अब हर साल नवीनीकरण की जरूरत नहीं, दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर 3 या 5 साल की वैधता
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नई दिल्लीः
नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भारत सरकार ने पात्र दिव्यांगजन (PwD) लाभार्थियों के लिए छूट वाले FASTag जारी करने और उनके नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।
नए प्रावधानों के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन एवं निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत पात्र वाहनों को वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड अथवा अन्य लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर छूट वाला FASTag जारी किया जाएगा।
हर साल नवीनीकरण की बाध्यता खत्म : पहले छूट वाले FASTag का हर वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक था। संशोधित व्यवस्था में इसकी वैधता दिव्यांगता के दर्ज प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। 70% से 100% दिव्यांगता: FASTag 5 वर्ष के लिए वैध होगा। 40% से कम नहीं और 70% से कम दिव्यांगता: FASTag 3 वर्ष के लिए वैध होगा।
इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों और पात्रता जारी रहने की स्थिति में FASTag का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए टोल छूट की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना तथा बार-बार होने वाली कागजी औपचारिकताओं को कम करना है।
गौरतलब है कि NHAI ने हाल के महीनों में FASTag व्यवस्था को अधिक डिजिटल और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं, जिनमें कारों के नए FASTag के लिए KYV प्रक्रिया को समाप्त करना और डिजिटल लोकल पास सुविधा का विस्तार शामिल है।
