पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने का लिया संकल्प खबर है..बेंगलुरुबीईएमएल (BEML) के कॉरपोरेट कार्यालय में सोमवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) 2026 मनाया गया। इस अवसर पर बीईएमएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री शांतनु रॉय, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एवं आईपीएस अधिकारी डॉ. साजिद फरीद शापू, कार्यात्मक निदेशकों तथा कॉरपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा तथा नैतिक आचरण को बढ़ावा देना था।कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य व्यक्तियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस शपथ के माध्यम से उन्होंने अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी, निष्पक्षता, उच्च नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक प्रतिबद्धता बनाए रखने का संकल्प दोहराया।इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदेशों का वाचन किया गया और उन्हें प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। इन संदेशों में सतर्कता, नैतिक सुशासन, भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा पारदर्शी एवं जवाबदेह संगठन के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया।कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय में एक विशेष कियोस्क स्थापित किया गया, जहां कर्मचारियों को ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने की सुविधा प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान को मजबूत करना था।कार्यक्रम के दौरान सतर्कता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से एक बीटरूट अमरूद का पौधा रोपित किया, जिसे ‘सतर्कता वृक्ष’ के रूप में स्थापित किया गया। यह पहल इस संदेश का प्रतीक बनी कि जिस प्रकार एक वृक्ष को मजबूत बनने और फल देने के लिए निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सत्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों को भी निरंतर प्रोत्साहन देना जरूरी है।सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के आयोजन ने बीईएमएल में नैतिक कार्यसंस्कृति को मजबूत करने तथा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, प्रधानमंत्री बोले— बीते दशक में वंचितों तक पहुंची बैंकिंग, अब सेवाओं को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने पर जोर खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने और साइबर खतरों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से ओडिशा सहित पूरे देश को लाभ मिलेगा।प्रधानमंत्री ने महाप्रभु जगन्नाथ का स्मरण करते हुए कहा कि भुवनेश्वर नए भारत को एक महत्वपूर्ण संस्थान समर्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के मॉडल पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य विकास के अवसरों को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाना है।मोदी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने प्रत्येक भारतीय को 24 घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। लगभग 60 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को औपचारिक बैंकिंग तथा ऋण सुविधाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।प्रधानमंत्री ने बताया कि अटल पेंशन योजना के तहत नौ करोड़ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें ओडिशा के 38 लाख लोग शामिल हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग तक बीमा सुविधाएं पहुंचाने को सुशासन का उदाहरण बताया।साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक दौर में किसी देश की अर्थव्यवस्था को साइबर हमलों के जरिए भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए भारत की वित्तीय प्रणाली को साइबर अपराधियों और साइबर आतंकवादियों से सुरक्षित रखना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि पिछला दशक बैंकिंग से वंचित लोगों को इससे जोड़ने का था, जबकि आने वाला दशक बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने का होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ओडिशा खनिज उद्योग से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगा।

