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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी, जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाने पर होगा मंथन खबर है..नई दिल्लीभारत की मेजबानी में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच (BRICS Parliamentary Forum) 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार 22 अक्टूबर को संसद भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।ओम बिरला ने कहा कि यह मंच भारत की संसदीय कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंच का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना’ है। इसके तहत संसदों की भूमिका, संस्थागत मजबूती और भविष्य की चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर उच्चस्तरीय सत्र आयोजित होंगे। इनमें बेहतर भविष्य के लिए संस्थागत मजबूती और संसदीय भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डिजिटल तकनीक में मानव-केंद्रित नवाचार, संसदीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाना तथा सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों संबंधी समितियों के अध्यक्षों की विशेष बैठक होगी। इसमें संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें, संसदीय मैत्री समूहों के साथ संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में भोज देंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारतीय संसद का भ्रमण करने के साथ दिल्ली के सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, प्रतिनिधिमंडलों के सचिवों की बैठक 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन 27 अक्टूबर को होगा।

दुशान्बे में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा खबर है..नई दिल्ली।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 और 20 अक्टूबर, 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे का दौरा करेंगे। इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ आर्थिक एवं क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।बैठक में व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, कनेक्टिविटी, नवाचार तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सदस्य देशों के बीच जारी सहयोग गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा होगी। संगठन के वित्तीय और संस्थागत कामकाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।भारत एससीओ के विभिन्न तंत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा लोगों के बीच संपर्क एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे रहा है।यह बैठक भारत को एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।उल्लेखनीय है कि एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की पिछली बैठक 18 नवंबर, 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित हुई थी। उस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया था।

उलानबातार में रक्षा सहयोग की समीक्षा, सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर बनी सहमति खबर है..नई दिल्लीभारत और मंगोलिया ने अपनी दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंगोलिया की राजधानी उलानबातार में 16 अक्टूबर को आयोजित भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की मौजूदा गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी और मंगोलिया के रक्षा उप सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंसुख ई. ने की। दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा पहलों में हुई प्रगति का आकलन करने के साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।दोनों देशों ने भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलीफेंट’ के सफल आयोजन की सराहना की। इसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। मंगोलियाई पक्ष ने अपने सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में भारत की ओर से मिल रहे निरंतर सहयोग की भी प्रशंसा की।डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी ने मंगोलियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल उसुखबयार जे. से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी के लिए भविष्यपरक कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा कर भारत के सहयोग से स्थापित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कामकाज की समीक्षा भी की। मंगोलिया ने भाषा प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना करते हुए क्षमता विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग को अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया।भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध दोनों देशों की वर्तमान रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार हैं। इस बैठक से रक्षा सहयोग को नई दिशा देने और दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता सामने आई।

खबर है..नई दिल्लीराज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया के अरुशा में आयोजित 153वीं अंतर-संसदीय संघ (IPU) असेंबली के तीसरे दिन विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी की।हरिवंश ने आम बहस में “समावेशिता, विश्वास और सभी के लिए अवसरों के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना” विषय पर विचार रखे। उन्होंने सुशासन को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता के विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल ओवरलोड, आर्थिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतत विकास, पर्वतीय एवं महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, बाल अधिकारों के लिए नैतिक एआई, जलवायु-अनुकूल खाद्य व्यवस्था तथा समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सत्रों में भाग लिया।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस की फेडरेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। हरिवंश ने IPU की निवर्तमान अध्यक्ष तुलिया एकसन से मुलाकात कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और IPU को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने में उनके योगदान की सराहना की।इस बीच, भारत ने नेपाल द्वारा प्रस्तावित और भारत सहित कई देशों द्वारा समर्थित हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु संबंधी आपदाओं से निपटने और लचीलापन मजबूत करने के लिए तत्काल संसदीय कार्रवाई संबंधी आपातकालीन प्रस्ताव का समर्थन किया। मतदान के बाद IPU अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को 153वीं IPU असेंबली के आपातकालीन एजेंडा आइटम के रूप में अपनाने की घोषणा की।

