बीईएमएल का शानदार प्रदर्शन, पहली छमाही में राजस्व 36.5% बढ़ा; ऑर्डर बुक ₹20,000 करोड़ के पार

EBITDA में 125% की वृद्धि, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मिला ₹5,400 करोड़ का ऐतिहासिक ठेका खबर है..बेंगलुरुरक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 36.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़कर ₹2,011.23 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹1,473.08 करोड़ था।कंपनी का EBITDA 125.11 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ ₹88.76 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष ₹39.43 करोड़ था। वहीं, कंपनी ने लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय सुधार करते हुए ₹5.67 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT) दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की पहली छमाही में उसे ₹9.12 करोड़ का घाटा हुआ था।बीईएमएल की इस उपलब्धि में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से मिला ₹5,400 करोड़ का ऐतिहासिक ठेका विशेष महत्व रखता है। यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर है। इससे देश में हाई-स्पीड रेल और आधुनिक परिवहन तकनीक के क्षेत्र में कंपनी की क्षमताओं को नई पहचान मिली है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अफ्रीकी क्षेत्र में मेट्रो रेल कोचों के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लेटर ऑफ इंटेंट तथा मध्य पूर्व के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 6×6 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के निर्यात का 1.3 मिलियन डॉलर का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बीईएमएल ने मैसूर परिसर में भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन एवं विकसित 60 टन क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक BH60-EV भी प्रदर्शित किया। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ऐतिहासिक रूप से ₹20,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि रक्षा, रेल एवं मेट्रो तथा खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्रों में कंपनी की बढ़ती व्यावसायिक संभावनाओं और मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाती है।

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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर छात्रों का भविष्य संवारें शिक्षक : अनूप अवस्थी

केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में वार्षिक पैनल निरीक्षण सम्पन्न, छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अतिथियों का किया स्वागत खबर है..लखनऊकेंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ, लखनऊ में केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के सहायक आयुक्त अनूप अवस्थी की अध्यक्षता में वार्षिक पैनल निरीक्षण सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार शुक्ल ने निरीक्षण दल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अतिथियों के सम्मान में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक स्वागत गीत प्रस्तुत करने के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया।निरीक्षण दल में अम्बरीश गुप्ता (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय भेल जगदीशपुर), राजीव कुमार सिंह (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर), अशोक पाठक (प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय एसजीपीजीआई लखनऊ), प्रदीप कुमार मिश्र (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर), अर्चना गुप्ता (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय एएमसी), संजय शर्मा (उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज), रिजवान अहमद (मुख्याध्यापक, केंद्रीय विद्यालय आईआईएम) तथा बीबी मौर्या (मुख्याध्यापक, केंद्रीय विद्यालय मेमौरा) शामिल रहे।निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण पद्धतियों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त अनूप अवस्थी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाएं तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारकर उनका भविष्य संवारें। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर शिक्षकों का मार्गदर्शन भी किया।निरीक्षण दल की ओर से प्रदीप कुमार मिश्र ने शिक्षकों के उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। वहीं, प्राथमिक विभाग के शिक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए रिजवान अहमद ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य महेंद्र कुमार ने निरीक्षण दल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहायक आयुक्त को आश्वस्त किया कि विद्यालय उनके दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कार्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे।

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पीएम-सेतु से पूर्वोत्तर में कौशल विकास को मिलेगी नई दिशा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में बढ़ेंगे वैश्विक रोजगार के अवसर

नुमालीगढ़ रिफाइनरी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से दो आईटीआई क्लस्टर विकसित होंगे; एसआईआईसी की स्थापना के लिए केंद्र और असम सरकार के बीच एमओयू खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने गुवाहाटी में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय रोजगार गतिशीलता और कौशल विकास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम-सेतु का उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप संस्थानों में बदलना है। इससे युवाओं को भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए भी तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।असम सरकार के मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि केंद्र, राज्य और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय से युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री कोलेबोरेशन (एसआईआईसी) की स्थापना के लिए एमएसडीई और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। वहीं, पीएम-सेतु के तहत जोरहाट और तिनसुकिया आईटीआई क्लस्टर के लिए आशय पत्रों (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। इन क्लस्टरों को क्रमशः नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का सहयोग मिलेगा।कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय कौशल मानकों, विश्व कौशल, वैश्विक कार्यबल की मांग तथा असम की सीएम फ्लाइट योजना और ग्लोबल स्किल सेंटर के दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई। यह पहल पूर्वोत्तर के युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के वैश्विक अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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भारत की पहली बुलेट ट्रेन निर्माणाधीन: स्वदेशी तकनीक और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं का अनूठा संगम

