महीना: अक्टूबर 2026

12 रेलवे स्टेशन, 28 सुरंगें और 57 पुल होंगे परियोजना का हिस्सा; 83 प्रतिशत मार्ग सुरंगों से होकर गुजरेगा खबर है..नई दिल्लीउत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, लगभग 125 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना में 12 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना पूरी होने से चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्रों बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन हिमालयी भूभाग है। पहाड़ों के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए व्यापक स्तर पर सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंगों और एस्केप टनल सहित कुल 28 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था के लिहाज से एस्केप टनल महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, मार्ग पर छोटे-बड़े कुल 57 पुल बनाए जा रहे हैं।सुरंग निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल : हिमालय की चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों में सुरंग निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी दी गई है।निर्माण की प्रगति के अनुसार, वीरभद्र-योगनगरी ऋषिकेश का लगभग पांच किलोमीटर लंबा खंड वर्ष 2020 में पूरा हो चुका है। कुल 16 मुख्य सुरंगों में से 13 तथा 12 एस्केप टनलों में से 10 का ब्रेकथ्रू पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, आठ बड़े और 30 छोटे पुलों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।पहाड़ी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना : भूस्खलन, कठिन चट्टानी संरचना और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां निर्माण कार्य की प्रमुख चुनौतियां हैं। परियोजना से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर होने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी, जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाने पर होगा मंथन खबर है..नई दिल्लीभारत की मेजबानी में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच (BRICS Parliamentary Forum) 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार 22 अक्टूबर को संसद भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।ओम बिरला ने कहा कि यह मंच भारत की संसदीय कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंच का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना’ है। इसके तहत संसदों की भूमिका, संस्थागत मजबूती और भविष्य की चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर उच्चस्तरीय सत्र आयोजित होंगे। इनमें बेहतर भविष्य के लिए संस्थागत मजबूती और संसदीय भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डिजिटल तकनीक में मानव-केंद्रित नवाचार, संसदीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाना तथा सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों संबंधी समितियों के अध्यक्षों की विशेष बैठक होगी। इसमें संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें, संसदीय मैत्री समूहों के साथ संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में भोज देंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारतीय संसद का भ्रमण करने के साथ दिल्ली के सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, प्रतिनिधिमंडलों के सचिवों की बैठक 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन 27 अक्टूबर को होगा।

खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ‘Fight Against Drugs’ के संदेश के साथ आयोजित देशव्यापी मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विश्व में सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। इसकी नींव में वीर जवानों का त्याग और बलिदान है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की पहली और अंतिम पंक्ति पुलिस के जवान हैं। चुनाव, त्योहार, प्रदर्शन और सीमा सुरक्षा जैसे हर मोर्चे पर पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 भारतीय पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, 31 मार्च 2026 को देश ने नक्सलवाद से मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 1981 से मार्च 2026 के बीच नक्सलवाद के कारण 3,600 से अधिक जवान और लगभग 13,700 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में CRPF, कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस के योगदान की सराहना की।शाह ने कहा कि कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं विकास का वातावरण बना है। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देशभर के नागरिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र बताया। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।नशे के खिलाफ अभियान पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने सभी पुलिस बलों से ‘नशा मुक्त भारत’ के रोडमैप को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशे की समस्या से मुक्त करना है।रैली में विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस संगठनों के लगभग 90 बाइक सवार शामिल हुए। यह रैली गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाली एकता परेड-2026 से जुड़ी देशव्यापी पहल का हिस्सा है।

