दुशान्बे में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा खबर है..नई दिल्ली।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 और 20 अक्टूबर, 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे का दौरा करेंगे। इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ आर्थिक एवं क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।बैठक में व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, कनेक्टिविटी, नवाचार तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सदस्य देशों के बीच जारी सहयोग गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा होगी। संगठन के वित्तीय और संस्थागत कामकाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।भारत एससीओ के विभिन्न तंत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा लोगों के बीच संपर्क एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे रहा है।यह बैठक भारत को एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।उल्लेखनीय है कि एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की पिछली बैठक 18 नवंबर, 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित हुई थी। उस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया था।

उलानबातार में रक्षा सहयोग की समीक्षा, सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर बनी सहमति खबर है..नई दिल्लीभारत और मंगोलिया ने अपनी दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंगोलिया की राजधानी उलानबातार में 16 अक्टूबर को आयोजित भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की मौजूदा गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी और मंगोलिया के रक्षा उप सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंसुख ई. ने की। दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा पहलों में हुई प्रगति का आकलन करने के साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।दोनों देशों ने भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ के सफल आयोजन की सराहना की। इसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। मंगोलियाई पक्ष ने अपने सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में भारत की ओर से मिल रहे निरंतर सहयोग की भी प्रशंसा की।डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी ने मंगोलियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल उसुखबयार जे. से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी के लिए भविष्यपरक कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा कर भारत के सहयोग से स्थापित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कामकाज की समीक्षा भी की। मंगोलिया ने भाषा प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना करते हुए क्षमता विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग को अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया।भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध दोनों देशों की वर्तमान रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार हैं। इस बैठक से रक्षा सहयोग को नई दिशा देने और दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता सामने आई।

रेल भवन में खिलाड़ियों से मिले अश्विनी वैष्णव खबर है..नई दिल्लीरेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल भवन में 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय रेलवे की महिला खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि टीम ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल से तिरंगे का मान बढ़ाया है तथा देश को गौरवान्वित किया है।जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 26 सितंबर 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में अपना खिताब बरकरार रखा।टीम की कप्तान पुष्पा राणा और कोच नीता मोरेश्वर दाडवे के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रेल मंत्री से मिलने वाली खिलाड़ियों में दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्य कोच नीता मोरेश्वर दाडवे, रितु नेगी, उत्तर रेलवे की पूजा, दक्षिण मध्य रेलवे की पिंकी रॉय तथा पश्चिमी रेलवे की सोनाली विष्णु शिंगटे और राज रानी शामिल रहीं।रेलवे खेल प्रतिभाओं को दे रहा बढ़ावा : भारतीय रेलवे, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) के माध्यम से देश में खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। रेलवे के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।रेलवे खिलाड़ियों को संस्थागत सहयोग और रोजगार के साथ खेल में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध कराकर देश में खेल प्रतिभाओं के विकास में योगदान दे रहा है।

ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खानपान इकाइयों का होगा स्वतंत्र डिजिटल ऑडिट, 24 घंटे में रिपोर्ट और लापरवाही पर होगी कार्रवाई खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेलवे में यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत ट्रेनों में चलने वाली खानपान इकाइयों और रेलवे स्टेशनों पर स्थित खानपान केंद्रों का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाएगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और खानपान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ऑडिट के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रमाणित पेशेवरों की ओर से बिना पूर्व सूचना के त्रैमासिक और छह माह के अंतराल पर निरीक्षण किए जाएंगे।समझौते पर IRCTC के महाप्रबंधक (गुणवत्ता एवं परियोजनाएं) सुधीर वारियर और QCI के प्रधान सलाहकार एवं प्रमुख (PPID) सुब्रतो घोष ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर QCI की ओर से NABL के सीईओ रमानंद नागेंद्र शुक्ला और सहायक महासचिव मोहित पाधी तथा IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल हिमालियन और निदेशक (खानपान सेवाएं) मनोज कुमार शर्मा उपस्थित रहे।डिजिटल तकनीक से होगी निगरानी: ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए QCI की डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। निरीक्षक मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग, समय की मुहर और तस्वीरों सहित निरीक्षण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इससे कमियों की शीघ्र पहचान कर संबंधित खानपान संचालकों के विरुद्ध सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (CAPA) की निगरानी की जा सकेगी।भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर : इस व्यवस्था के तहत भोजन तैयार करने वाले स्थानों की साफ-सफाई, कर्मचारियों की चिकित्सकीय फिटनेस, सुरक्षात्मक उपकरणों के इस्तेमाल और उनके व्यवहार की जांच होगी। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी कच्ची खाद्य सामग्री को अलग रखने, भोजन के उचित तापमान पर भंडारण और कीट नियंत्रण जैसे मानकों की भी निगरानी की जाएगी।समझौते के तहत भविष्य में यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण, खानपान संबंधी बुनियादी ढांचे का ऑडिट और कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकेंगे। IRCTC और QCI की इस साझेदारी से रेलवे खानपान सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका प्रमुख उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और रेलवे की खानपान व्यवस्था में स्वच्छता के मानकों को मजबूत करना है।