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए BEML बेंगलुरु में तैयार कर रही है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 280 किमी प्रति घंटे की होगी अधिकतम परीक्षण गति खबर है..बेंगलुरुभारत हाई-स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित BEML के विनिर्माण परिसर में किया जा रहा है। यह ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए तैयार की जा रही है। आधुनिक इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन को भारतीय परिस्थितियों और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।280 किमी प्रति घंटे होगी परीक्षण गति :इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। लगभग 202 मीटर लंबी इस ट्रेन में आठ कोच होंगे, जिनमें चार मोटर कार और चार ट्रेलर कार शामिल हैं। ट्रेन में लगभग 557 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए भी दो सीटों की व्यवस्था की गई है। सात कोच में स्टैंडर्ड क्लास की 3×2 सीटिंग और एक कोच में एग्जीक्यूटिव क्लास की 2×2 सीटिंग होगी। भविष्य में दो आठ-कोच वाली ट्रेनों को जोड़कर 16 कोच की ट्रेन भी चलाई जा सकेगी।यात्रियों के आराम और सुरक्षा पर विशेष ध्यान :ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को भारतीय यात्रियों की शारीरिक संरचना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें आरामदायक सीटें, पर्याप्त लेगरूम, एलईडी लाइटिंग, सामान रखने के लिए ओवरहेड रैक और बड़े सामान के लिए अलग स्टैंड होंगे। मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट भी उपलब्ध होंगे। आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय, बड़ी खिड़कियां और कोचों के बीच सुरक्षित एवं सीलबंद गैंगवे यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगे।डिजिटल सुविधाओं से होगी यात्रा आसान :यात्रियों की सुविधा के लिए एलसीडी डिस्प्ले पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपातकालीन टॉक-बैक सुविधा और वाई-फाई आधारित मनोरंजन प्रणाली भी दी जाएगी।दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था :ट्रेन का फर्श प्लेटफॉर्म की ऊंचाई के अनुरूप रखा गया है, जिससे चढ़ने-उतरने में आसानी होगी। व्हीलचेयर अनुकूल दरवाजे, विशेष शौचालय, ब्रेल संकेतक और दरवाजों पर रिट्रैक्टेबल फुटस्टेप इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।ऊर्जा दक्षता और आधुनिक तकनीक :ट्रेन में 25 केवी, 50 हर्ट्ज सिंगल-फेज एसी ट्रैक्शन प्रणाली का इस्तेमाल होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक ब्रेक लगाने के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके अलावा, विशेष एयरोडायनामिक डिजाइन, ध्वनि अवरोधक सामग्री और एयरफ्लो नियंत्रण तकनीक से हवा का प्रतिरोध, कंपन और शोर कम करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक कोच में दो एचवीएसी यूनिट होंगी, जो तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखेंगी।यह स्वदेशी बुलेट ट्रेन भारत की आधुनिक रेल तकनीक, विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।

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सपा सरकार में ध्वस्त थी कानून व्यवस्था : असीम अरुण

आज माफिया मिल रहे हैं मिट्टी में, SIR से बंद हुआ बोगस वोटिंग का रास्ता खबर है.. लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने शासनकाल के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सपा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। लेकिन वो अपना दौर भूल गई जब प्रदेश में माफियाओं का राज था। अपराधियों के आगे सरकार बेबस दिखती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज है। जनता का योगी सरकार पर लगातार विश्वास बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताते हुए असीम अरुण ने कहा कि देश में करीब 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है। इससे बोगस वोटिंग रुकेगी। 

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गेल का दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन, 4,650 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में पीएटी बढ़कर 8,943 करोड़ रुपये हुआ, परिचालन से राजस्व 84,905 करोड़ रुपये खबर है..नई दिल्लीसार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 45,924 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और 4,650 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। कंपनी ने 30 अक्टूबर को अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की।कंपनी के एकल आधार (स्टैंडअलोन) पर जारी नतीजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में परिचालन राजस्व 84,905 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 69,824 करोड़ रुपये था। इस दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) बढ़कर 11,611 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 8,943 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़े क्रमशः 5,357 करोड़ और 4,104 करोड़ रुपये थे।दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व पहली तिमाही के 38,981 करोड़ रुपये से बढ़कर 45,924 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पीएटी 4,292 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,650 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। समेकित आधार पर पहली छमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 88,651 करोड़ रुपये और पीएटी (अल्पमत हिस्सेदारी घटाने के बाद) 9,385 करोड़ रुपये रहा।कंपनी ने पहली छमाही में 7,600 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया, जिसमें दूसरी तिमाही के 1,425 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्त वर्ष के लिए लगभग 12,900 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिचालन मोर्चे पर दूसरी तिमाही में प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन बढ़कर 130.10 एमएमएससीएमडी और गैस मार्केटिंग वॉल्यूम 97.23 एमएमएससीएमडी रहा।गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने सभी प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

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त्योहारों में यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए रेलवे की व्यापक तैयारी, प्रमुख स्टेशनों पर बन रहे यात्री सुविधा केंद्र

