उत्तर प्रदेश : 20 हजार करोड़ से रेलवे का होगा विकास

खबर हैलखनऊ देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ से रेलवे का विकास किया जाएगा। प्रदेशवासियों को दो हाई स्पीड कॉरिडोर की सुविधा मिली है। नई दिल्ली से वाराणसी तथा वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर आसान हो जाएगा। प्रदेश में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2026- 27 में रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के मुकाबले उत्तर प्रदेश को 18 गुना बजट ज्यादा का आवंटन हुआ है।यह जानकारी सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में डीआरएम कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था।श्री वैष्णव ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय बजट में सूबे को 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में सात हाई स्पीड कॉरिडोर का केंद्रीय बजट में रविवार को ऐलान किया गया जिसमें से दो कॉरिडोर नई दिल्ली- वाराणसी तथा वाराणसी- सिलीगुड़ी उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली से यूपी, बिहार समेत पश्चिम बंगाल तक बुलेट ट्रेन की सुविधा जनता को मिलेगी।रेलमंत्री ने बताया हाई स्पीड कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से वाराणसी की दूरी मात्र 3.50 घंटे में तथा वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी 2:55 घंटे में तय की जा सकेगी। इन दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इन परियोजनाओं के जरिए वाराणसी को दिल्ली और सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का कार्य 100 फ़ीसदी पूरा हो गया है। प्रदेश में 157 रेलवे स्टेशनों का निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से किया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का जैसे-जैसे निर्माण होगा वैसे-वैसे उनका संचालन उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से किया जाएगा। रेल बजट में उत्तर प्रदेश–20012 करोड़ से यूपी में रेलवे पकड़ेगी गति, पिछले बजट में मिले थे 19858 करोड़— 7746 करोड़ से 157 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना में हो रहा निर्माण , 22 स्टेशनों पर काम पूरा— 4330 रूट किलोमीटर रेलखंड पर कवच सिस्टम सुरक्षा के लिए लगेगा। 71 में लग चुका। 2023 के लिए हो चुका टेंडर— वर्ष 2014 से अब तक 5500 किमी रेलखंड का निर्माण हो चुका है। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर— उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का 100 फ़ीसदी काम पूरा— उत्तर प्रदेश में 17 जोड़ी वंदे भारत और 18 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का संचालन–1694 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण— लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का हो रहा रि-डेवलपमेंट— उत्तर प्रदेश में 92,000 करोड़ की परियोजनाओं पर हो रहा काम

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जायज मांगों की अनदेखी पर भड़के रेलकर्मी, चलेंगे संघर्ष के रास्ते पर : शिवगोपाल

खबर है..नई दिल्ली केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से जायज मांगों की अनदेखी से रेलकर्मी भड़क गए हैं। लिहाजा वे संघर्ष के रास्ते पर चलने की चेतावनी दे रहे हैं। इसका आज दो फरवरी को प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला, जब देशभर के रेलवे मुख्यालय और कारखाने पर रेलकर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह जोरदार प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर रेलवे में शाखा स्तर तक किया गया और अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की मांग जायज है। इसको लेकर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा आज अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया ताकि उनकी आवाज भारत सरकार और रेल मंत्रालय तक पहुंचे सके। अखिल भारतीय मांग दिवस के अंतर्गत दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन (एनआरएमयू) द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय, बड़ौदा हाउस पर आयोजित प्रदर्शन सभा को सभा को शिव गोपाल मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान नहीं किया तो कर्मचारियों का गुस्सा और भड़केगा। उन्होंने कहा कि सरकार एवं रेल प्रशासन को रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करना ही होगा। लखनऊ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के पहल पर सोमवार को अखिल भारतीय स्तर पर मांग दिवस मनाया गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में रेलकर्मियों ने लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए हुंकार भरी। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया।अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, लखनऊ मंडल के बैनर तले शाखा मुख्यालयों पर भोजनावकाश के दौरान सभाओं का आयोजन किया गया। यूनियन के मंडल अध्यक्ष सुधीर तिवारी तथा मंडल मंत्री विभूति मिश्रा के नेतृत्व में रेलकर्मियों ने रनिंग स्टाफ के किलोमीटरh भत्ता (केएमए) की दरों में बढ़ोत्तरी, नए वेतनमान एवं भत्ते को एक जनवरी 2026 से लागू करना, रेलकर्मियों को मिलने वाले पास और पीटीओ में माता-पिता को भी शामिल करना सहित अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबित मांगों पर तत्काल नहीं दिया ध्यान तो होगा भीषण संघर्ष : शिव गोपाललखनऊ। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अगर सरकार तत्काल रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है तो आगे भीषण संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के लिए हम बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का तत्काल समाधान करना ही होगा।