12 रेलवे स्टेशन, 28 सुरंगें और 57 पुल होंगे परियोजना का हिस्सा; 83 प्रतिशत मार्ग सुरंगों से होकर गुजरेगा खबर है..नई दिल्लीउत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, लगभग 125 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना में 12 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना पूरी होने से चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्रों बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन हिमालयी भूभाग है। पहाड़ों के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए व्यापक स्तर पर सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंगों और एस्केप टनल सहित कुल 28 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था के लिहाज से एस्केप टनल महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, मार्ग पर छोटे-बड़े कुल 57 पुल बनाए जा रहे हैं।सुरंग निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल : हिमालय की चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों में सुरंग निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी दी गई है।निर्माण की प्रगति के अनुसार, वीरभद्र-योगनगरी ऋषिकेश का लगभग पांच किलोमीटर लंबा खंड वर्ष 2020 में पूरा हो चुका है। कुल 16 मुख्य सुरंगों में से 13 तथा 12 एस्केप टनलों में से 10 का ब्रेकथ्रू पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, आठ बड़े और 30 छोटे पुलों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।पहाड़ी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना : भूस्खलन, कठिन चट्टानी संरचना और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां निर्माण कार्य की प्रमुख चुनौतियां हैं। परियोजना से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर होने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी, जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाने पर होगा मंथन खबर है..नई दिल्लीभारत की मेजबानी में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच (BRICS Parliamentary Forum) 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार 22 अक्टूबर को संसद भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।ओम बिरला ने कहा कि यह मंच भारत की संसदीय कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंच का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना’ है। इसके तहत संसदों की भूमिका, संस्थागत मजबूती और भविष्य की चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर उच्चस्तरीय सत्र आयोजित होंगे। इनमें बेहतर भविष्य के लिए संस्थागत मजबूती और संसदीय भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डिजिटल तकनीक में मानव-केंद्रित नवाचार, संसदीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाना तथा सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों संबंधी समितियों के अध्यक्षों की विशेष बैठक होगी। इसमें संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें, संसदीय मैत्री समूहों के साथ संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में भोज देंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारतीय संसद का भ्रमण करने के साथ दिल्ली के सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, प्रतिनिधिमंडलों के सचिवों की बैठक 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन 27 अक्टूबर को होगा।

खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ‘Fight Against Drugs’ के संदेश के साथ आयोजित देशव्यापी मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विश्व में सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। इसकी नींव में वीर जवानों का त्याग और बलिदान है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की पहली और अंतिम पंक्ति पुलिस के जवान हैं। चुनाव, त्योहार, प्रदर्शन और सीमा सुरक्षा जैसे हर मोर्चे पर पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 भारतीय पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, 31 मार्च 2026 को देश ने नक्सलवाद से मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 1981 से मार्च 2026 के बीच नक्सलवाद के कारण 3,600 से अधिक जवान और लगभग 13,700 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में CRPF, कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस के योगदान की सराहना की।शाह ने कहा कि कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं विकास का वातावरण बना है। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देशभर के नागरिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र बताया। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।नशे के खिलाफ अभियान पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने सभी पुलिस बलों से ‘नशा मुक्त भारत’ के रोडमैप को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशे की समस्या से मुक्त करना है।रैली में विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस संगठनों के लगभग 90 बाइक सवार शामिल हुए। यह रैली गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाली एकता परेड-2026 से जुड़ी देशव्यापी पहल का हिस्सा है।

छह साल के रोस्टर से रियल टाइम खतौनी तक का सफर, भू-नक्शों के डिजिटलीकरण और अंश निर्धारण में भी उल्लेखनीय प्रगति खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2017 से पहले सपा सरकार के दौरान खतौनी का निर्माण छह वर्ष के रोस्टर के आधार पर होता था, जबकि अब प्रदेश में रियल टाइम खतौनी व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था का 99.86 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज की गई हैं।खतौनी व्यवस्था में तकनीक का समावेश : राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेखों को अद्यतन और प्रमाणिक बनाने के लिए क्यूआर कोड तथा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त खतौनी की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इससे दस्तावेजों के सत्यापन और उनकी प्रामाणिकता की जांच में सुविधा मिलती है। पहले जहां कई राजस्व सेवाओं के लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।ऑनलाइन वरासत से नागरिकों को सुविधा : भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं। इससे प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है।भू-नक्शों और अंश निर्धारण में प्रगति : भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत 85 प्रतिशत से अधिक गाटों में अंश निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है। उपलब्ध भू-नक्शों और शजरों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया है, जबकि 98 प्रतिशत भू-नक्शों को खतौनी से जोड़ा जा चुका है। इससे भूमि के विवरण और नक्शों के बीच डिजिटल समन्वय मजबूत हुआ है।इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 से ई-खसरा पड़ताल ऐप के माध्यम से डिजिटल खसरा तैयार किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना, रिकॉर्ड को अद्यतन रखना और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।