उधना में 10,100 वर्ग मीटर में विकसित आधुनिक होल्डिंग एरिया, पेयजल, शौचालय और बेबी फीडिंग रूम सहित मिलेंगी कई सुविधाएंआनंद विहार, अयोध्या धाम और हरिद्वार में भी यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था, कई अन्य स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी खबर है..नई दिल्लीत्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती यात्रियों की भीड़ और आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके तहत देश के प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा केंद्र (यात्री होल्डिंग एरिया) विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बिना टिकट और प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है, ताकि भीड़ का दबाव कम हो और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर विकसित यात्री होल्डिंग एरिया इसका प्रमुख उदाहरण है। यहां 10,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्री-टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट-टिकटिंग ब्लॉक बनाए गए हैं। परिसर में 10 टिकट काउंटर, 120 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, 55 सीसीटीवी कैमरे, छह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, वाई-फाई और उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा आरओ पेयजल, चार वाटर कूलर, पुरुष एवं महिला शौचालय, दिव्यांगजन शौचालय और बेबी फीडिंग रूम की सुविधा भी दी गई है।दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर 14 टिकट काउंटर, सीसीटीवी, बैठने की व्यवस्था और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अयोध्या धाम में पांच टिकट काउंटर, बेबी केयर रूम और हेल्प बूथ बनाया गया है। वहीं, हरिद्वार में 20 टिकट काउंटर और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र विकसित किया गया है।रेलवे ने उज्जैन, भोपाल, नासिक रोड, साबरमती, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, सीहोर और बांद्रा टर्मिनस में भी ऐसे केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। रेलवे का मानना है कि इन सुविधाओं से त्योहारों और अन्य व्यस्त अवसरों पर यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी तथा स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

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गुजरात को मिलेंगी दो नई रेल सेवाओं की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को दिखाएंगे हरी झंडी

साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस से तीन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत, बहुचर माता मंदिर के श्रद्धालुओं को भी मिलेगी सुविधा खबर है..अहमदाबादप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में दो नई रेल सेवाओं साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस और महेसाणा–बेचराजी–साबरमती मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं से अंतरराज्यीय रेल संपर्क, धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। ट्रेन संख्या 12205 साबरमती से सुबह 5:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 12206 वाराणसी से शाम 5:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी। मार्ग में महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, अजमेर, जयपुर, आगरा, गोविंदपुरी और मिर्जापुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। इससे श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा।वहीं, महेसाणा–बेचराजी–साबरमती मेमू सेवा उत्तर गुजरात में दैनिक यात्रियों के लिए रेल परिवहन को सुविधाजनक बनाएगी। यह सेवा साबरमती, चांदखेड़ा, कलोल, कड़ी, भोयाणी, कटोसन रोड, बेचराजी, चाणस्मा और रणुज सहित प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।बेचराजी स्थित प्रसिद्ध श्री बहुचर माता मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी इस सेवा से सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा। मेमू ट्रेन से सुबह और शाम यात्रा की सुविधा मिलने से क्षेत्रीय आवागमन को गति मिलने की संभावना है।अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने कहा कि दोनों रेल सेवाएं क्षेत्रीय एवं अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगी। भारतीय रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वसनीय परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को नई गति देने पर उपराष्ट्रपति ने दिया जोर

मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने की उम्मीद, यूरोपीय संसद से मांगा सहयोग खबर है..नई दिल्लीउपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को संसद भवन में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति (एएफईटी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेविड मैकलिस्टर ने किया। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेतृत्व द्वारा इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत तथा यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साझा हित एक मजबूत और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में निहित है।उन्होंने वर्ष 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में भारत आए आयुक्तों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद स्थापित संस्थागत संपर्कों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों की सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदारी तथा 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर उनकी राजकीय यात्रा ने भी साझेदारी को गति दी।राधाकृष्णन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त बाजार लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें करीब दो अरब लोग शामिल हैं। उन्होंने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ बताते हुए इसके इसी वर्ष संपन्न होने की उम्मीद जताई और इसे अंतिम रूप देने में यूरोपीय संसद का सहयोग मांगा।उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका की सराहना की तथा प्रतिष्ठित ‘होराइजन यूरोप’ कार्यक्रम में भारत की सहभागिता संबंधी वार्ता पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पेन में हुए रेल हादसे पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की।बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सुरेंद्र सिंह नागर, अमर पाल मौर्य और पी. टी. उषा भी उपस्थित रहे।

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दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों मिली मंहगाई भत्ते की सौगात

कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना, खेल सामग्री निर्माण के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये मंजूर इन चार प्रमुख प्रस्तावों के लिए लगभग 29,268 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खबर है..नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने, खेल सामग्री के विनिर्माण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को मंत्रिमंडल में हुए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। इसके लिए करीब 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2039-40 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है। इससे करीब 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत वर्ष 2026 से 2033-34 तक 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इससे भारतीय खेल सामग्री उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है। इसके तहत देश की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों में विकास योजनाओं, डिजिटल व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

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