Category: देश

खबर है..नई दिल्ली केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से जायज मांगों की अनदेखी से रेलकर्मी भड़क गए हैं। लिहाजा वे संघर्ष के रास्ते पर चलने की चेतावनी दे रहे हैं। इसका आज दो फरवरी को प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला, जब देशभर के रेलवे मुख्यालय और कारखाने पर रेलकर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह जोरदार प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर रेलवे में शाखा स्तर तक किया गया और अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की मांग जायज है। इसको लेकर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा आज अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया ताकि उनकी आवाज भारत सरकार और रेल मंत्रालय तक पहुंचे सके। अखिल भारतीय मांग दिवस के अंतर्गत दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन (एनआरएमयू) द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय, बड़ौदा हाउस पर आयोजित प्रदर्शन सभा को सभा को शिव गोपाल मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान नहीं किया तो कर्मचारियों का गुस्सा और भड़केगा। उन्होंने कहा कि सरकार एवं रेल प्रशासन को रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करना ही होगा। लखनऊ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के पहल पर सोमवार को अखिल भारतीय स्तर पर मांग दिवस मनाया गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में रेलकर्मियों ने लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए हुंकार भरी। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया।अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, लखनऊ मंडल के बैनर तले शाखा मुख्यालयों पर भोजनावकाश के दौरान सभाओं का आयोजन किया गया। यूनियन के मंडल अध्यक्ष सुधीर तिवारी तथा मंडल मंत्री विभूति मिश्रा के नेतृत्व में रेलकर्मियों ने रनिंग स्टाफ के किलोमीटरh भत्ता (केएमए) की दरों में बढ़ोत्तरी, नए वेतनमान एवं भत्ते को एक जनवरी 2026 से लागू करना, रेलकर्मियों को मिलने वाले पास और पीटीओ में माता-पिता को भी शामिल करना सहित अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबित मांगों पर तत्काल नहीं दिया ध्यान तो होगा भीषण संघर्ष : शिव गोपाललखनऊ। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अगर सरकार तत्काल रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है तो आगे भीषण संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के लिए हम बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को देखते हुए उनकी मांगों का तत्काल समाधान करना ही होगा।

खबर हैनई दिल्लीगणतंत्र दिवस परेड-2026 में संस्कृति मंत्रालय ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए दो प्रमुख पुरस्कार अपने नाम किए। मंत्रालय की झांकी “वंदे मातरम – 150 वर्षों का सफर” को केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह झांकी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही, मंत्रालय की सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति “वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज” को उसकी उत्कृष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति और विषयगत गहराई के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस भव्य प्रस्तुति में देशभर के 2,500 कलाकारों ने शास्त्रीय, लोक और आदिवासी कला रूपों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रभावना को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया।

