैठक में भारतीय रेलवे की तकनीक-आधारित भर्ती प्रणाली और वार्षिक भर्ती कैलेंडर की प्रगति पर चर्चा की गई। रेल मंत्री ने कहा कि वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत समयबद्ध तरीके से जारी होने वाली भर्तियों को उम्मीदवारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए 47,084 पदों के लिए प्रक्रिया पूरी की और 43,781 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी। इनमें 18,799 असिस्टेंट लोको पायलट (ALP), 14,298 टेक्नीशियन, 452 सब-इंस्पेक्टर, 4,208 कॉन्स्टेबल, 7,951 जूनियर इंजीनियर (JE)/DMS/CMA तथा 1,376 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शामिल है।रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को समयबद्ध और निष्पक्ष अवसर मिल सकें।

खबर है..जयपुरकेंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 11 जून गुरुवार को जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम कम्युनिकेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की।यह लैब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी अकादमिक परियोजना के तहत स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन और क्वांटम सेंसिंग हार्डवेयर में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना होगा।छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान तकनीकी दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित हो रहा है, जबकि आने वाला बड़ा तकनीकी परिवर्तन क्वांटम टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में।वैष्णव ने कहा कि उद्योग के अनुमान के अनुसार दुनिया में 10 लाख से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन विशेषज्ञों की मांग है और भारत इस कमी को आसानी से पूरा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की चिप्स टू स्टार्टअप योजना के तहत देशभर के 323 से अधिक विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन उपकरणों का उपयोग कर देशभर के संस्थानों द्वारा डिजाइन की गई 100 से अधिक छात्र-निर्मित चिप्स का निर्माण सेमीकंडक्टर लैबोरेट्री मोहाली में किया जा चुका है।वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि एमएनआईटी जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब भी स्थापित की जाएगी। यह लैब अनुसंधान और नवाचार के लिए उन्नत कंप्यूटिंग सुविधाएं एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएगी। इसे IndiaAI मिशन से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।बाद में केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर तथा विधायक गोपाल शर्मा के साथ मिलकर एमएनआईटी जयपुर में मेकर्स लैब का उद्घाटन किया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा दिन बने हुए मोदी प्रधानमंत्रीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने 4,399 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में इसे भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा गया कि यह जनविश्वास, लोकतांत्रिक चेतना और जनभागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और शासन प्रमुख के रूप में लगभग 25 वर्षों की सेवा का भी उल्लेख किया गया।प्रस्ताव में गरीब कल्याण, बुनियादी सुविधाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप इकोसिस्टम, कृषि सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया।मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्री जयंत चौधरी ने देश में डिजिटल समावेशन और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच नई सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कम संसाधनों वाले समुदायों तक डिजिटल शिक्षा, एआई-सक्षम प्रशिक्षण और रोजगारपरक कौशल पहुंचाना है।ये नई स्किल वैन उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में संचालित होंगी। सौर ऊर्जा से संचालित इन वैन में लैपटॉप, इंटरैक्टिव स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एआई-सक्षम शिक्षण उपकरण उपलब्ध होंगे। इनके माध्यम से 50 से अधिक व्यावसायिक, उच्च शिक्षा और सामुदायिक संस्थानों को तकनीकी सहायता तथा संरचित रोजगार मार्ग प्रदान किए जाएंगे।इस अवसर पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये स्किल वैन केवल डिजिटल स्पेस नहीं बल्कि “आकांक्षाओं के केंद्र” हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा, एआई आधारित शिक्षा और उद्योग-अनुरूप कौशल विकास को जोड़ते हुए युवाओं को भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करेंगी। उन्होंने इस पहल के लिए डेल टेक्नोलॉजीज और एनएसडीसी की सराहना करते हुए इसे समावेशी विकास और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।मनीष गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया ने कहा कि यह पहल सरकार, उद्योग और समुदायों के संयुक्त प्रयास का उदाहरण है, जो युवाओं और कामगारों को उनके अपने समुदायों में भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करेगी।वित्त वर्ष 2023 में भारत में पहली सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन शुरू होने के बाद से यह कार्यक्रम 14 राज्यों के 18 जिलों तक पहुंच चुका है और अब तक 26.7 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल चुका है। वैश्विक स्तर पर यह पहल 12 देशों में 63 स्किल वैन संचालित कर रही है।

खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और रेल क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी दे दी है।यह परियोजना रेलवे नेटवर्क की क्षमता वृद्धि के लिए स्वीकृत दोहरीकरण, तिहरीकरण, चौथी लाइन, फ्लाईओवर और बाईपास कार्यों के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा सेक्शन वर्तमान में एरणाकुलम –तुरवूर –आलप्पुष़ा –अम्बलप्पुष़ा – कायमकुलम रेल कॉरिडोर का एकमात्र शेष एकल रेल लाइन खंड है, जबकि इस मार्ग के अन्य हिस्सों में दोहरीकरण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है।परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिदिन दोनों दिशाओं में 9 अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, प्रतिवर्ष लगभग 2.88 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी। इससे रेलवे को अनुमानित ₹3.08 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक शुद्ध आय प्राप्त होने की संभावना है।इस दोहरीकरण से यात्री एवं मालगाड़ियों के ठहराव और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी, परिचालन दक्षता बेहतर होगी तथा ट्रेनों का संचालन अधिक तेज और सुचारु बन सकेगा। इसके अलावा, रेल लाइन की क्षमता बढ़ने से समयपालन में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में रेल संपर्क अधिक मजबूत होगा।यह परियोजना भारतीय रेल के मिशन 3000 MT तथा उच्च घनत्व यातायात नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित की गई है। आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर (FIRR) 3.99% और आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (EIRR) 22.30% आंकी गई है।भारतीय रेल के अनुसार, परियोजना के पूरा होने से रेल परिचालन अधिक कुशल होगा, यात्री और माल सेवाओं में सुधार आएगा तथा केरल के क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

खबर है..नई दिल्लीदेश के सड़क परिवहन क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV डीज़ल वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में उनके प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।एआईएमटीसी ने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से हजारों ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, फ्लीट मालिकों, वाहन चालकों और छोटे उद्यमियों की आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि उनकी निर्भरता बीएस-IV वाहनों पर है। संगठन का कहना है कि ये वाहन उस समय लागू सरकारी नीतियों, कानूनों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वैध रूप से खरीदे और पंजीकृत किए गए थे।एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा,“बीएस-IV वाणिज्यिक वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध अनुचित, मनमाना और हजारों ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होगा। परिवहन व्यवसायियों ने इन वाहनों में करोड़ों रुपये का निवेश इस भरोसे के साथ किया था कि उन्हें निर्धारित आयु तक संचालन की अनुमति मिलेगी। ऐसे वाहनों को समय से पहले सड़कों से हटाना कानून का पालन करने वालों को दंडित करने जैसा है।”सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवालाएआईएमटीसी ने 17 दिसंबर 2025 को एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामला में आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि बीएस-IV और उससे उच्च उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के मालिकों के विरुद्ध केवल वाहन की आयु के आधार पर कठोर कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। संगठन का तर्क है कि इससे स्पष्ट होता है कि बीएस-IV वाहनों को उनकी वैध आयु पूरी करने तक संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए।डॉ. सभरवाल ने कहा कि बीएस-IV वाहनों की तुलना बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III वाहनों से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीक और आधुनिक एग्जॉस्ट सिस्टम लगे हैं। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के साथ ये वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं।एआईएमटीसी ने चेतावनी दी कि अचानक प्रतिबंध से परिवहन क्षेत्र, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवश्यक वस्तुओं, खाद्यान्न, दवाइयों, औद्योगिक सामान और निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने से इसका असर आम जनता तक पहुंच सकता है।एआईएमटीसी की प्रमुख मांगेंबीएस-IV वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस मानकों और वैध PUCC के आधार पर निर्धारित आयु पूरी होने तक संचालन की अनुमति दी जाए।वैध रूप से खरीदे और पंजीकृत वाहनों को समय से पहले अनुपयोगी घोषित न किया जाए।1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV वाहनों के प्रवेश एवं संचालन पर प्रस्तावित प्रतिबंध वापस लिया जाए। बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए सरकार कम से कम 50% प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रदान करे।एआईएमटीसी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है, लेकिन पर्यावरणीय नीतियों को व्यावहारिक, न्यायसंगत और सामाजिक रूप से संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिरता और आजीविका की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें) को इसका लाभ मिलने का अनुमान खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन की दो वर्षीय ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल ₹9,585 करोड़ खर्च किए जाएंगे।योजना का वित्तपोषण नेशनल कैपिटल विजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करेंगे। इसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू किया जाएगा।योजना के तहत बीएस-IV या उससे पुराने ट्रक और बस मालिकों को अपने वाहनों को बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें) को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 प्रदूषण का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। कुल वाहनों में मात्र 3 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद ट्रक और बसें पीएम 2.5 उत्सर्जन का 36 प्रतिशत योगदान करती हैं।योजना के प्रमुख लाभकेंद्र सरकार की ओर से 5 वर्ष तक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी।वाहन श्रेणी के अनुसार ₹4,800 तक मासिक ईंधन वाउचर।इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशिराज्यों द्वारा पंजीकरण शुल्क माफ और मोटर वाहन कर में 100% तक छूट।ऑटो कंपनियों की ओर से एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक छूट।बीएस-III या उससे पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा, जबकि बीएस-IV वाहनों को एनसीआर के बाहर। गैर-एनसीएपी शहरों में बेचा या स्क्रैप किया जा सकेगा।योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगा, जिससे पात्रता जांच, सब्सिडी, ईंधन वाउचर और प्रदूषण में कमी की निगरानी वास्तविक समय में की जा सकेगी। इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति करेगी।

इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर राउंडटेबल में कौशल अंतर दूर करने पर मंथन खबर है..नई दिल्लीदेश में तेजी से बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के बीच कौशल की कमी (स्किल गैप) को दूर करने तथा भारत को वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में मजबूत बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से नई दिल्ली में उच्च स्तरीय ‘इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर’ राउंडटेबल का आयोजन किया।इस राउंडटेबल का विषय था — “फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन: क्लोजिंग स्किल्स गैप्स फॉर ग्रोथ”, जिसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विकास साझेदारों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्री जयंत चौधरी ने की। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुरू किए गए ‘इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर’ का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय कर रहा है। यह पहल WEF के ग्लोबल एक्सेलरेटर्स नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास प्रणाली को बदलती श्रम बाजार जरूरतों के अनुरूप बनाना है।राउंडटेबल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और ग्रीन इकोनॉमी जैसे उभरते क्षेत्रों में कार्यबल तैयार करने, कौशल वित्तपोषण के नए मॉडल विकसित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई।कार्यक्रम में जयंत चौधरी ने कहा कि यदि भारत कौशल को तकनीक और उद्योग की बदलती मांगों के अनुरूप ढालने में सफल रहता है, तो देश की जनसांख्यिकीय शक्ति विश्व का सबसे बड़ा विकास इंजन बन सकती है। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर’ केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि मिलकर समाधान तैयार करने का मॉडल है।वहीं डॉ. सुकांत मजूमदार ने शिक्षा और कौशल के बीच गहरे संबंध पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य में युवाओं को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रासंगिक कौशल, अनुकूलन क्षमता और आजीवन सीखने की मानसिकता से लैस करना जरूरी होगा।राउंडटेबल का समापन सार्वजनिक-निजी सहयोग को मजबूत करते हुए कार्यबल परिवर्तन, कौशल वित्तपोषण, उभरती तकनीकों और समावेशी विकास के लिए साझा रोडमैप तैयार करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। इसके निष्कर्ष भारत को भविष्य के लिए तैयार वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे।

नई दिल्लीअंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई उल्लेखनीय गिरावट के मद्देनज़र ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डीज़ल के दाम तत्काल कम करने की पुरजोर अपील की है।एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हरीश सभरवाल ने कहा कि देशभर का परिवहन क्षेत्र इस समय गंभीर आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। वाणिज्यिक वाहनों के संचालन खर्च का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा डीज़ल पर निर्भर है। डीज़ल की लगातार ऊँची कीमतों का सीधा असर लाखों ट्रक ऑपरेटरों, छोटे फ्लीट मालिकों, ड्राइवरों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि बढ़ती ईंधन लागत के कारण लॉजिस्टिक्स खर्च में वृद्धि हुई है, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ा है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हुई हैं।डॉ. सभरवाल के अनुसार, पिछले कुछ सप्ताहों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक रिपोर्टों के मुताबिक, मई 2026 के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है, जो हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मासिक गिरावटों में शामिल है। इसके बावजूद देश में डीज़ल की कीमतों में अपेक्षित राहत अब तक दिखाई नहीं दी है।उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का लाभ परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाना चाहिए। इससे परिवहन क्षेत्र को तत्काल राहत मिलेगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, महंगाई नियंत्रण में मदद मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।एआईएमटीसी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी।

युवाओं को निकोटीन की लत से बचाने पर जोर खबर है..नई दिल्लीतंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एप्लिकेशन के पायलट संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि देशभर में जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, आयुष संस्थानों, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2,000 से अधिक तंबाकू त्याग केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने शिक्षण संस्थानों और परिसरों से तंबाकू मुक्त प्रथाओं को अपनाने तथा बनाए रखने की अपील की। साथ ही, हितधारकों और भागीदार संस्थानों से पायलट चरण के दौरान एप्लिकेशन का सक्रिय उपयोग कर सुझाव देने का आग्रह किया ताकि पहल को और प्रभावी बनाया जा सके। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों सहित कई गैर-संचारी रोगों का प्रमुख कारण है और यह देश में मृत्यु एवं दिव्यांगता का बड़ा कारण बना हुआ है। उन्होंने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रवर्तन एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए भावी पीढ़ियों को तंबाकू और निकोटीन की लत से बचाने के लिए सामूहिक सतर्कता और एकजुटता का आह्वान किया। संयुक्त सचिव प्रभाकर ने साक्ष्य-आधारित तंबाकू नियंत्रण नीतियों को बढ़ावा देने और युवाओं को उभरते निकोटीन एवं तंबाकू उत्पादों से सुरक्षित रखने में भारत की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं उप महानिदेशक डॉ. एल. स्वास्तिचरण ने बच्चों, किशोरों और युवाओं को तंबाकू तथा निकोटीन की लत से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।कार्यक्रम में “तंबाकू निषेध की शपथ” भी दिलाई गई, जिसके माध्यम से तंबाकू मुक्त और स्वस्थ भारत के निर्माण के प्रति सामूहिक संकल्प दोहराया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनटीसीपी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शपथ की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित HRIDAY के सहयोग से स्कूली छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें तंबाकू सेवन और निकोटीन की लत के दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्वास्थ्य पेशेवरों, नागरिक समाज संगठनों और तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र के अन्य हितधारकों ने भाग लिया।