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माल ढुलाई, निर्माण और यात्रियों की सुविधा पर बलजल्द ही यात्री ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगेअब नमक और ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए विशेष कंटेनर डिज़ाइन कर सकता है ऑटोमोबाइल उद्योगरेलवे ने नमक परिवहन में जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील के कंटेनर पेश किए खबर है..नई दिल्लीरेल अश्विनी वैष्णव ने आज 24 मार्च घोषणा की कि 2026 के दौरान सुधार करने के भारतीय रेल के संकल्प के अनुरूप, पाँच नए सुधारों को स्वीकृति दी गई है। इन नए सुधारों की मंज़ूरी के साथ, वर्ष 2026 के लिए सुधारों की कुल संख्या नौ हो गई है।वैष्णव ने कहा कि वर्तमान “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पहल के तहत, चार सुधारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी और अब पाँच नए सुधार पेश किए जा रहे हैं। इन पाँच नए सुधारों में से दो माल ढुलाई से, एक निर्माण से और दो यात्रियों की सुविधा से संबंधित हैं।उन्होंने बताया कि पांचवां सुधार नमक के परिवहन पर केंद्रित है। नमक का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान हैं। रेलवे द्वारा पहुँचाए जाने वाले कुल नमक का 62 प्रतिशत हिस्सा 1,000 से 2,500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे यह खंड रेल परिवहन के लिए बेहद उपयुक्त बन जाता है। नमक की ढुलाई के लिए अब स्टेनलेस स्टील से बना, ऊपर से लोड होने वाला और बगल से खाली होने वाला कंटेनर सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह कंटेनर जंग से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, और इसमें ऊपर से लोड करने के लिए फ्लैप तथा बगल से खाली करने के लिए हाइड्रोलिक तंत्र लगा है, जिससे गंतव्य स्थान पर ट्रकों में नमक को आसानी से अनलोड किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि अब टिकट रद्द करने पर रिफंड अपने आप ही मिल जाएगा। यात्रियों के हित में एक और कदम उठाते हुए, अब यात्री प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी (क्लास) को अपग्रेड कर सकेंगे; जबकि पहले यह बदलाव केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही संभव था। रेल मंत्री ने कहा कि इन सुधारों से रेलवे टिकटिंग प्रणाली में पारदर्शिता और बढ़ेगी, गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग में कमी आएगी और यात्रियों का अनुभव भी बेहतर होगा।मंत्री ने कहा कि नौवां सुधार यात्रियों को रेलगाड़ी के शुरुआती स्टेशन से रवाना होने से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। उन्होंने बताया कि पहले यात्री चार्ट तैयार होने से पहले ही बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते थे। नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री शुरुआती स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार नहीं हो पाता है, तो वह अगला सुविधाजनक स्टेशन चुन सकता है और अपनी कन्फर्म सीट खोए बिना रेलगाड़ी में सवार हो सकता है।

श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकातभारत और श्रीलंका हजारों वर्षों की सभ्यतागत, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत करते हैं साझावैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से कर रहा है विकास खबर है..नई दिल्लीश्रीलंका की संसद में अवसंरचना और मामलों की संसदीय निगरानी समिति के अध्यक्ष एस.एम. मारिक्कर के नेतृत्व में एक श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 मार्च को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्रीलंका भारत का एक करीबी पड़ोसी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हजारों वर्षों से चली आ रही सभ्यतागत, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत साझा करते हैं। श्री बिरला ने बीते दशक में भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर अनुसंधान एवं नवाचार ने पूरे देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी है।भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने अवसंरचना और संपर्क के क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, साथ ही संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारत ने राज्यों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है, साथ ही बंदरगाहों और हवाई अड्डों का भी काफी विस्तार किया है तथा ये सभी देश की वृद्धि और विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।बिरला ने ‘‘वसुधैव कुटुंबकम’’ (विश्व एक परिवार है) के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत अपने मित्र पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है।इस अवसर पर, बिरला ने भारतीय संसद द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के दौरान श्रीलंका की संसद के माननीय अध्यक्ष के साथ अपनी मुलाकात को स्नेहपूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन बेहद सफल रहा, जिसमें नवाचारों और राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के समक्ष आने वाले चुनौतियों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 28वें सीएसपीओसी में राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई, जिसने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बना दिया।

