Year: 2026

खबर है..लखनऊगोमती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। रविवार को जिलाधिकारी विशाख जी. और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बरावन कला, सैथा, जेहटा, माल रोड और फैजुल्लागंज समेत प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय एवं नाव से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने राहत-बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षित शिफ्टिंग पर जोर : ग्राम सैथा में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। प्रभावित लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तत्काल 10 नावों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए जरूरतमंदों को पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।घर-घर पहुंच रही राहत सामग्री, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था : जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें सक्रिय हैं। नावों के माध्यम से घर-घर राहत किट पहुंचाई जा रही है। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा एवं चारे की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाओं की पर्याप्त किट तैयार कर प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।रात में भी निगरानी, दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम : फैजुल्लागंज में जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने नाव से प्रभावित बस्तियों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से संवाद कर राहत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रभावित इलाकों में रात्रिकालीन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों की शिकायतों और जरूरतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों को गोमती नदी के जलस्तर और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने तथा मौके पर उपस्थित रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है।

खबर है..नई दिल्लीउपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि “आर्थिक लचीलेपन को सामाजिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता।” ‘फ्लक्स के युग में लचीलापन’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच समावेशी और उत्तरदायी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशन लचीलेपन की नींव है और सच्चा लचीलापन तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। उन्होंने कहा कि भारत ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र और विकास साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं और व्यापक सहमति से आर्थिक सुधारों को स्थायित्व मिलता है।उन्होंने वित्तीय समावेशन में जनधन योजना, आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और GST की भूमिका रेखांकित की। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। राधाकृष्णन ने स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को महिला नेतृत्व वाले विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का लचीलापन केवल वित्तीय बाजारों में नहीं, बल्कि गांवों तक आर्थिक अवसर और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था पहुंचाने से भी मजबूत होता है।उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मजबूत अनुसंधान, संस्थागत सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को आवश्यक बताया। सम्मेलन में आईईजी के अध्यक्ष एन. के. सिंह, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

वंदे भारत एक्सप्रेस ने 100 किमी/घंटा की रफ्तार से पार किया दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल और भारत का पहला केबल-स्टेड अंजी पुल खबर है..नई दिल्लीजम्मू-कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के तहत आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल के 111 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अधिकतम अनुमेय गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। बढ़ी हुई गति का सफल परीक्षण आज वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के माध्यम से किया गया।इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26401/26404) ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज तथा भारत के पहले केबल-स्टेड रेलवे पुल अंजी ब्रिज को पार किया। यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।कटरा-बनिहाल रेलखंड पर बढ़ी परिचालन क्षमता :कटरा-बनिहाल सेक्शन USBRL परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खंड पर अधिकतम अनुमेय गति को 75 से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा किए जाने से ट्रेनों के संचालन में गति और दक्षता बढ़ेगी। इससे रेल सेवाओं के संचालन को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों के यात्रा समय में भी कमी आएगी।गति बढ़ाने से इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात को भी बेहतर तरीके से संचालित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।चिनाब और अंजी पुलों पर वंदे भारत की 100 किमी/घंटा रफ्तार : आज के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने 100 किमी प्रति घंटे की गति से चिनाब और अंजी पुलों को पार किया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जबकि अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज है।