श्रेणी: राज्य

खबर है..लखनऊ भारतीय रेल खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने मुसाफिरों की सुविधा के लिए जापान का नया टूर पैकेज लॉन्च किया है । यह टूर 02 से 11 अप्रैल के बीच आयोजित होगा।यह जानकारी आईआरसीटीसी उत्तर क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (सीआरएम) अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि टूर में जापान के प्रमुख पर्यटन स्थलों टोक्यो, फूजी, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा एवं मियाजिमा का भ्रमण कराया जाएगा। उएनो पार्क, लेक कावागुची, योयोगी पार्क में चेरी ब्लॉसम दर्शन, टोक्यो स्काईट्री, माउंट फूजी क्षेत्र, अराशियामा बांस वन, किंकाकु-जी मंदिर, ओसाका कैसल, नारा डियर पार्क, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क एवं इट्सुकुशिमा श्राइन का भ्रमण भी शामिल है। हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन (शिंकानसेन) यात्रा इस टूर को और भी यादगार बनाएगी।श्री सिन्हा ने बताया कि दो से 11 अप्रैल तक आयोजित 10 दिवसीय विदेशी यात्रा का मुसाफिरों को अनुभव प्राप्त होगा। इस यात्रा में यात्रियों को लखनऊ, देहरादून, आगरा, मुरादाबाद, मथुरा एवं बरेली से उपयुक्त साधन द्वारा दिल्ली लाया जाएगा तथा दिल्ली से एयर इंडिया की उड़ान द्वारा जापान ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी। पैकेज में भारतीय भोजन (08 नाश्ता, 08 दोपहर का भोजन एवं 08 रात्रि भोजन), ट्रैवल इंश्योरेंस एवं अनुभवी गाइड की सुविधा शामिल है। उन्होंने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर की जायेगी। उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है। अधिक जानकारी मोबाइल नम्बरों पर 9236367954/8287930922 किया जा सकता है।

खबर है..लखनऊ परिवहन विभाग ने मानक के विपरीत चलने वाले वाहनों तथा सड़क सुरक्षा को लेकर शनिवार को अभियान चलाया गया।इस दौरान परिवहन विभाग के जांच दस्ते ने परमिट शर्तों की अनदेखी पर चार स्लीपर बसों का चालान किया गया। साथ ही सात ओवरलोड माल वाहनों को पकड़ा। 04 वाहनों को कर बकाए के अभियोग में निरुद्ध किया गया है। सड़क सुरक्षा के विभिन्न मानकों का उल्लंघन करने पर 111 चालकों का चालान किया गया। आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ओवरलोड संचालित माल वाहनों व मानक के विरुद्ध संचालित स्लीपर बसों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को यात्री/मालकर अधिकारी एसपी देव, अभा त्रिपाठी और अनीता वर्मा ने मय टीम शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चला कर उक्त कार्रवाई की। बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन चलाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने एवं गलत दिशा में वाहन चलाने पर चालकों के चालान किए गए।श्री पांडेय ने अपील की है कि सभी वाहन संचालक/चालक यातायात के नियमों का पालनकर्ता हुए सुरक्षित ढंग से वाहन चलाएं। वाहनों में ओवरलोड माल न लोड करें, स्लीपर बसों को मानकों के अनुरूप ठीक कराते हुए बस का संचालन करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। गलत/उल्टी दिशा में वाहन न चलाएं, वाहन को निर्धारित गति से सुरक्षित ढंग से चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। सड़क पर स्टंट न करें, ताकि आपकी यात्रा व सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रहें।