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माघी पूर्णिमा : प्रयाग जं. पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

खबर हैलखनऊ माघी पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं । निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, टिकटिंग व्यवस्था, एम-यूटीएस (M-UTS) के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग की प्रगति, श्रद्धालुओं के आवागमन, होल्डिंग एरिया की व्यवस्थाएँ, डिजिटल लॉकर सुविधा, यात्री सूचना प्रणाली, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की उपलब्धता, दिव्यांगजनों हेतु सुविधाएँ, प्लेटफॉर्म एवं फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ नियंत्रण, तथा सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्थाओं को परखा ।श्री तिवारी ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से प्रयाग जंक्शन एवं प्रयाग–फाफामऊ रेलवे स्टेशन की रियल-टाइम निगरानी कर भीड़ प्रबंधन, ट्रेन परिचालन एवं यात्री सुविधाओं की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए व्यवस्थाओं पर नजर रखें ताकि आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो सके। उन्होंने बताया कि माघ मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा उत्तर रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी व्यवस्थाएँ 24×7 निगरानी में संचालित की जा रही हैं, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो सके।

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कर्तव्य भवन में तैयार किया पहला केंद्रीय बजट, तीन कर्तव्यों से प्रेरित

खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट युवा शक्ति संचालित बजट है। बजट में गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार का यह पहला बजट नवनिर्मित कर्तव्य होने तैयार किया गया है जहां वित्त मंत्रालय काम कर रहा है।कर्तव्य भवन में तैयार आम बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विज़न से जुड़ा है।बजट के अनुसार नया आयकर अधिनियम, 2025; अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएगे। जुर्माना और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रक्रियाओं की गुणत्मकता को कम करना जरूरी बनाया गया है।बजट में कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त रियायत को पशु खाद्य और कपास बीच तक विस्तारित करने का प्रावधान है। 15.5 प्रतिशत साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी बनाई गई है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है औरविदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्ता को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। अनुमान आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स से छूट मिलेगी। कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखा जरूरत को समाप्त करने के लिए मंत्रालय इंडएएस को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा।वायदा सौदों पर एसटीटी को वर्तमान के 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा।बैटरी के लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त मूल सीमा शुल्क छूट को विस्तार दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयात के सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।बायोफॉर्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इको-सिस्टम का निर्माण करेगी। भविष्य के चैम्पियन के रूप में एमएसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बीई-2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात उच्च गति रेल गलियारे ‘वृद्धि परिवहन सम्पर्क’ के रूप में विकसित किए जाएंगे। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेट निर्माण लैब की स्थापना करेगा। उच्च शिक्षा और एसटीईएम संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआईएम की साझेदारी में, हाईब्रिड मोड में एक मानक, उच्च गुणवत्ता वाले 12-सप्ताह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड के कौशल का उन्नयन किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित कर देगा। एक बहु-भाषी एआई उपकरण के रूप में भारत-विस्तार कृषि पोर्टलों और कृषि तौर-तरीकों पर आईसीएआर पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। सीमा शुल्क भंडार गृह रूपरेखा का बदलाव भंडार गृह संचालक केन्द्रित प्रणाली के किया जाएगा, जिसमें स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जोखिम आधारित लेखा की व्यवस्था होगी। वित्त वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो निकासी मंजूरियों को एकल और आपस में जुड़े डिजिटल विंडो के जरिए निर्बाध रूप से प्रसंस्कृत किया जाएगा।

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सुमित्रा पवार बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

खबर है..मुंबईसुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री) बनी हैं। उन्होंने 31 जनवरी 2026 को शाम को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली।सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई क्योंकि उनके पति अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे, 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था।

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सभी स्टेकहोल्डर्स अपने दायित्वों का सच्चे मन से निर्वहन करें : राधेश्याम

