दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बदलाव, 3.20 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
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नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 53,428 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न पेंशन और पारिवारिक सहायता योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा। इसी प्रकार, वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया जाएगा।
दिव्यांगजन पेंशन में अहम बदलाव : दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजन इस पेंशन योजना के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकेंगे।
वृद्धजनों और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा परिवार लाभ योजना को वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाएगा। दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दर में बदलाव से संबंधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।
1995 में शुरू हुई थी योजना : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होता है। इसके तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
