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खबर है..गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसे “कोरियन गेम केस” के नाम से जाना जा रहा है। इस घटना ने न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में तीन नाबालिग बहनों के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग और कोरियन डिजिटल कंटेंट से गहराई से जुड़ी हुई थीं। बताया जा रहा है कि वे एक टास्क-आधारित ऑनलाइन गेम खेल रही थीं, जिसमें लगातार चैलेंज और मानसिक दबाव बना रहता था। परिवार के अनुसार, जब बच्चों के मोबाइल फोन और गेमिंग पर रोक लगाई गई, तो उनके व्यवहार में अचानक बदलाव देखा गया। पुलिस को घटनास्थल से हस्तलिखित नोट और डायरी भी मिली हैं, जिनमें भावनात्मक बातें लिखी हुई थीं और परिवार से माफी मांगी गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि बच्चियां मानसिक तनाव और दबाव से गुजर रही थीं। इस मामले के सामने आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग की लत, बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य एक बार फिर गंभीर बहस का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना निगरानी के ऑनलाइन गेम्स, अत्यधिक मोबाइल उपयोग और सामाजिक दूरी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और खतरनाक असर डाल सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना केवल एक खबर नहीं, बल्कि माता-पिता, स्कूलों और समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

खबर है..नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने इस बार होली पर रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य शहरों तक जाने की बेहतर रेल सुविधा मिल सके। रेलवे ने देशभर के विभिन्न शहरों से अभी 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है लेकिन यह संख्या बढ़कर 1500 तक जा सकती है। गत वर्ष 2025 में होली के लिए कुल 1,144 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था।रेल मंत्रालय के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे सर्वाधिक 285 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके बाद पश्चिम रेलवे द्वारा पश्चिमी मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 231 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। मध्य रेलवे द्वारा 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे कुल 160 सेवाओं का संचालन करेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर रेलवे (एनआर) द्वारा 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) द्वारा 71 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना तैयार की गई है।कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करते हुए, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 66 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे दोनों ही 62-62 ट्रेनें चलाएंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा 47 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण रेलवे द्वारा 39 होली स्पेशल ट्रेनें और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 15 सेवाएं संचालित की जाएंगी। क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे द्वारा 9 और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) द्वारा 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

खबर है..नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें आगे बढ़ाना है और तेज गति से चलना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करके ही सांस लेनी है। हम उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।प्रधानमंत्री ने आज 5 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मोदी ने अपने 1 घंटे 37 मिनट के भाषण में विपक्ष को यह बता दिया कि सरकार का आर्थिक विकास, ट्रेड डील और अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सोच है। वे देश और देशवासियों को किस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत युवा आबादी वाला देश है।प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हम विकसित भारत की जमीन को मजबूत कर रहे हैं, उसे एक ताकत दे रहे हैं। हम देश के युवाओं के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, मोदी की कब्र खोदने का कार्यक्रम करवा रही है। जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वही “मोदी तेरी कब्र खुदेगी” के नारे लगा रहे हैं। यह कैसी मोहब्बत की दुकान है।प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आजादी के समय दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी किंतु बीते सरकार की नीतियों के कारण वह खिसककर 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंच गई। लेकिन हमारी सरकार ने विकास की रफ्तार तेज की है। आज हम तीसरे नंबर पर पहुंचने को अग्रसर है। हम ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र पर चलकर आगे बढ़े हैं। सच्चाई है कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है।राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और उनके वर्कआउट के बीच प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया।

पर्यवेक्षकों को समझाया कैसे संभालनी होगी चुनाव की कमान दो दिनों की बैठक में शामिल हो रहे हैं 1444 सामान्य, पुलिस और व्यव पर्यवेक्षक खबर है..नई दिल्ली चुनाव आयोग पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अगले कुछ महीनो में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा चुनाव की कमान संभालने वाले शीर्ष अधिकारियों की पहली बैठक आयोग ने बुला ली है। इस दो दिवसीय बैठक में उन्हें यह समझाया जाएगा कि कैसे चुनाव की मजबूत कमान कैसे संभालनी होगी।चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में 5 और 6 फरवरी को इन पांच राज्यों में चुनाव करने के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। बैठक में 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षकों सहित 1,444 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये बैठकें नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान – आईआईआईडीईएम में तीन चरणों में आयोजित की जा रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी।मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के मार्गदर्शक के रूप में चुना गया है और पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहा उनकी उपस्थिति से उन 824 निर्वाचन क्षेत्रों में संपूर्ण चुनाव तंत्र को ऊर्जा मिलेगी। चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्र में कार्यरत चुनाव अधिकारियों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने आगमन की व्यापक रूप से सूचना देनी चाहिए और सुलभ रहना चाहिए, ताकि मतदाताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण हो और पक्षपात की आशंका न रहे।चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पूर्णतया पालन हो तथा निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाए। डॉ. जोशी ने मतदाताओं को समय पर मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) वितरित करने का भी निर्देश दिया ताकि मतदान के दिन उन्हें कोई असुविधा न हो।

खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे में स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1337 स्टेशन चिह्नित किए गए हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन शामिल हैं।रेलमंत्री ने बतौर उदाहरण बताया कि कांठ स्टेशन एक अनुपनगरीय ग्रेड (एनएसजी)-6 कोटि का स्टेशन है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 1000 यात्री आते-जाते हैं। न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं (एमईए) के नियमों के अनुसार, एनएसजी-6 कोटि के स्टेशन पर 15 वर्ग मीटर का प्रतीक्षालय क्षेत्र होना चाहिए। बहरहाल, वर्तमान में इस सुविधा के तहत 167 वर्ग मीटर का प्रतीक्षालय क्षेत्र उपलब्ध है, जो न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के निर्धारित मानदंडों से अधिक है। इसके अलावा, स्टेशन के परिचलन क्षेत्र में वाहन पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध है। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म शेल्टर, पीने के पानी के नल, वॉटर कूलर, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, ऊपरी पैदल पुल, ऊँची सतह के प्लेटफार्म आदि जैसी पर्याप्त यात्री सुविधाएँ उपलब्ध हैं।बहरहाल, रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का संवर्धन/उन्नयन और सुधार एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधतंत्र ने मंगलवार को लखनऊ परिक्षेत्र के नये क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में अमर नाथ सहाय की तैनाती की है। बीते 31 जनवरी को क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी के रिटायरमेंट के बाद खाली पड़े पद पर रोडवेज मुख्यालय पर तैनात प्रभारी प्रधान प्रबंधक (एमआईएस) के पद पर तैनात अमर नाथ सहाय को लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। वर्ष 2015 में श्री सहाय ने रोडवेज में कैसरबाग डिपो के सहायक क्षेत्र प्रबंधक के रूप में सेवा शुरू की थी। मौजूदा समय में रोडवेज के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी श्री सहाय कामकाज देख रहे हैं। इसके अलावा कैसरबाग डिपो में जितेंद्र प्रसाद और चारबाग डिपो की कमान बनारसी राम को सौंपी गई है।

खबर है..अशोकनगर/मध्य प्रदेश केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान युवाओं की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराया। ग्राम डूंगरसरा में सबस्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान युवाओं द्वारा दी गई शिकायत पर उन्होंने तत्काल कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासन ने मात्र एक घंटे में मैदान से अतिक्रमण हटा दिया। इसके पश्चात सिंधिया ने हटाए गए अतिक्रमण वाले मैदान पर युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया ।

खबर हैलखनऊ माघी पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं । निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, टिकटिंग व्यवस्था, एम-यूटीएस (M-UTS) के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग की प्रगति, श्रद्धालुओं के आवागमन, होल्डिंग एरिया की व्यवस्थाएँ, डिजिटल लॉकर सुविधा, यात्री सूचना प्रणाली, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की उपलब्धता, दिव्यांगजनों हेतु सुविधाएँ, प्लेटफॉर्म एवं फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ नियंत्रण, तथा सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्थाओं को परखा ।श्री तिवारी ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से प्रयाग जंक्शन एवं प्रयाग–फाफामऊ रेलवे स्टेशन की रियल-टाइम निगरानी कर भीड़ प्रबंधन, ट्रेन परिचालन एवं यात्री सुविधाओं की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए व्यवस्थाओं पर नजर रखें ताकि आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो सके। उन्होंने बताया कि माघ मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा उत्तर रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी व्यवस्थाएँ 24×7 निगरानी में संचालित की जा रही हैं, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो सके।

खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट युवा शक्ति संचालित बजट है। बजट में गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार का यह पहला बजट नवनिर्मित कर्तव्य होने तैयार किया गया है जहां वित्त मंत्रालय काम कर रहा है।कर्तव्य भवन में तैयार आम बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विज़न से जुड़ा है।बजट के अनुसार नया आयकर अधिनियम, 2025; अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएगे। जुर्माना और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रक्रियाओं की गुणत्मकता को कम करना जरूरी बनाया गया है।बजट में कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त रियायत को पशु खाद्य और कपास बीच तक विस्तारित करने का प्रावधान है। 15.5 प्रतिशत साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी बनाई गई है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है औरविदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्ता को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। अनुमान आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स से छूट मिलेगी। कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखा जरूरत को समाप्त करने के लिए मंत्रालय इंडएएस को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा।वायदा सौदों पर एसटीटी को वर्तमान के 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा।बैटरी के लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त मूल सीमा शुल्क छूट को विस्तार दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयात के सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।बायोफॉर्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इको-सिस्टम का निर्माण करेगी। भविष्य के चैम्पियन के रूप में एमएसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बीई-2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात उच्च गति रेल गलियारे ‘वृद्धि परिवहन सम्पर्क’ के रूप में विकसित किए जाएंगे। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेट निर्माण लैब की स्थापना करेगा। उच्च शिक्षा और एसटीईएम संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआईएम की साझेदारी में, हाईब्रिड मोड में एक मानक, उच्च गुणवत्ता वाले 12-सप्ताह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड के कौशल का उन्नयन किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित कर देगा। एक बहु-भाषी एआई उपकरण के रूप में भारत-विस्तार कृषि पोर्टलों और कृषि तौर-तरीकों पर आईसीएआर पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। सीमा शुल्क भंडार गृह रूपरेखा का बदलाव भंडार गृह संचालक केन्द्रित प्रणाली के किया जाएगा, जिसमें स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जोखिम आधारित लेखा की व्यवस्था होगी। वित्त वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो निकासी मंजूरियों को एकल और आपस में जुड़े डिजिटल विंडो के जरिए निर्बाध रूप से प्रसंस्कृत किया जाएगा।