कैबिनेट के पांच बड़े फैसले: नोएडा मेट्रो विस्तार, किसानों को उर्वरक सब्सिडी और मुद्रा योजना को बढ़ावा

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नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, छोटे कारोबारियों, उद्यमियों, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 नवंबर को यहां संवाददाताओं को दी।
स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहेगी :
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस स्वीकृत किया गया है।
मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का कोष :
मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया है। इससे अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
रबी फसलों के लिए 62,370 करोड़ की सब्सिडी :
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी। इसके लिए लगभग 62,370 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान है। इससे डीएपी और एनपीके सहित उर्वरकों की उपलब्धता और किफायती कीमत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार :
नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबे एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस मार्ग पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। परियोजना पूरी होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
3,230 करोड़ से बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय :
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 3,230 करोड़ रुपये की लागत से युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने को मंजूरी दी। परियोजना 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इन फैसलों से सरकार ने कृषि, उद्यमिता, शहरी परिवहन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।