खबर है..लखनऊ रंगो का पर्व होली अगले महीने पहले सप्ताह में है। त्योहार पर मुसाफिरों को परेशानी से बचने के लिए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी। होली स्पेशल ट्रेनों में हर वर्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नॉन एसी कोच के अलावा जनरल कोच भी लगाए जाएंगे।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि गोरखपुर के लिए नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04022 गोरखपुर के लिए 20 व 27 फरवरी और 06 मार्च को चलेगी। यह नई दिल्ली से दोपहर 02 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11.00 बजे पहुंचेगी। यहां से यह गोंडा, बस्ती होते हुए सुबह 05.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से ट्रेन नंबर 04021 नई दिल्ली के लिए सुबह 07 बजे रवाना होगी। दोपहर 03.15 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए रात 11.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। गोरखपुर से यह 21 व 28 फरवरी और 07 मार्च को चलेगी।बरौनी के लिए-नई दिल्ली से बिहार के बरौनी के लिए ट्रेन नंबर 04054 शाम 07.50 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव होते हुए ऐशबाग अगले दिन सुबह 07.45 और बादशाहनगर 08. 18 बजे पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देविरया, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी होते हुए रात 10 बजे बरौनी पहुंचेगी। नई दिल्ली से इसे 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 04053 बरौनी से रात 12.45 बजे चलेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दोपहर 02.48 बजे बादशाहनगर और 03.48 बजे ऐशबाग स्टेशन पहुंचेगी। यहां से चलकर यह ट्रेन नई दिल्ली अगले दिन तड़के 03.50 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन को बरौनी से 22 फरवरी से 03 मार्च तक चलाया जाएगा।सुपौल के लिए-नई दिल्ली से बिहार प्रदेश के सुपौल के लिए ट्रेन 04060 को 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। यह नई दिल्ली से रात 09.35 बजे चलकर गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव होते हुए अगले दिन सुबह 09.40 बजे ऐशबाग और 10.08 बजे बादशाहनगर स्टेशन पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा होते हुए अगले दिन तड़के 04.00 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04059 सुपौल से सुबह 07 बजे चलेगी। उक्त रूटों से होते हुए अगले दिन तड़के 03.18 बजे बादशाहनगर और 04.40 बजे ऐशबाग पहुंचेगी। यहां से चलकर शाम 04.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसे 22 फरवरी से 08 मार्च तक चलाया जाएगा।

खबर है..लखनऊउत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने शुक्रवार को चारबाग रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकंड एंट्री) स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर निर्माणाधीन स्टेशन भवन का विस्तृत निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं कार्य की समयबद्धता की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करें ताकि मुसाफिरों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके। सितंबर में सेकंड एंट्री स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होगा।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि चारबाग (लखनऊ) स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत सेकंड एंट्री स्टेशन को आधुनिक वास्तुशिल्प, उन्नत आधारभूत संरचना तथा विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। 420.7 करोड़ की परियोजना के तहत स्टेशन भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि महाप्रबंधक ने विस्तृत निरीक्षण के बाद यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्य चरणबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, जिससे यात्रियों को भविष्य में सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना की गति बनाए रखने पर बल दिया।इस अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा, डीआरएम मुरादाबाद मंडल श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, आरएलडीए के मुख्य परियोजना प्रबंधक यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश कुमार श्रीवास्तव समेत मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

खबर है..लखनऊकोलकाता में आयोजित 54वीं अखिल भारतीय रेलवे जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंगेश कुमार ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे के कुल 10 जोनों ने भाग लिया। उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मंगेश कुमार सीसीटीसी/प्रयाग ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक एवं एक रजत पदक अर्जित कर मंडल का नाम गौरवान्वित किया। श्री मंगेश की इस उपलब्धि से न केवल लखनऊ मंडल, बल्कि उत्तर रेलवे का गौरव बढ़ा है।इस उपलब्धि के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने मंगेश कुमार को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। साथ ही खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुश्री अरिमा भटनागर भी मौजूद रहीं।

खबर है..लखनऊराजधानी के मजदूरों ने अपने-अपने सस्थानों में हड़ताल कर अपर श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूरों की इस हड़ताल की पहल 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों, सेवा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने दिल्ली में एक कन्वेंशन किया था। इस हड़ताल की प्रमुख मॉग चारों श्रम संहिता को वापस करने की है। इसके अलावा अन्य समस्यायें भी इस हड़ताल में उठाई गई हैं ।चारबाग एपी सेन रोड स्थित अपर श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने सभा की जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डल ने किया। अध्यक्ष मण्डल में राजा राम यादव, रामेश्वर यादव, अजय शेखर सिंह, आशुतोष, मगनजी, बहन सीता देवी, पियूष मिश्रा आदि शामिल थे। सभा को इंटक के महामंत्री दिलीप श्रीवास्तव, एटक के महामंत्री चन्द्रशेखर, एबएमएस के मत्री अविनाश पांडेय और रेलवे के नेता अरुण गोपाल मिश्रा, सीटू के महामंत्री प्रेम नाथ राय, टीयूसीसी के मंत्री आरती, एआईयूटीयूसी के महामंत्री बालेन्द्र कटियार, एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही, सेवा की महामंत्री फरीदा जलीस, यूपी चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के महामंत्री विद्याकांत तिवारी, जितेंद्र कुमार तिवारी, फूलचंद्र और हर्षवर्धन आदि ने सम्बोधित किया। सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौपा गया ज्ञापनहिंद मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश के मंत्री अविनाश पांडेय ने बताया कि ज्ञापन में चारो श्रम सहिता रद्द करने बिजली सशोधन विधेयक 2025, बीज संशोधन विधेयक 2025 को वापरा करने, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका मिशन गारण्टी अधिनियम (VB-G-RAM G) को रद कर ‘मनरेगा’ को बहाल करने, प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्डका गठन किया जाय तथा विक्रय सर्वान कर्मियों (सेल्ला प्रोमोशन एम्प्लाइज) के लिये न्यूनतम सलाहकार बोर्ड में उप-समिति का गठन किया जाय। न्यूनतम वेतन रू0 26000/- से कम न हो प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए. सभी को स्थायी रोजगार मिले-संविदा नीति बन्द हो, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रेलवे, कोयला, तेल, भेल सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने, स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मवारी घोषित किया जाय। उनको रू0 26000/- प्रतिमाह मानदेय तथा रु० 10000/- मासिक पेंशन दिया जाय, नियमित प्रकृति के काम पर रखे गये सचिव आउट सोर्सिग / ठेका मजदूरों को नियमित करने, समान काम के लिये समान वेतन देने घरेलू कामगारी और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्जा देने और उनके लिये बोर्ड का गठन किया जाय। रेलवे / बैंक/बीमा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत आउटसोर्सिंग / संविदा श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, ई०एस०आई० और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए, ई-श्रम और बी०ओ०सी० बोर्ड में पजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी करने और उनके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की मांग की गयी है।