खबर है..नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2026 के बजट सत्र के प्रारंभ में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, परिश्रम और युवाओं की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने इस बजट सत्र को 21वीं सदी की दूसरी तिमाही की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर बताया और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अगले 25 वर्षों को निर्णायक बताया। साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत किए जाने को ऐतिहासिक क्षण बताया।प्रधानमंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को युवाओं, किसानों, मछुआरों, निर्माताओं और सेवा क्षेत्र के लिए व्यापक अवसर खोलने वाला कदम बताया। उन्होंने उद्योग जगत से गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने का आह्वान किया तथा कहा कि यह समझौता भारतीय उत्पादों को 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक कम लागत में पहुंचाने में सहायक होगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति मजबूत होगी।उन्होंने सरकार की पहचान सुधार, क्रियान्वयन और परिवर्तन बताते हुए कहा कि भारत दीर्घकालिक समस्याओं के बजाय स्थायी समाधानों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मानव-केंद्रित विकास, प्रौद्योगिकी के संतुलित उपयोग और अंतिम छोर तक योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी पर बल दिया। अंत में उन्होंने सांसदों से व्यवधान के बजाय समाधान, सशक्त निर्णय और सुधारों को गति देने के लिए सहयोग का आह्वान किया। मुख्य बिंदुराष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, परिश्रम और युवाओं की आकांक्षाओं को दर्शाता है।2026 का बजट सत्र 21वीं सदी की दूसरी तिमाही की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण सत्र है।2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्ष निर्णायक हैं।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत करना ऐतिहासिक उपलब्धि है।भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता युवाओं, किसानों, मछुआरों, निर्माताओं और सेवा क्षेत्र के लिए बड़े अवसर लेकर आया है।इस समझौते से भारतीय उत्पादों को 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी।उद्योग जगत को आत्मसंतुष्टि से बचते हुए गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने का आह्वान।सरकार की पहचान सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन रही है।भारत दीर्घकालिक समस्याओं से हटकर स्थायी और पूर्वानुमान योग्य समाधानों की ओर बढ़ रहा है।विकास प्रक्रिया मानव-केंद्रित रहेगी और प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग किया जाएगा।योजनाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी डिलीवरी सरकार की प्राथमिकता है।भारत का लोकतंत्र और जनसांख्यिकी विश्व के लिए आशा की किरण है।सांसदों से व्यवधान के बजाय समाधान, सशक्त निर्णय और सुधारों को गति देने का आह्वान।

खबर है..नई दिल्ली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। उनका चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया प्लेन में उपमुख्यमंत्री पवार के साथ एक सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर भी सवार थे। इनमें से कोई भी नहीं बचा है इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जानकारी के अनुसार पवार पांच फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए चार रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8.10 बजे रवाना हुए थे और 8:45 पर यह दुर्घटना हो गई।बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है और यहां यातायात संबंधी जानकारी बारामती स्थित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के प्रशिक्षकों/पायलटों द्वारा प्रदान की जाती है। एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) पर तैनात व्यक्ति के बयान के अनुसार, घटनाओं का क्रम इस प्रकार है:नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 28 जनवरी 2026 को, विमान वीटी-एसएसके ने भारतीय समयानुसार सुबह 8:18 बजे बारामती से संपर्क किया। विमान को बारामती की ओर 30 समुद्री मील की दूरी पर अगली सूचना मिली और पुणे अप्रोच द्वारा उन्हें उतरने की अनुमति दी गई। उन्हें पायलट के विवेकानुसार दृश्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और दृश्यता के बारे में पूछताछ की और उन्हें जानकारी दी गई कि हवाएं शांत थीं और दृश्यता लगभग 3000 मीटर थी। इसके बाद विमान ने रनवे 11 के अंतिम अप्रोच पर पहुंचने की सूचना दी, लेकिन रनवे उन्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पहले अप्रोच में ही गो-अराउंड शुरू कर दिया। गो अराउंड के बाद, विमान से उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया और चालक दल ने रनवे 11 पर अंतिम अप्रोच की सूचना दी। उनसे रनवे दिखाई देने की सूचना देने को कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, “रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, रनवे दिखाई देने पर सूचित करेंगे।” कुछ सेकंड बाद उन्होंने सूचना दी कि रनवे दिखाई दे रहा है। विमान को भारतीय समयानुसार सुबह 8:43 बजे रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, लैंडिंग की अनुमति का उन्होंने रीडबैक नहीं दिया। इसके बाद, भारतीय समयानुसार सुबह 8:44 बजे एटीसी ने रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखीं। आपातकालीन सेवाएं तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं।एएआईबी ने जांच अपने हाथ में ले ली है और एएआईबी के महानिदेशक जांच के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। आगे की जानकारी जैसे ही उपलब्ध होगी, उसे साझा किया जाएगा।महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच गए हैं। उन्होंने आज स्कूलों की छुट्‌टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई हैं।अजित पवार की पार्टी NCP भाजपा-शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वे खुद उपमुख्यमंत्री थे। उनके अलावा 7 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हैं।

