मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने की उम्मीद, यूरोपीय संसद से मांगा सहयोग
खबर है..
नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को संसद भवन में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति (एएफईटी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेविड मैकलिस्टर ने किया। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेतृत्व द्वारा इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत तथा यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साझा हित एक मजबूत और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में निहित है।
उन्होंने वर्ष 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में भारत आए आयुक्तों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद स्थापित संस्थागत संपर्कों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों की सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदारी तथा 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर उनकी राजकीय यात्रा ने भी साझेदारी को गति दी।
राधाकृष्णन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त बाजार लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें करीब दो अरब लोग शामिल हैं। उन्होंने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ बताते हुए इसके इसी वर्ष संपन्न होने की उम्मीद जताई और इसे अंतिम रूप देने में यूरोपीय संसद का सहयोग मांगा।
उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका की सराहना की तथा प्रतिष्ठित ‘होराइजन यूरोप’ कार्यक्रम में भारत की सहभागिता संबंधी वार्ता पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पेन में हुए रेल हादसे पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की।
बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सुरेंद्र सिंह नागर, अमर पाल मौर्य और पी. टी. उषा भी उपस्थित रहे।