इन दोनों अत्याधुनिक रेल पुलों पर निर्धारित गति से वंदे भारत का सफल संचालन जम्मू-कश्मीर में रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता और आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ :कटरा-बनिहाल रेलखंड पर गति बढ़ने का सबसे प्रत्यक्ष लाभ यात्रियों को मिलेगा। अधिक गति के कारण इस सेक्शन पर यात्रा के समय में कमी आएगी और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के बीच रेल संपर्क और अधिक प्रभावी होगा।USBRL परियोजना के पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को देश के व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कटरा-बनिहाल सेक्शन पर 100 किमी प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति का यह विस्तार इस रेल संपर्क को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक रेल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक होगी।

खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में टिकाऊ एवं स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम खबर है..मैसूरभारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने मैसूर कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 60 टन इलेक्ट्रिक डंप ट्रक ‘BH60-EV’ पेश किया है। यह उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भारी-भरकम परिचालन के लिए विकसित किया गया है।BEML के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) श्री शांतनु रॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से BH60-EV का शुभारंभ किया। कंपनी के अनुसार, यह वाहन भारी उद्योग के लिए अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वदेशी तकनीकी क्षमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।BH60-EV में 1,000 kWh की हाई-वोल्टेज लिथियम-आयन बैटरी और हाई-परफॉर्मेंस Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) लगाई गई है। इसमें 54,500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 36.4 घन मीटर की रॉक बॉडी क्षमता है। इलेक्ट्रिक पावरट्रेन तत्काल टॉर्क और बेहतर ट्रैक्टिव एफर्ट उपलब्ध कराता है, जिससे ढलान वाले कठिन क्षेत्रों में भी संचालन संभव हो सकेगा।डीजल वाहनों की तुलना में कम परिचालन लागत : BEML के मुताबिक BH60-EV को पारंपरिक डीजल चालित उपकरणों की तुलना में 40 से 60 प्रतिशत तक कम परिचालन लागत के लिए डिजाइन किया गया है। परिचालन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक वाहन से सालाना लगभग 130 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। वाहन संचालन के दौरान शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करता है। कंपनी ने इसके साथ चार्जिंग स्टेशन की पूरी व्यवस्था भी विकसित की है, जिसे साइट के विद्युत ढांचे के अनुरूप और बड़े वाहन बेड़े की जरूरतों के अनुसार विस्तार योग्य बनाया गया है।सुरक्षा और ऑपरेटर सुविधाओं पर जोर : BH60-EV में एर्गोनॉमिक डिजाइन वाला बड़ा केबिन, Roll-Over Protective Structure (ROPS), इमरजेंसी स्टीयरिंग और सीलबंद ऑयल-कूल्ड डिस्क ब्रेक जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी के अनुसार, इन सुविधाओं का उद्देश्य कठिन खनन परिस्थितियों में सुरक्षा, विश्वसनीयता और ऑपरेटर के आराम को बेहतर बनाना है।BEML के CMD शांतनु रॉय ने कहा कि BH60-EV भारी उद्योग के लिए अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में कंपनी की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी इंजीनियरिंग, उन्नत बैटरी तकनीक तथा प्रदर्शन, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देकर ऐसे समाधान विकसित किए जा रहे हैं, जो औद्योगिक उत्पादकता के साथ स्वच्छ भविष्य की दिशा में बदलाव में भी योगदान दे सकें।BH60-EV, BEML के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने 10 अप्रैल 2026 को 35 टन का इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया था। नए 60 टन इलेक्ट्रिक डंप ट्रक के साथ BEML ने खनन एवं भारी उद्योग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक उपकरणों की अपनी क्षमता को और विस्तार दिया है।

नए खनिज ब्लॉकों की खोज से निवेश, उद्योग और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर खबर है..लखनऊउत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र तेजी से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश में फॉस्फोराइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों के नए भंडार की खोज के बाद इनके खनन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2022 से 2026 के बीच विभिन्न सरकारी अन्वेषण एजेंसियों के प्रयासों से कई खनिज क्षेत्रों को चिन्हित कर ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से निजी निवेशकों को अवसर दिया गया है।सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, श्रीमती माला श्रीवास्तव के अनुसार, दो फॉस्फोराइट ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित कंपनियों को नियमानुसार खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र और वन संबंधी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त होने के बाद इन खनिजों का उत्पादन प्रदेश में शुरू हो सकेगा।उर्वरक, स्टील और सीमेंट उद्योग को मिलेगा आधार : फॉस्फोराइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे खनिज उर्वरक, स्टील और सीमेंट उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। इनके स्थानीय स्तर पर उत्पादन से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के राजस्व स्रोतों में भी वृद्धि होगी।