खबर हैबेंगलुरुभारत और चेक गणराज्य के बीच औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग को नई गति देने के उद्देश्य से चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हव्लिचेक ने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलुरु स्थित BEML लिमिटेड के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक साझेदारी, उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग और नए व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा हुई।BEML लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) शांतनु रॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने रक्षा, एयरोस्पेस और उन्नत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में BEML की बढ़ती क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, इंजीनियरिंग नवाचार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।कारेल हव्लिचेक ने चेक गणराज्य के औद्योगिक परिदृश्य और उभरते व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रिसिजन इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, औद्योगिक मशीनरी, परिवहन प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में चेक गणराज्य की विशेषज्ञता का उल्लेख किया।बैठक में चेक गणराज्य की औद्योगिक विशेषज्ञता और भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बीच तालमेल की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। कर्नाटक के विनिर्माण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।चर्चा के दौरान उद्योगों के बीच साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सहयोग, उन्नत विनिर्माण और नए कारोबारी अवसरों को विकसित करने की संभावनाएं तलाश की गईं। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी क्षमताओं का लाभ उठाकर साझा आर्थिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।चेक प्रतिनिधिमंडल में मंत्री कार्यालय की निदेशक सुश्री केटरीना गजुरोवा, विदेश मंत्रालय की उपमंत्री सुश्री मैरी शतार्दोवा, मुंबई स्थित चेक गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत सुश्री केटरीना वोवकोवा तथा नई दिल्ली स्थित चेक दूतावास की प्रभारी राजनयिक सुश्री केटरीना पीटरसन सहित विभिन्न मंत्रालयों और प्रमुख चेक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस मुलाकात से भारत-चेक आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के उद्योगों के बीच दीर्घकालिक सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में हिंदी साहित्य के भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कार्यशालाप्राचार्य ने मुख्य अतिथि का हरित स्वागत कर अंगवस्त्रं भेंट कर किया अभिनंदन खबर है..लखनऊकेंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में 14 अक्टूबर बुधवार को हिंदी साहित्य के भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की मुख्य अतिथि शहर की प्रसिद्ध कवियत्री डॉ कल्पना अवस्थी ने कहा कि हम सब को अपनी मातृभाषा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए। डॉ. अवस्थी ने पुरुषों के व्यक्तित्व और उनकी मजबूरियों पर केंद्रित कविताएँ प्रस्तुत की।उन्होंने माता पर, पिता पर और एक स्वाभिमानी पुत्री जैसे विषयों पर भी भावविभोर कर देने वाली कई कविताएँ सुनाई। कवियत्री ने कई कविता पाठ के जरिए पूरे सदन को मन्त्रमुग्ध कर दिया।इससे पूर्व विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार शुक्ल ने मुख्य अतिथि का हरित स्वागत किया एवं अंगवस्त्रं से उनका अभिनंदन किया।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य महेंद्र कुमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन एचएन दुबे ने बखूबी ढंग से किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,009.61 करोड़ रुपये के उत्पादकता-आधारित बोनस को दी मंजूरी, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 11,40,770 कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह बोनस रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और रेलवे के कामकाज में सुधार के उद्देश्य से दिया जाता है।यह जानकारी केंद्रीय सूचना, प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि पात्र रेल कर्मचारियों को हर वर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले यह बोनस दिया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस राशि प्रदान की जाएगी। निर्धारित गणना के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।इन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ : पीएलबी का लाभ ट्रैक मेंटेनेंस कर्मियों, लोको पायलटों, ट्रेन मैनेजरों (गार्ड), स्टेशन मास्टरों, सुपरवाइजरों, तकनीशियनों, तकनीशियन सहायकों, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारियों और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को मिलेगा।रेलवे ने दर्ज किया माल ढुलाई का रिकॉर्ड : वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने उल्लेखनीय परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया। रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई। उत्पादकता-आधारित बोनस को कर्मचारियों के योगदान की मान्यता देने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बदलाव, 3.20 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 53,428 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न पेंशन और पारिवारिक सहायता योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा। इसी प्रकार, वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया जाएगा।दिव्यांगजन पेंशन में अहम बदलाव : दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजन इस पेंशन योजना के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकेंगे।वृद्धजनों और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा परिवार लाभ योजना को वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाएगा। दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दर में बदलाव से संबंधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।1995 में शुरू हुई थी योजना : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होता है। इसके तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।