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मिलेंगी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं खबर है..नई दिल्लीभारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और छह राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।निर्वाचन आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2,18,807 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक मतदान के दिन सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) और मतदाता सहायता से सुसज्जित हो।एएमएफ में पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पानी की सुविधा वाला शौचालय, पर्याप्त रोशनी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कतार में नियमित अंतराल पर बेंच लगाएं ताकि मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते समय बैठ सकें।मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी मतदान केंद्रों पर चार एकसमान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, स्वीकृत पहचान दस्तावेजों की सूची और मतदान प्रक्रिया की जानकारी होगी।प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ)/कर्मचारियों की एक टीम होगी जो मतदाताओं को संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अपना मतदान बूथ नंबर और क्रम संख्या खोजने में सहायता करेगी । वीएबी पर प्रमुख चिह्न लगे होंगे और मतदान परिसर में पहुंचते ही मतदाताओं को आसानी से दिखाई देंगे।

‘सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ’ और ‘केंद्रीय सचिवालय समूह-सी कर्मचारी संघ’ सहित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल मिले मंत्री से खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 22 मार्च को कहा कि सभी विभागों में प्रशासनिक दक्षता और करियर में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थित बातचीत ज़रूरी है।डॉ. सिंह “सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ” और “केंद्रीय सचिवालय समूह-सी कर्मचारी संघ” सहित कर्मचारी निकायों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो, इंडिया पोस्ट और अन्य संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जहां कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में कैडर प्रबंधन और पदोन्नति प्रक्रियाओं में हाल ही में कई नई शुरूआत की गई हैं। उन्होंने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सक्रिय दृष्टिकोण के चलते हाल के वर्षों में 10,000 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ है और कई सेवाओं में विकास की बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने इन सुधारों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि इन उपायों का सभी विभागों में करियर की उन्‍नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री के समक्ष कैडर पुनर्गठन, वेतन समानता, भत्ते और पदोन्नति के अवसरों से संबंधित कुछ विषय भी रखे, विशेष रूप से सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो जैसे संगठनों में। प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के निरंतर मार्गदर्शन में, इन विषयों को एक सुनियोजित और आपसी सहयोग के माध्‍यम से हल किया जाएगा।

ईंधन उपलब्धता में देश की ऊर्जा सुरक्षा को मिली मजबूती कोयला क्षेत्र में निरंतर और समन्वित प्रयासों तथा सभी हितधारकों के अमूल्य योगदान से देश ने लगातार दूसरे वर्ष 20.03.2026 को 1 अरब टन (बीटी) कोयले के उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त की। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और प्रमुख उद्योगों को निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।कोयले के उत्पादन में इस निरंतर और बेहतर वृद्धि ने देश को बढ़ती ऊर्जा मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाया है, साथ ही बिजली क्षेत्र को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में रिकॉर्ड उच्च स्तर का कोयला भंडार बनाए रखने में भी सहायता प्रदान की है। यह उपलब्धि सुदृढ़ योजना, कुशल क्रियान्वयन और कोयला मूल्य श्रृंखला में मजबूत समन्वय को प्रदर्शित है, जिससे देश की आर्थिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।“विकसित भारत 2047” की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप, ये प्रयास एक सरल ऊर्जा ढांचा बनाने, घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और लगातार आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार के संकल्प को सुदृढ़ करते हैं।

