Month: February 2026

खबर हैलखनऊ देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ से रेलवे का विकास किया जाएगा। प्रदेशवासियों को दो हाई स्पीड कॉरिडोर की सुविधा मिली है। नई दिल्ली से वाराणसी तथा वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर आसान हो जाएगा। प्रदेश में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2026- 27 में रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के मुकाबले उत्तर प्रदेश को 18 गुना बजट ज्यादा का आवंटन हुआ है।यह जानकारी सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में डीआरएम कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था।श्री वैष्णव ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय बजट में सूबे को 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में सात हाई स्पीड कॉरिडोर का केंद्रीय बजट में रविवार को ऐलान किया गया जिसमें से दो कॉरिडोर नई दिल्ली- वाराणसी तथा वाराणसी- सिलीगुड़ी उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली से यूपी, बिहार समेत पश्चिम बंगाल तक बुलेट ट्रेन की सुविधा जनता को मिलेगी।रेलमंत्री ने बताया हाई स्पीड कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से वाराणसी की दूरी मात्र 3.50 घंटे में तथा वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी 2:55 घंटे में तय की जा सकेगी। इन दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इन परियोजनाओं के जरिए वाराणसी को दिल्ली और सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का कार्य 100 फ़ीसदी पूरा हो गया है। प्रदेश में 157 रेलवे स्टेशनों का निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से किया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का जैसे-जैसे निर्माण होगा वैसे-वैसे उनका संचालन उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से किया जाएगा। रेल बजट में उत्तर प्रदेश–20012 करोड़ से यूपी में रेलवे पकड़ेगी गति, पिछले बजट में मिले थे 19858 करोड़— 7746 करोड़ से 157 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना में हो रहा निर्माण , 22 स्टेशनों पर काम पूरा— 4330 रूट किलोमीटर रेलखंड पर कवच सिस्टम सुरक्षा के लिए लगेगा। 71 में लग चुका। 2023 के लिए हो चुका टेंडर— वर्ष 2014 से अब तक 5500 किमी रेलखंड का निर्माण हो चुका है। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर— उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का 100 फ़ीसदी काम पूरा— उत्तर प्रदेश में 17 जोड़ी वंदे भारत और 18 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का संचालन–1694 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण— लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का हो रहा रि-डेवलपमेंट— उत्तर प्रदेश में 92,000 करोड़ की परियोजनाओं पर हो रहा काम

खबर है..नई दिल्ली केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से जायज मांगों की अनदेखी से रेलकर्मी भड़क गए हैं। लिहाजा वे संघर्ष के रास्ते पर चलने की चेतावनी दे रहे हैं। इसका आज दो फरवरी को प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला, जब देशभर के रेलवे मुख्यालय और कारखाने पर रेलकर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह जोरदार प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर रेलवे में शाखा स्तर तक किया गया और अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की मांग जायज है। इसको लेकर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा आज अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया ताकि उनकी आवाज भारत सरकार और रेल मंत्रालय तक पहुंचे सके। अखिल भारतीय मांग दिवस के अंतर्गत दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन (एनआरएमयू) द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय, बड़ौदा हाउस पर आयोजित प्रदर्शन सभा को सभा को शिव गोपाल मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान नहीं किया तो कर्मचारियों का गुस्सा और भड़केगा। उन्होंने कहा कि सरकार एवं रेल प्रशासन को रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करना ही होगा। लखनऊ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के पहल पर सोमवार को अखिल भारतीय स्तर पर मांग दिवस मनाया गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में रेलकर्मियों ने लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए हुंकार भरी। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया।अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, लखनऊ मंडल के बैनर तले शाखा मुख्यालयों पर भोजनावकाश के दौरान सभाओं का आयोजन किया गया। यूनियन के मंडल अध्यक्ष सुधीर तिवारी तथा मंडल मंत्री विभूति मिश्रा के नेतृत्व में रेलकर्मियों ने रनिंग स्टाफ के किलोमीटरh भत्ता (केएमए) की दरों में बढ़ोत्तरी, नए वेतनमान एवं भत्ते को एक जनवरी 2026 से लागू करना, रेलकर्मियों को मिलने वाले पास और पीटीओ में माता-पिता को भी शामिल करना सहित अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबित मांगों पर तत्काल नहीं दिया ध्यान तो होगा भीषण संघर्ष : शिव गोपाललखनऊ। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अगर सरकार तत्काल रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है तो आगे भीषण संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के लिए हम बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का तत्काल समाधान करना ही होगा।