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खबर है..गोवा गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आज सफल समापन हुआ। समापन अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अपनी मजबूत तैयारियों, लचीली रणनीतियों और दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से स्वयं को एक विश्वसनीय ऊर्जा नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है।समापन फायरसाइड चैट के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति विविधीकरण, आपूर्ति सुरक्षा, लचीलापन तथा स्वच्छ और भविष्योन्मुख ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है। उन्होंने कहा,“भारत ने निरंतर भू-राजनीतिक झटकों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और स्वच्छ ईंधनों की ओर तीव्र संक्रमण के माध्यम से प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदला गया है।”भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर तथा पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ऊर्जा की उपलब्धता, किफायतीपन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।इसके पश्चात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने हेतु सरकार की रणनीतिक रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को सुदृढ़ कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा भारत को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।डॉ. मित्तल ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में परिचालन दक्षता और लचीलापन बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया।समापन दिवस पर IEW 2026 के अंतर्गत नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और नेतृत्व को मान्यता देने हेतु विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए।

खबर हैलखनऊसड़क सुरक्षा माh-2026 के तहत शुक्रवार को आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट, लखनऊ में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरटीओ एनफोर्समेंट प्रभात पांडेय तथा यातायात निरीक्षक राधेश्याम सिंह व उप निरीक्षक उपस्थित थे।इस मौके पर श्री पांडेय ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ सड़क पर पैदल चलते समय व वाहन चलाते समय यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है।इसके साथ ही यातायात के चिन्हों के बारे में जानकारी देते हुए उसको समझने एवं उसका अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया गए। 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने एवं गाड़ी भली भांति चलाना सीख लेने तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही गाड़ी चलाने की सलाह दी गई। यातायात निरीक्षक राधेश्याम सिंह द्वारा अपने संबोधन में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने की सलाह दी।

खबर है..लखनऊमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस–उड़ान) के तहत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए ‘मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट’ का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यह सम्मान नॉन-प्रायोरिटी एरिया श्रेणी में प्रदान किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा।योगी सरकार की सक्रिय विमानन नीति के परिणामस्वरूप प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी का ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, नई रनवे सुविधाओं, नाइट लैंडिंग और क्षेत्रीय उड़ानों के विस्तार से छोटे शहरों को राष्ट्रीय संपर्क मिला है। इसका सीधा असर हवाई यात्री यातायात में देखने को मिला है। वर्ष 2016 में जहां प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या 59.97 लाख थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 1.55 करोड़ से अधिक हो गई। घरेलू उड़ानों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।एयर कार्गो के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2016 में 5,895 मीट्रिक टन रहे एयर कार्गो ट्रैफिक में 2025 तक पांच गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जिससे एमएसएमई, कृषि उत्पादों और निर्यात को नया बल मिला है।नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) सहित नए और क्षेत्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख विमानन एवं लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ‘उड़े देश का आम नागरिक’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है।

खबर है..देहरादूनमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग सचिवालय परिसर में आधुनिक कार्यालय भवन के निर्माण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सचिवालय परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव एस.एस. रावत, अधिशासी अभियंता नीरज कुमार त्रिपाठी, अपर सहायक अभियंता संदीप वर्मा, सहायक अभियंता (विद्युत) गोविंद सिंह तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन के समीप 6 मंजिला (जी+5 एवं एक बेसमेंट सहित) आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को 26 मार्च 2025 को शासनादेश के तहत स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण की कुल लागत ₹5934.71 लाख है, जिसमें सिविल एवं विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। अब तक लगभग ₹1400 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।वर्तमान में फाउंडेशन एवं बेसमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 15 प्रतिशत है। निर्माण कार्य को 24 जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जाना है।डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह आधुनिक कार्यालय भवन सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने दोहराया कि नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी के माध्यम से निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय पर पूरा किया जाएगा।