2030 तक 100 करोड़ देशवासी होंगे 5G कनेक्टिविटी से लैस खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार 11 फरवरी को कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से 5G तकनीक को अपनाया है। मात्र 22 महीनों में देश के 99.9% जिलों में 5G सेवाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक रिकॉर्ड है। इसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा लगभग ₹4 लाख करोड़ का निवेश किया गया और देशभर में 5 लाख से अधिक बीटीएस स्थापित किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 40 करोड़ नागरिक 5G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, और वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 100 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है। भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 4G में पीछे था, 5G में दुनिया के साथ चला है और 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा।डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सिंधिया ने कहा कि वाई-फाई नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण भारत के लिए एक नई क्रांति सिद्ध हो रहा है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि वाई-फाई हॉटस्पॉट के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है, जहाँ 7,500 हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं, जबकि देशभर में यह संख्या 92,000 है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ तक पहुँच गई है, और वर्ष 2030 तक इस नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की योजना है।उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर जैसे दुर्गम क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आखिरी गाँव’ की सोच को बदलकर उसे ‘भारत का पहला गाँव’ बनाया है, और सरकार इन क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और ‘राइट ऑफ वे’ जैसी पर्यावरणीय एवं भौगोलिक चुनौतियों के समाधान के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसदों के साथ मिलकर कार्य करने की बात भी कही।मंत्री ने कहा कि जहाँ आर्थिक रूप से मोबाइल टावर लगाना कठिन है, वहाँ सरकार ‘डिजिटल भारत निधि’ के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रही है। 4G सैचुरेशन योजना के तहत लगभग 30,000 गाँवों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए 21,000 टावर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 17,000 टावर पहले ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में देश के हर गाँव में शत-प्रतिशत 4G सैचुरेशन सुनिश्चित कर डिजिटल समावेशन का सपना साकार किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल तकनीक नहीं, बल्कि समावेशी विकास का माध्यम है, जो भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है।

चार ओवरलोड ट्रक सीज, आधा दर्जन स्कूली वैन का चालान खबर है..लखनऊ राजधानी में अवैध वाहनों के संचालन के खिलाफ मंगलवार को आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय की पहल पर अभियान चलाया गया। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में प्रवर्तन टीम ने ओवरलोडिंग और स्कूली वाहनों के संचालन में की जा रही अनदेखी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोडिंग में चार ट्रकों और फिटनेस न होने पर 06 स्कूली वैन का चालान किया गया। ट्रकों को सीज कर थाने में जमा कराया गया।श्री पांडेय ने बताया किमंगलवार तड़के टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पी-4 पार्किग में खड़े ट्रकों की जांच की। इस दौरान गिट्टी और मौरंग लदे चार ट्रक ऐसे मिले जिन पर निर्धारित क्षमता से अधिक माल लदा था। चारों को सीज कर दिया गया। जांच के अगले क्रम में राजाजीपुरम स्थित एक निजी विद्यालय के बाहर खड़े स्कूली वाहनों की जांच की। आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि 27 स्कूली वाहनों की जांच में 06 वाहनों की फिटनेस फेल मिली। उनका चालान करते हुए फिटनेस प्रमाण पत्र लिए बिना वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। श्री पांडेय ने बताया कि राजधानी में अवैध वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्कूली वाहन संचालकों से अपील की है कि स्कूली वैन और बसों की फिटनेस जांच कराने के बाद ही उसका संचालन करें।