खबर है..लखनऊलखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त राधेश्याम ने सभी स्टेकहोल्डर्स से अपने अपने दायित्वों का सच्चे मन से निर्वहन करने का आह्वाहन किया गया तथा इस अभियान को निरंतर चलाते रहने के लिए अनुरोध किया।श्री राधेश्याम शनिवार को फिटनेस सेंटर ट्रांसपोर्ट नगर आयोजित सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप परिवहन आयुक्त ने कहा कि सबकी भागीदारी से सड़क सुरक्षा का मिशन पूरा होगा।समापन समारोह में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ संभाग, प्रभात पाण्डेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ट्रांसगोमती) हिमांशु जैन, मोटर वाहन निरीक्षक, प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं प्रतिनिधि, जिनके द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन प्राकर के सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम में टेंपो टैक्सी एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय ने मुख्य अतिथि एवं समस्त उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा सभी विद्यालय प्रतिनिधियों, टेंपो टैक्सी/ई रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी अमन तिवारी के सहयोग से 10 कर्मचारियों को हेलमेट वितरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।

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39 साल के सेवा के बाद रिटायर हुए क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी

खबर है..लखनऊलखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी शनिवार को सेवानिवृत हो गए। श्री त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न पदों पर शानदार करीब 39 साल की सेवा की। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में शनिवार को आयोजित विदाई समारोह में रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना की, जबकि शानदार व्यक्तित्व के अधिकारी के सेवानिवृत्त पर गम भी दिखा। इस मौके पर श्री त्रिपाठी ने लखनऊ परिक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र लेकर सम्मानित किया। श्री त्रिपाठी 16 अप्रैल 1987 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में सेवा शुरू की थी। इनके नेतृत्व में ही लखनऊ परिक्षेत्र ने 67 करोड़ के रिकॉर्ड लाभ के साथ प्रदेश में पिछले साल प्रथम स्थान हासिल किया था। स्टेशन इंचार्ज से सेवा का शुरू हुआ सफर क्षेत्रीय प्रबंधक पर समाप्त हुआ। यातायात अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के दौरान बेहतरीन कार्य सेवा के रोडवेज प्रबंधतंत्र श्री त्रिपाठी को पुरस्कृत किया। विदाई समारोह में रोडवेज के नोडल अधिकारी, परिक्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ कई सेवानिवृत्त अफसर भी मौजूद रहे।

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विधानसभा अध्यक्ष ने संत रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई

खबर है.. लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जयंती एवं पावन पर्व माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास का जीवन और उनके विचार भारतीय समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जो सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी बने हुए हैं।श्री महाना ने कहा कि संत रविदास जी के विचार कालातीत, सार्वभौमिक और समाज को सही दिशा देने वाले हैं। उन्होंने अपनी वाणी और कर्म के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाया। संत रविदास जी ने जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं और अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज़ उठाई। उनके विचारों ने समाज को जागृत करने के साथ-साथ आत्मचिंतन और सुधार की प्रेरणा भी दी।श्री सतीश महाना ने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएँ आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं, जब समाज को आपसी सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारे की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों से संत रविदास के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और एक समतामूलक, संवेदनशील एवं सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

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इंडिया एनर्जी वीक 2026 का समापन भारत के ऊर्जा नेतृत्व, लचीलापन और नवाचार क्षमता की सशक्त पुष्टि : पुरी

खबर है..गोवा गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आज सफल समापन हुआ। समापन अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अपनी मजबूत तैयारियों, लचीली रणनीतियों और दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से स्वयं को एक विश्वसनीय ऊर्जा नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है।समापन फायरसाइड चैट के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति विविधीकरण, आपूर्ति सुरक्षा, लचीलापन तथा स्वच्छ और भविष्योन्मुख ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है। उन्होंने कहा,“भारत ने निरंतर भू-राजनीतिक झटकों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और स्वच्छ ईंधनों की ओर तीव्र संक्रमण के माध्यम से प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदला गया है।”भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर तथा पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ऊर्जा की उपलब्धता, किफायतीपन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।इसके पश्चात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने हेतु सरकार की रणनीतिक रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को सुदृढ़ कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा भारत को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।डॉ. मित्तल ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में परिचालन दक्षता और लचीलापन बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया।समापन दिवस पर IEW 2026 के अंतर्गत नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और नेतृत्व को मान्यता देने हेतु विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए।

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