छह साल के रोस्टर से रियल टाइम खतौनी तक का सफर, भू-नक्शों के डिजिटलीकरण और अंश निर्धारण में भी उल्लेखनीय प्रगति खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2017 से पहले सपा सरकार के दौरान खतौनी का निर्माण छह वर्ष के रोस्टर के आधार पर होता था, जबकि अब प्रदेश में रियल टाइम खतौनी व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था का 99.86 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज की गई हैं।खतौनी व्यवस्था में तकनीक का समावेश : राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेखों को अद्यतन और प्रमाणिक बनाने के लिए क्यूआर कोड तथा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त खतौनी की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इससे दस्तावेजों के सत्यापन और उनकी प्रामाणिकता की जांच में सुविधा मिलती है। पहले जहां कई राजस्व सेवाओं के लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।ऑनलाइन वरासत से नागरिकों को सुविधा : भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं। इससे प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है।भू-नक्शों और अंश निर्धारण में प्रगति : भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत 85 प्रतिशत से अधिक गाटों में अंश निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है। उपलब्ध भू-नक्शों और शजरों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया है, जबकि 98 प्रतिशत भू-नक्शों को खतौनी से जोड़ा जा चुका है। इससे भूमि के विवरण और नक्शों के बीच डिजिटल समन्वय मजबूत हुआ है।इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 से ई-खसरा पड़ताल ऐप के माध्यम से डिजिटल खसरा तैयार किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना, रिकॉर्ड को अद्यतन रखना और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।

दुशान्बे में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा खबर है..नई दिल्ली।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 और 20 अक्टूबर, 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे का दौरा करेंगे। इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ आर्थिक एवं क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।बैठक में व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, कनेक्टिविटी, नवाचार तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सदस्य देशों के बीच जारी सहयोग गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा होगी। संगठन के वित्तीय और संस्थागत कामकाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।भारत एससीओ के विभिन्न तंत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा लोगों के बीच संपर्क एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे रहा है।यह बैठक भारत को एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।उल्लेखनीय है कि एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की पिछली बैठक 18 नवंबर, 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित हुई थी। उस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया था।

उलानबातार में रक्षा सहयोग की समीक्षा, सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर बनी सहमति खबर है..नई दिल्लीभारत और मंगोलिया ने अपनी दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंगोलिया की राजधानी उलानबातार में 16 अक्टूबर को आयोजित भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की मौजूदा गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी और मंगोलिया के रक्षा उप सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंसुख ई. ने की। दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा पहलों में हुई प्रगति का आकलन करने के साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।दोनों देशों ने भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ के सफल आयोजन की सराहना की। इसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। मंगोलियाई पक्ष ने अपने सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में भारत की ओर से मिल रहे निरंतर सहयोग की भी प्रशंसा की।डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी ने मंगोलियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल उसुखबयार जे. से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी के लिए भविष्यपरक कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा कर भारत के सहयोग से स्थापित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कामकाज की समीक्षा भी की। मंगोलिया ने भाषा प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना करते हुए क्षमता विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग को अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया।भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध दोनों देशों की वर्तमान रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार हैं। इस बैठक से रक्षा सहयोग को नई दिशा देने और दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता सामने आई।

रेल भवन में खिलाड़ियों से मिले अश्विनी वैष्णव खबर है..नई दिल्लीरेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल भवन में 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय रेलवे की महिला खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि टीम ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल से तिरंगे का मान बढ़ाया है तथा देश को गौरवान्वित किया है।जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 26 सितंबर 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में अपना खिताब बरकरार रखा।टीम की कप्तान पुष्पा राणा और कोच नीता मोरेश्वर दाडवे के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रेल मंत्री से मिलने वाली खिलाड़ियों में दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्य कोच नीता मोरेश्वर दाडवे, रितु नेगी, उत्तर रेलवे की पूजा, दक्षिण मध्य रेलवे की पिंकी रॉय तथा पश्चिमी रेलवे की सोनाली विष्णु शिंगटे और राज रानी शामिल रहीं।रेलवे खेल प्रतिभाओं को दे रहा बढ़ावा : भारतीय रेलवे, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) के माध्यम से देश में खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। रेलवे के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।रेलवे खिलाड़ियों को संस्थागत सहयोग और रोजगार के साथ खेल में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध कराकर देश में खेल प्रतिभाओं के विकास में योगदान दे रहा है।