दिनों का इंतजार नहीं बल्कि पांच मिनट में होगी पहुंच खबर है..नई दिल्लीदशकों तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामबन, डिगडोल और पंथ्याल के बीच के क्षेत्र को एक ऐसे नाम से जाना जाता था जिसके बारे में स्थानीय लोग चिंता किए बिना शायद ही कभी बात करते थे – खूनी नाला। चट्टानें गिरने, भूस्खलन, भारी बारिश और बड़ी संख्या में जानलेवा दुर्घटनाओं के कारण अक्सर यातायात ठप हो जाता था। यात्री अक्सर घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक, सड़क साफ होने का इंतजार करते हुए फंसे रहते थे। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रामबन-बनिहाल खंड में डिगडोल से पंथ्याल तक चार लेन वाली ट्विन ट्यूब सुरंगों के निर्माण के साथ यह कहानी बदल रही है।दिगडोल निवासी रतन को याद है कि पहले यात्रा कितनी अनिश्चित हुआ करती थी। वे कहते हैं की “पहले जब चट्टानें गिरती थीं और तेज़ बारिश होती थी, तो कई लोगों को दोनों तरफ कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब हम दिगडोल से रामसू-मगरकोट की तरफ सिर्फ 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। सुरंग निर्माण के लिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।”एनएच-44 के रामबन-बनिहाल खंड के चल रहे चार लेन निर्माण कार्य के अंतर्गत, डिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल इस चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित रामबन-बनिहाल खंड कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख अवसंरचना पहल – डिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल परियोजना – पूर्ण होने के करीब है। रणनीतिक महत्व का एक गलियारा दिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल परियोजना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में बेहतर संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरी परियोजना से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय कम होगा। इससे माल परिवहनकर्ताओं, पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों को समय और लागत दोनों के लिहाज से सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यात्रा का समय कम होने से इस महत्वपूर्ण गलियारे पर सेना और अन्य सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही तेज होगी। इससे आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी और क्षेत्र में रणनीतिक संपर्क मजबूत होगा।एक बार चालू हो जाने पर ट्विन ट्यूब सुरंगें रामबन-बनिहाल मार्ग पर सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार लाएंगी। भूस्खलन-संभावित ढलानों के बजाय पहाड़ों के बीच से वाहनों को गुजारने से यह परियोजना पत्थरों के गिरने और मौसम संबंधी व्यवधानों के जोखिम को कम करेगी। इससे पूरे वर्ष विश्वसनीय हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित होगा।

हवाई यात्रियों के लिए स्मार्ट योग रूटीन प्रस्तुतयोग निवारक स्वास्थ्य और कल्याण का एक शक्तिशाली साधन : जाधव खबर है..नई दिल्ली भूमि से 35,000 फीट ऊपर, समय धीमा होता हुआ प्रतीत होता है और शरीर भी सुस्त पड़ जाता है। एक सीमित सीट पर घंटों बिताने से सबसे अनुभवी यात्री भी थका हुआ, तनावग्रस्त और मानसिक रूप से निर्बल महसूस कर सकता है। यात्रा की इस आधुनिक चुनौती का समाधान करने के लिए, एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय सामने आ रहा है: हवाई यात्रा के लिए योग —एक सोच-समझकर तैयार किया गया 5 मिनट का इन-फ्लाइट वेलनेस प्रोटोकॉल।आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव द्वारा योग महोत्सव 2026 के दौरान शुरू की गई यह अभिनव पहल, योग के शाश्वत ज्ञान को आपके केबिन के दायरे में लाती है और आपकी सीट को कायाकल्प के स्थान में बदल देती है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित यह प्रोटोकॉल आज के नियमित हवाई यात्रियों के लिए तैयार किया गया है—यह हवाई यात्रा के दौरान तरोताजा रहने का एक त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है।आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने इस पहल के पीछे की सोच को उजागर करते हुए बताया, “योग निवारक स्वास्थ्य और कल्याण का एक शक्तिशाली साधन है। यह इन-फ्लाइट योग प्रोटोकॉल हर परिस्थिति में—यहां तक कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी—योग को सुलभ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि व्यक्ति यात्रा के दौरान सक्रिय, तनावमुक्त और संतुलित रह सकें।”