खबर है..नई दिल्ली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणयू (आईडीएआई) ने स्कूली बच्चों के लिए मिशन मोड के तहत चल रहे अभियान में एक करोड़ अनिवार्य बायोमेट्रिक (एमडीयू) अपडेट का काम पूरा कर लिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने मात्र 5 महीने में 83000 स्कूलों में एमडीयू शिविर आयोजित किए थे। प्राधिकरण 7-15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए एमबीयू को एक अक्टूबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क कर दिया गया था।यूआईडीएआई ने सितंबर 2025 में स्कूली छात्रों के लिए यह विशेष एमबीयू अभियान शुरू किया था। यह अभियान यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) एप्लिकेशन के साथ सफल तकनीकी एकीकरण के बाद शुरू किया गया था, जिससे स्कूलों में बच्चों के एमबीयू की स्थिति को देखना संभव हुआ था। इस सफलता ने यूआईडीएआई और स्कूलों को संयुक्त रूप से उन बच्चों की पहचान करने में मदद की, जिनका एमबीयू होना बाकी था और एमबीयू पूरा करने के लिए स्कूलों में शिविर आयोजित किए गए।यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यूआईडीएआई की इस कदम से अवगत कराया और विद्यालयों में लक्षित एमबीयू शिविर आयोजित करने में उनके सहयोग का अनुरोध किया। देश भर में आठ स्थानों पर स्थित यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस व्यापक अभियान को सभी हितधारकों, अर्थात् राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों, जिला स्तरीय प्रशासन, यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों और विद्यालय अधिकारियों के साथ समन्वयित करने के लिए पांच महीने तक अथक परिश्रम किया है। यह मिशन मोड अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक देश के सभी विद्यालय इसमें शामिल नहीं हो जाते। इस पहल से अब तक 83,000 विद्यालयों के 1 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए और कई और भी बच्चों को इससे लाभान्वित होने की आशा है। पांच वर्ष से कम आयु का बच्चा आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कराते समय अपनी फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करता है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक्स आधार पंजीकरण के लिए नहीं लिए जाते हैं क्योंकि इस आयु में ये परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए, 5 से 15 वर्ष की आयु पार करने के बाद, फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक्स (एमबीयू) प्रक्रिया का पालन करते हुए आधार में फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक्स की जानकारी देना बच्चों के लिए अनिवार्य है। आधार में एमबीयू न होने से विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने, एनईईटी, जेईई, सीयूईटी आदि जैसी प्रतियोगी और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पंजीकरण कराने के दौरान प्रमाणीकरण में कठिनाइयां आ सकती हैं।बच्चों को एमबीयू पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने और इस सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से, यूआईडीएआई ने 7-15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए एमबीयू के शुल्क को 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए माफ कर दिया था। इसके अलावा, 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष के बच्चों के लिए एमबीयू निःशुल्क बना हुआ है।स्कूलों में आयोजित शिविरों के अलावा, बच्चे देश भर में चल रहे आधार नामांकन केंद्रों और आधार सेवा केंद्रों में भी अपना आधार पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। इसी अवधि में इन केंद्रों पर आने वाले बच्चों द्वारा लगभग 1.3 करोड़ आधार पंजीकरण फॉर्म भरे जा चुके हैं।

खबर है..लखनऊ.. राजभवन, लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के दौरान आधार के शुभंकर ‘उदय’ (UDAI)’ ने बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने उत्साहपूर्वक उदय के साथ सहभागिता की और इस आनंददायक अनुभव का आनंद लिया। इस पहल के माध्यम से 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) और बच्चों के आधार नामांकन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर राजभवन परिसर में आधार नामांकन/अपडेट शिविर का भी लगाया गया है, जहाँ आगंतुकों को आधार से संबंधित विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है तथा उन्हें समय पर बायोमेट्रिक अपडेट कराने के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। आधार कैंप में प्रदर्शनी के पहले दिन आधार कैंप में 45 लोगों के आधार से संबंधित कार्यों को किया गया।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UDAI) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह के पहल पर नागरिकों, विशेषकर अभिभावकों और बच्चों में आधार सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुगम सेवाएँ को लेकर राजभवन की प्रदर्शनी में आधार’ के शुभंकर ‘ उदय’ के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि राजभवन प्रदर्शनी में लगे आधार कैंप के जरिए आधार से संबंधित कार्यों को रविवार तक कराया जा सकता है।