लौह अयस्क से लेकर दुर्लभ मृदा तत्व तक की खोज : प्रदेश में लौह अयस्क, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ मृदा तत्व और स्वर्ण धातु से संबंधित ब्लॉकों के लिए भी ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में चल रहे अन्वेषण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में नए खनिज भंडारों को उत्पादन के लिए विकसित किया जा सके।सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियां भी आगे आईं : खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ-साथ निजी कंपनियां भी प्रदेश में सक्रिय रूप से आगे आ रही हैं। इससे अत्याधुनिक तकनीक और निजी निवेश के माध्यम से नए खनिज भंडारों की खोज की संभावनाएं बढ़ी हैं।24 नई अन्वेषण परियोजनाओं पर काम : प्रदेश में खनिज अन्वेषण की भावी कार्ययोजना को लेकर खनन निदेशालय में राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 की प्रगति तथा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अन्वेषण परियोजनाओं की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।वर्ष 2026-27 में ललितपुर, झांसी और सोनभद्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 15 परियोजनाएं, झांसी, महोबा और ललितपुर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की चार परियोजनाएं, झांसी में मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की दो परियोजनाएं तथा सोनभद्र में परमाणु ऊर्जा विभाग की तीन परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अन्वेषण पूरा होने के बाद नए खनिज ब्लॉकों की पहचान होने की उम्मीद है। इन ब्लॉकों की नीलामी से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का रास्ता खुल सकता है। इस तरह उत्तर प्रदेश में खनिज अन्वेषण से लेकर उत्पादन और उद्योग स्थापना तक एक नई श्रृंखला विकसित हो रही है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को गति मिलने की उम्मीद है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा वित्तपोषण खबर है..नई दिल्लीइंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के साथ 4,200 करोड़ रुपये के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम IRFC का यह कदम अक्षय ऊर्जा और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उसके बढ़ते विस्तार को दर्शाता है।समझौते के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तपोषण का इस्तेमाल DVC की फ्लोटिंग सोलर, ग्राउंड-माउंटेड सोलर, रूफटॉप सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इन परियोजनाओं में DVC की मौजूदा जमीन, जलाशयों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा।नई दिल्ली में हुए समझौते पर DVC की ओर से सदस्य (वित्त) मनीष कुमार और IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दूबे की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।IRFC के CMD मनोज कुमार दूबे ने कहा कि अक्षय ऊर्जा अब रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है और 2030 तक भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।उन्होंने कहा कि DVC को दिया गया 4,200 करोड़ रुपये का वित्तपोषण स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IRFC की दीर्घकालिक वित्तपोषण क्षमता का विस्तार है। यह IRFC के रणनीतिक विविधीकरण का हिस्सा है, जो रेलवे इकोसिस्टम और देश की व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है।दूबे के मुताबिक, DVC के साथ यह साझेदारी अक्षय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने की IRFC की क्षमता को दर्शाती है। इससे भारतीय रेलवे की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को समर्थन देने के साथ एक हरित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था के विकास में भी योगदान मिलेगा।IRFC लंबे समय से भारतीय रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराता रहा है। अब कंपनी रेलवे से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है।IRFC के बढ़ते वित्तपोषण पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा, बिजली, मेट्रो रेल, लॉजिस्टिक्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र शामिल हैं। DVC के साथ हुआ यह समझौता इसी रणनीतिक विविधीकरण की दिशा में एक और कदम है।कंपनी अपनी स्थापित दीर्घकालिक वित्तपोषण क्षमता का इस्तेमाल रेलवे से जुड़े नए और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कर रही है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार भारतीय रेलवे के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों और 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में चल रहे प्रयासों से भी जुड़ा है।DVC की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में उसकी मौजूदा जमीन, जलाशयों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता को भी बढ़ावा देने की योजना है।IRFC के अनुसार, DVC के साथ यह समझौता रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खबर है..नई दिल्लीविश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई 2026 के समापन के साथ टीम इंडिया ने वैश्विक कौशल मंच पर भारत की युवा प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में 70 भारतीय प्रतियोगियों ने 63 विभिन्न कौशलों में हिस्सा लिया और दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा की।