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नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि “आर्थिक लचीलेपन को सामाजिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता।” ‘फ्लक्स के युग में लचीलापन’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच समावेशी और उत्तरदायी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशन लचीलेपन की नींव है और सच्चा लचीलापन तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। उन्होंने कहा कि भारत ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र और विकास साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं और व्यापक सहमति से आर्थिक सुधारों को स्थायित्व मिलता है।
उन्होंने वित्तीय समावेशन में जनधन योजना, आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और GST की भूमिका रेखांकित की। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। राधाकृष्णन ने स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को महिला नेतृत्व वाले विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का लचीलापन केवल वित्तीय बाजारों में नहीं, बल्कि गांवों तक आर्थिक अवसर और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था पहुंचाने से भी मजबूत होता है।
उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मजबूत अनुसंधान, संस्थागत सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को आवश्यक बताया। सम्मेलन में आईईजी के अध्यक्ष एन. के. सिंह, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का आह्वान: आर्थिक लचीलेपन के लिए सामाजिक समावेशन जरूरी