12–13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, भारत की अध्यक्षता में विकास, नवाचार और सहयोग पर रहेगा जोर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद बनाने भारत की बड़ी पहल12–13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलनभारत की अध्यक्षता में विकास, नवाचार और सहयोग पर रहेगा जोरखबर है..नई दिल्लीब्रिक्स आज प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय और वैश्विक शासन से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। निरंतर संवाद और सहयोग के माध्यम से यह समूह ग्लोबल साउथ के हितों और आकांक्षाओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में करेगा। वर्ष 2026 में यह ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का भारत का चौथा अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए “सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण” को मार्गदर्शक विषय बनाया है।भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के एजेंडे में विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार, सतत विकास और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे विषयों को प्रमुखता दी जा रही है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान-केंद्रित और परिणामोन्मुख मंच के रूप में और अधिक प्रभावी बनाना है।11 देशों का मजबूत वैश्विक समूह : वर्तमान में ब्रिक्स में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देश शामिल हैं। सामूहिक रूप से ये देश दुनिया की लगभग 49.5 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत और विश्व व्यापार के लगभग 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।ब्रिक्स के विस्तार से इसकी भौगोलिक पहुंच एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका तक मजबूत हुई है। इससे विभिन्न देशों के बड़े बाजार, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी क्षमताएं और विकास के अनुभव एक साझा मंच पर आए हैं।‘ब्रिक’ से ‘ब्रिक्स’ तक का सफर : ‘BRIC’ शब्द वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के शोध-पत्र ‘The World Needs Better Economic BRICs’ में सामने आया था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता को रेखांकित किया गया था। बाद में इन चार देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ा तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ BRIC, BRICS बन गया।आज ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच के रूप में स्थापित हो चुका है।साझा चुनौतियों के समाधान पर जोर : ब्रिक्स के सहयोग का दायरा लगातार बढ़ा है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, कृषि, श्रम एवं रोजगार, दूरसंचार, अंतरराष्ट्रीय वित्त और वैश्विक आर्थिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषय इसके एजेंडे में शामिल हैं। ब्रिक्स देश विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व, समानता और विकासशील देशों की बेहतर भागीदारी की वकालत करते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक समावेशी, संतुलित और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के प्रति जवाबदेह बनाना है।भारत की अध्यक्षता से नई उम्मीदें : भारत की 2026 की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी बदलाव और विकास से जुड़ी नई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से ग्लोबल साउथ के हितों को नई मजबूती, आर्थिक सहयोग को नई दिशा और विकास एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसरों की उम्मीद की जा रही है। ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी और संतुलित भूमिका निभाने के लिए एकजुट हो रही हैं।

200 से अधिक सदस्यीय अब तक के सबसे बड़े भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व खबर है..नई दिल्लीकेंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त 2026 तक जापान की चार दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे तथा भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।टोक्यो में प्रमुख जापानी कंपनियों से बातचीत : टोक्यो में श्री गोयल जापान के प्रमुख औद्योगिक समूहों और भारत के विकास में लंबे समय से भागीदार जापानी कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे कीडानरेन (Japan Business Federation) के साथ गोलमेज बैठक में भी शामिल होंगे, जो 1,500 से अधिक प्रमुख जापानी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और विदेशी संस्थागत निवेश जैसे क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन बैठकों का उद्देश्य भारत में निवेश और नवाचार की संभावनाओं को जापानी उद्योग के सामने प्रस्तुत करना है।गोयल जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री अकाज़ावा रयोसेई के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा वे जापान सरकार और संसद के वरिष्ठ सदस्यों तथा जापान में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे।नागोया में ऑटोमोबाइल और इस्पात क्षेत्र पर फोकस : मध्य जापान के प्रमुख औद्योगिक केंद्र नागोया में मंत्री चूकेरेन (मध्य जापान आर्थिक संघ) और नागोया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ रोड शो का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान आइची प्रान्त के नेतृत्व के साथ-साथ ऑटोमोबाइल और इस्पात क्षेत्र के प्रमुख निवेशकों से भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।ओसाका में निवेश एवं व्यापार रोड शो : यात्रा के अंतिम चरण में ओसाका में निवेशकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ रोड शो आयोजित होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों की प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ बैठकें होंगी। इन बैठकों के माध्यम से भारत के विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध निवेश अवसरों को जापानी कंपनियों के सामने रखा जाएगा।भारत-जापान साझेदारी को मिलेगी नई गति : जापान भारत के लिए निवेश, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। जापानी कंपनियों की भारत के ऑटोमोबाइल, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्तीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भागीदारी है।200 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों वाला यह अभूतपूर्व प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और अगली पीढ़ी के उद्योगों में सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

खबर है..नई दिल्ली एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस ने 19 फरवरी 2026 राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में करिस की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और एस्टोनिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं।राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि एस्टोनिया ने डिजिटल और एआई (AI) की दुनिया में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में एस्टोनिया की भागीदारी इस शिखर सम्मेलन के लिए अत्यंत मूल्यवान है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और एस्टोनिया का यह साझा विश्वास है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक कल्याण का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि डिजिटल क्षेत्र में भारत और एस्टोनिया के बीच सार्थक सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि एस्टोनिया तकनीक और आईटी में उत्कृष्ट स्थान रखता है, जबकि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अत्यंत सशक्त और गतिशील है। एस्टोनिया की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के स्टार्टअप्स की ऊर्जा का संयोजन दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के संबंध अब रणनीतिक गति के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। भारत यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सफल निष्कर्ष के लिए एस्टोनिया के समर्थन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एफटीए समझौता नए अवसरों के द्वार खोलेगा।