इस दौरान भारतीय प्रतियोगियों और विशेषज्ञों को अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को करीब से समझने का अवसर मिला। इससे भारत के कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन और उद्योग-केंद्रित शिक्षा तंत्र को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।प्रतियोगिता के दौरान स्मृति नांबियार ने बेकरी कौशल में रजत पदक हासिल किया और उन्हें ‘बेस्ट ऑफ नेशन’ पदक से भी सम्मानित किया गया।विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं में शामिल है। इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में होता है और इसमें विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों के युवा पेशेवर व्यावसायिक तथा तकनीकी कौशलों की विस्तृत श्रृंखला में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हैं।शंघाई प्रतियोगिता में भारतीय दल की भागीदारी ने युवाओं में कौशल, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को सामने रखा। साथ ही, यह भारत में गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास, उद्योग साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आई।

साबरमती में ₹700 करोड़ के WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड का लोकार्पण खबर है..अहमदाबादकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार 27 सितंबर को साबरमती में भारतीय रेलवे की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा करीब ₹700 करोड़ की लागत से निर्मित WAG-12 साबरमती लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित किया।कार्यक्रम के दौरान साबरमती–साणंद–जखवाड़ा तथा साबरमती–कलोल–भांडू मोटीदाऊ रेलखंड के 122.57 किलोमीटर हिस्से में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद – पालनपुर और अहमदाबाद – सामाखियाली रेलखंड के कुल 404 किलोमीटर पर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली तथा साबरमती–सरखेज रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास किया गया।माल परिवहन को मिलेगी नई गति : अमित शाह ने कहा कि साबरमती में विकसित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड भारतीय रेलवे के माल परिवहन ढांचे को मजबूत करेगा। WAG-12 एक उच्च क्षमता वाला विद्युत माल लोकोमोटिव है, जिसकी ट्विन-सेक्शन क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। इसकी मदद से भारी और लंबी मालगाड़ियों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि पहले भारी मालगाड़ियों के लिए दो लोकोमोटिव लगाने की आवश्यकता होती थी, जबकि उच्च क्षमता वाले WAG-12 जैसे लोकोमोटिव माल परिवहन की दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे गुजरात सहित देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।LNG ट्रेन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : अमित शाह ने भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन के शुभारंभ को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए नई तकनीकों को लगातार अपना रहा है। उन्होंने रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन, बायो-टॉयलेट, LHB कोच और स्वदेशी लोकोमोटिव निर्माण जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अनुरूप रेलवे में स्वदेशी तकनीक और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।रेलवे विद्युतीकरण में तेजी : अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2010-11 में जहां एक वर्ष में करीब 75 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जाता था, वहीं वर्ष 2023-24 में लगभग 7,188 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ। उनके अनुसार भारतीय रेलवे के लगभग 99.6 प्रतिशत नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।उन्होंने बताया कि रेलवे में डीजल की खपत भी कम हुई है। वर्ष 2015-16 में करीब 293 करोड़ लीटर डीजल की खपत के मुकाबले वर्ष 2024-25 में यह घटकर करीब 108 करोड़ लीटर रह गई। रेलवे ने वर्ष 2030 तक डीजल की खपत को शून्य करने का लक्ष्य रखा है।404 किलोमीटर में कवच : अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि कवच भारत में विकसित स्वदेशी Automatic Train Protection प्रणाली है। अहमदाबाद मंडल में करीब ₹411 करोड़ की लागत से 404 किलोमीटर रेलखंड पर कवच का कार्य किया जा रहा है। इसमें अहमदाबाद–पालनपुर का 157 किलोमीटर और अहमदाबाद–सामाखियाली का 247 किलोमीटर रेलखंड शामिल है। उन्होंने कहा कि 122.57 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान से ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रेलखंड की क्षमता बढ़ेगी और अधिक ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव होगा।गुजरात के रेल बजट में वृद्धि : अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले के पांच वर्षों में गुजरात के लिए रेलवे बजट करीब ₹589 करोड़ था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर ₹17,366 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आधुनिक सिग्नलिंग, माल परिवहन और यात्री सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं से गुजरात की कनेक्टिविटी और रेल क्षमता को मजबूती मिलेगी।इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला, सांसद, विधायक, अहमदाबाद मंडल के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।