खबर है..नई दिल्ली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. हरीश सभरवाल ने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा और आवश्यक सप्लाई चेन की रीढ़ है। लेकिन बढ़ती ईंधन लागत, ऊँचे टोल शुल्क और बहु-स्तरीय कराधान के कारण परिवहन संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता लगातार घट रही है।केंद्रीय बजट 2026–27 को कर सुधार, ईंधन सुधार और बुनियादी ढाँचे आधारित विकास पर केंद्रित होना चाहिए, न कि पहले से दबाव झेल रहे इस क्षेत्र से अतिरिक्त राजस्व वसूली पर। सही नीतिगत सहयोग मिलने पर परिवहन उद्योग रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।उन्होंने आगे कहा कि बजट ऐसे समय में तैयार हो रहा है जब वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से जूझ रहा है और भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। नीति-निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे वित्तीय अनुशासन और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाएँ, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, एमएसएमई और रोजगार सृजन पर ध्यान दें।परिवहन क्षेत्र ने यह भी रेखांकित किया कि 24×7 बैंकिंग और ईंधन स्टेशन सुविधाओं की सीमाओं के कारण नकद लेन-देन पर निर्भरता बनी हुई है। साथ ही, बढ़ती ईंधन लागत, राज्यों के बीच मूल्य असमानता और वैश्विक व्यापार तनाव का प्रभाव टायर, स्पेयर पार्ट्स और तकनीक के आयात पर पड़ रहा है।इन प्राथमिकताओं को संबोधित करने से परिचालन लागत स्थिर होगी, दक्षता बढ़ेगी और भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे यह क्षेत्र देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और उससे आगे तक सार्थक योगदान दे सकेगा।

खबर है..नई दिल्लीराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय सेवा का पराक्रम देखा। अब मिशन सुदर्शन चक्र पर काम हो रहा है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से आतंक के अड्डों पर कड़ा प्रहार किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश गया।सरकार ने संसद में अपने संबोधन के माध्यम से देश के समग्र विकास की स्पष्ट और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की। महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, युवाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक गौरव को इस विज़न के केंद्र में रखा गया है। ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत सितंबर 2025 में लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कराई गई, जिससे समय पर इलाज संभव हुआ। साथ ही, एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होना देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने आतंकवाद और माओवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की है। माओवादी प्रभाव 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सिमट गया है, और एक वर्ष में लगभग 2,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से आतंक के अड्डों पर कड़ा प्रहार किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश गया।आर्थिक मोर्चे पर, पीआईएल योजना से 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति हो रही है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन चुका है।युवाओं के लिए रोजगार, स्किलिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ।विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती दी है। आपदा और संकट के समय भारत ने अनेक देशों में first responder की भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है — भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और आदिवासी विरासत के संरक्षण के प्रयास इसका उदाहरण हैं। सरकार ने दोहराया कि विकसित भारत का लक्ष्य एक साझा राष्ट्रीय संकल्प है, जिसे संसद, सरकार और नागरिक मिलकर साकार करेंगे।

खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला ‘हलवा समारोह’ आज नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में आयोजित किया गया। यह समारोह केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में सम्‍पन्‍न हुआ। ‘हलवा समारोह’ बजट की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के ‘लॉक-इन’ (परिसर के भीतर ही रहने की प्रक्रिया) शुरू होने से ठीक पहले आयोजित किया जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी, 2026 को पेश किया जाएगा। ‘हलवा समारोह’ के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले सभी विभागों के सचिव और बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह के एक हिस्‍से के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही, उन्‍होंने पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दीं। वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है), अनुदान की मांगें, वित्त विधेयक आदि सहित केंद्रीय बजट के सभी दस्तावेज “यूनियन बजट मोबाइल ऐप” पर उपलब्ध होंगे। इससे सांसदों और आम जनता को डिजिटल माध्यम से बजट दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सकेगी। यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल ( www.indiabudget.gov.in ) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2026 को संसद में बजट भाषण समाप्त होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ।