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प्रधानमंत्री 28 मार्च को जेवर आएंगे, देंगे सौगात और करेंगे जनसभा खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 28 मार्च शनिवार को जेवर आएंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे वे गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में परिकल्पित यह हवाई अड्डा, देश के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक है। ये दोनों हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे, जिससे भीड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को वैश्विक विमानन केंद्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त होगा।नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 70 एमपीपीए तक हो जाएगा। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम हैं, जो हर मौसम में दिन-रात संचालन में कुशल है।इस हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी-मोडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रति वर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा क्षेत्र भी शामिल है।यमुना एक्सप्रेसवे पर रणनीतिक रूप से स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के निर्बाध जुड़ाव के साथ एक बहु-मोडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जो यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

खबर है..नई दिल्लीभारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज 24 मार्च को चुनाव वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने, समन्वय बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक की और सभी संबंधित अधिकारियों को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए चुनाव तैयारियों, कानून व्यवस्था की स्थिति, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों की जब्ती, अंतरराज्यीय चेक पोस्ट और व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा की।मतदान वाले राज्यों ने आयोग को अपनी समग्र तैयारियों, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों, व्यय प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया और मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाओं को सील कर दिया गया।पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे मतदान करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रलोभन मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएं।एजेंसियों अर्थात सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आईसीजी,बीसीएएस, एएआई, डाक सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय तटरक्षक बल और असम राइफल्स के प्रमुखों को मतदान वाले राज्यों और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सटे क्षेत्रों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों आदि की अधिकतम जब्ती करने का निर्देश दिया गया था।

कहा, बहुत अच्छी बहू हो आप, ससुर की सुंदर कलाकृतियों को दुनिया के सामने लेकर लाईंएक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां कलाकार अपनी कलाकृतियों को चाहेंगे तो बेच भी सकेंगेभारत मंडपम में मदन मोहन शर्मा की कलाकृतियों से रूबरू हुए कला प्रेमी‘द हार्ट आफ आर्ट’ प्रदर्शनी में फल और फूलों के अवशेषों से बनी उनकी कलाकृतियों ने सराहा खबर है..नई दिल्लीफिल्म अभिनेता और कला प्रेमी बिंदु दारा सिंह ने आज भारत मंडप में आयोजित ‘द हार्ट आफ आर्ट’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहां आयोजित कलाकार स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा की उत्कृष्ट कलाकृतियों को देखने के लिए उनके स्टाल पर पहुंचे। उन्होंने यहां स्टॉल पर प्रदर्शित कलाकृतियों को देखकर कहा, ‘आप बहुत ही अच्छी बहू हो, जो अपने ससुर जी की कलाकृतियों को दुनिया के सामने लेकर आईं हैं। निःसंदेह ये कलाकृतियां उस कलाकार की सोच को प्रदर्शित कर रही हैं, जिन्होंने फूल, पत्ते, फल एवं सब्जियां के अवशेषों से इतनी खूबसूरत कलाकृतियों को उकेरा है।स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने की प्रबल इच्छा के साथ भारत मंडप में करीबन पांच दर्जन से अधिक कलाकृतियों को लेकर पहुंचीं डॉ. पल्लवी मिश्रा ने फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह को बताया कि वे इन कलाकृतियों को व्यावसायिक तौर पर बेचने के लिए यहां लेकर नहीं आईं हैं, बल्कि बताने आई हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं के अवशेषों से भी कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। इस पर बिंदु दारा सिंह ने कहा कि हम जल्दी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जहां कलाकार अपनी पेंटिंग को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि कलाकार यहां अपनी पेंटिंग को बेचना चाहेंगे तो उन्हें यहां कला प्रेमियों का बाजार मिलेगा और नहीं बेचना चाहेंगे तो उन्हें प्रशंसक जरूर मिलेंगे।भारत मंडप में आज से शुरू हुए ‘द हार्ट ऑफ़ आर्ट’ कला प्रदर्शनी श्रृंखला में स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा की दुर्लभ कलाकृतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में कला के प्रेमी आए। यह कला प्रदर्शनी 22 मार्च तक चलेगी। जापान की ओशिबाना कला की तरह प्रकृति के खूबसूरत उपहार फूल, पत्तियों और अन्य वानस्पतिक सामग्री को समेटकर, सुंदर और सजीव कलात्मक चित्र बनाने वाले कलाकार मदन मोहन शर्मा हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी कलाकृतियों ने आज खूब प्रशंसा बटोरी। डा. पल्लवी मिश्रा ने बताया किबाबूजी ने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे करने के बाद इन कलाकृतियों को बनाने की शुरुआत की। उन्होंने बताया था कि उन्हें इसके लिए ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसके बाद वे ताउम्र कलाकृतियों को बनाते रहे।अपने जीवन काल में उन्होंने 100 से अधिक ऐसी कलाकृतियां बनाई हैं। इनमें प्रमुख रूप से अयोध्या का राम मंदिर और बिहार का सूर्य मंदिर भी शामिल है। उनकी दर्जनों कलाकृतियां यह बताने को पर्याप्त है कि उन्हें ओशिबाना कला के प्रति सिर्फ शौक नहीं था बल्कि उनका दिली लगाव था। उन्होंने बताया कि बाबूजी की इन कलाकृतियों वह सहेज कर रखेंगी।

कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप खबर है..नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने कार्यप्रदर्शन में अनुकूल नहीं पाए जाने पर छह रेलवे अधिकारियों को की छुट्टी करती है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। नियमों के तहत अपनी सेवा का अधिकतम समय बिता चुके अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है। अपने कार्य में सुधार नहीं पाए जाने पर उनकीजवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हरकंप पहुंचा हुआ हैसूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 1802(क) के तहत की गई है। सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों में उत्तर रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर/ प्रोजेक्ट/मुख्यालय भी शामिल हैं।यह कदम रेलवे की अपने तंत्र में परिचालन दक्षता और जवाबदेही बनाए रखने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियम 1802(क) प्रशासन को जनहित में अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है, और यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि गैर-प्रदर्शन और अक्षमता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस कदम को गंभीरता से लें, क्योंकि प्रशासन ने सेवा मानकों को पूरा न करने वालों के प्रति अपनी शून्य-सहनशीलता नीति को पुनः स्पष्ट किया है।

खबर है..नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के लिए 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किये हैं।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा था कि चुनाव-हिंसा और प्रलोभन मुक्त कराए जाएं ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के अपना वोट डाल सके। इसे सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में तैनात 1,111 पर्यवेक्षकों में सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों शामिल है। आयोग ने पर्यवेक्षकों को कल 18 मार्च, 2026 तक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पर्यवेक्षक पहुंचने पर अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों या जनता के किसी भी सदस्य के उनसे मिलने और चुनाव संबंधी उनकी शिकायतें सुनने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे।

घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धिऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 84% से बढ़कर 90% हुई खबर है..नई दिल्ली पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर सरकार ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता बरकरार रखने में जुटी हुई है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले घरेलू एलपीजी की जबरदस्त मांग के बीच एलजी वाहन शिवालिक आज भारत पहुंचेगी जबकि कल सुबह तक नंदा देवी के भारत पहुंचने की उम्मीद है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में फिलहाल 36% की वृद्धि हुई है। हालांकि ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 84% से बढ़कर 90% हो गया है। यह इस बात के संकेत है कि आने वाले समय में अगर संकट बरकरार रहा और हो होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहा तो पेट्रोलियम उत्पादों की और खासकर एलजी की मांग और बढ़ेगी।भारत सरकार की ओर से निरंतर की जा रही प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उपायों को बताया जा रहा है। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार बनाए हुए हैं। भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन ईंधनों के आयात की आवश्यकता नहीं है।घरेलू रसोई गैस एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 84% से बढ़कर लगभग 90% की वृद्धि हुई है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप गैर-घरेलू एलपीजी आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।

असम, केरल, पुडुचेरी में 9, तमिलनाडु में 23 और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदानइन सभी पांच राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ 4 मई को आएंगे खबर है..नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे जबकि इन सभी पांचो राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज रविवार 15 मार्च को विज्ञान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया जाने के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इन सभी राज्यों में निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव कराने के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग की ओर से यहां व्यवस्था की गई है की किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुए बिना शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों में पर्याप्त संख्या में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम किया है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न किए जाएं इसलिए चुनाव आयोग में सभी मतदान केदो पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ 50 लाख मतदाता, केरल की 140 सीटों के लिए 2 करोड़ 70 लाख मतदाता, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के 9 लाख 44 हजार मतदाता, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 5 करोड़ 67 लाख मतदाता और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 6 करोड़ 44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। इन सभी 924 सीटों के लिए 17 करोड़ 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं के लिए असम में 31486, केरल में 30471, पुडुचेरी में 1099, तमिलनाडु में 75032 और पश्चिम बंगाल में 80719 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

अब ₹3000 के बजाय 3075 चुकाने होंगे खबर है..नई दिल्लीभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागूशुल्क में मामूली वृद्धि की है। अब मौजूदा शुल्क 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये करने की घोषणा की गई है। बढ़ा हुआ शुल्क एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग वार्षिक पास का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।संशोधित दर वैध फास्टैग वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। फास्टैग वार्षिक पास से फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक बार का शुल्क भुगतान एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा को पार करने के लिए मान्य होता है। यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर वार्षिक पास दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है। 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किए गए फास्टैग वार्षिक पास को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि यह देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और लागत प्रभावी यात्रा विकल्प प्रदान करता है।

दिल्ली को मिलेगी प्रदूषण से राहत, एआईएमटीसी ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागतस्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील खबर है..नई दिल्ली दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से जबरदस्त पहल हुई है। इससे अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक वाहन दिल्ली होकर नहीं गुजरेंगे। इस फैसले का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने जोरदार स्वागत किया।ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने बताया कि दिल्ली को ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग करने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) बढ़ाने के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान ₹2600 से बढ़ाकर ₹4000 की धनराशि निर्धारित है। इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।उन्होंने ने बताया कि ईसीसी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन वाणिज्यिक वाहनों को हतोत्साहित करना है जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है और जो दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं, ताकि वे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। इससे राष्ट्रीय राजधानी में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।”उन्होंने कहा कि हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन के दौरान वास्तविक ट्रांजिट वाहनों की सही पहचान के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्थाएँ निर्धारित की जाएँ। बढ़ा हुआ ECC केवल उन वाहनों पर ही लागू होना चाहिए जो दिल्ली को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से होती हो, और इसे उन ट्रकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में दिल्ली के भीतर लोडिंग या अनलोडिंग के लिए आ रहे हों। स्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील की गई है।

खबर है..नई दिल्ली जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026’ का शुक्रवार को नई दिल्ली के के.जी. मार्ग स्थित त्रावणकोर पैलेस में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। यह समापन समारोह जनजातीय कला, संस्कृति और रचनात्मकता के 12-दिवसीय उत्सव की परिणति का प्रतीक था। इस उत्सव में देश भर से जनजातीय कलाकारों, समकालीन कलाकारों, सांस्कृतिक समूहों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए, जो भारत की समृद्ध जनजातीय कला परंपराओं के प्रति बढ़ती जन रुचि और सराहना को दर्शाता है। यह उत्सव कलात्मक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन जुड़ाव के लिए जीवंत मंच साबित हुआ, जिसमें 30 से अधिक जनजातीय कला रूपों, 70 जनजातीय कलाकारों और 1,000 से अधिक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान, समकालीन कलाकारों ने भी जनजातीय कलाकारों के साथ मिलकर काम किया, जिसके परिणामस्वरूप अद्वितीय रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ सामने आईं। उनमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कलात्मक पद्धतियों का सुंदर मेल देखने को मिला।इस उत्सव में व्यावहारिक कार्यशालाएँ, जीवंत कला प्रदर्शन और संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए, जिससे आगंतुकों को जनजातीय कला रूपों और परंपराओं के साथ करीब से जुड़ने का अवसर मिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय समूहों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के प्रदर्शन के माध्यम से इस उत्सव की गरिमा को और अधिक बढ़ाया।समापन समारोह की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के आगमन और प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने बढ़ाई। माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। इस अवसर पर जानी-मानी इन्फ्लुएंसर जय मदान और फिक्की से ज्योत्सना सूरी भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रही।