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खबर है..लखनऊ रंगो का पर्व होली अगले महीने पहले सप्ताह में है। त्योहार पर मुसाफिरों को परेशानी से बचने के लिए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी। होली स्पेशल ट्रेनों में हर वर्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नॉन एसी कोच के अलावा जनरल कोच भी लगाए जाएंगे।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि गोरखपुर के लिए नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04022 गोरखपुर के लिए 20 व 27 फरवरी और 06 मार्च को चलेगी। यह नई दिल्ली से दोपहर 02 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11.00 बजे पहुंचेगी। यहां से यह गोंडा, बस्ती होते हुए सुबह 05.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से ट्रेन नंबर 04021 नई दिल्ली के लिए सुबह 07 बजे रवाना होगी। दोपहर 03.15 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए रात 11.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। गोरखपुर से यह 21 व 28 फरवरी और 07 मार्च को चलेगी।बरौनी के लिए-नई दिल्ली से बिहार के बरौनी के लिए ट्रेन नंबर 04054 शाम 07.50 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव होते हुए ऐशबाग अगले दिन सुबह 07.45 और बादशाहनगर 08. 18 बजे पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देविरया, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी होते हुए रात 10 बजे बरौनी पहुंचेगी। नई दिल्ली से इसे 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 04053 बरौनी से रात 12.45 बजे चलेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दोपहर 02.48 बजे बादशाहनगर और 03.48 बजे ऐशबाग स्टेशन पहुंचेगी। यहां से चलकर यह ट्रेन नई दिल्ली अगले दिन तड़के 03.50 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन को बरौनी से 22 फरवरी से 03 मार्च तक चलाया जाएगा।सुपौल के लिए-नई दिल्ली से बिहार प्रदेश के सुपौल के लिए ट्रेन 04060 को 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। यह नई दिल्ली से रात 09.35 बजे चलकर गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव होते हुए अगले दिन सुबह 09.40 बजे ऐशबाग और 10.08 बजे बादशाहनगर स्टेशन पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा होते हुए अगले दिन तड़के 04.00 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04059 सुपौल से सुबह 07 बजे चलेगी। उक्त रूटों से होते हुए अगले दिन तड़के 03.18 बजे बादशाहनगर और 04.40 बजे ऐशबाग पहुंचेगी। यहां से चलकर शाम 04.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसे 22 फरवरी से 08 मार्च तक चलाया जाएगा।

खबर है..लखनऊउत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने शुक्रवार को चारबाग रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकंड एंट्री) स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर निर्माणाधीन स्टेशन भवन का विस्तृत निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं कार्य की समयबद्धता की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करें ताकि मुसाफिरों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके। सितंबर में सेकंड एंट्री स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होगा।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि चारबाग (लखनऊ) स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत सेकंड एंट्री स्टेशन को आधुनिक वास्तुशिल्प, उन्नत आधारभूत संरचना तथा विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। 420.7 करोड़ की परियोजना के तहत स्टेशन भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि महाप्रबंधक ने विस्तृत निरीक्षण के बाद यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्य चरणबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, जिससे यात्रियों को भविष्य में सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना की गति बनाए रखने पर बल दिया।इस अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा, डीआरएम मुरादाबाद मंडल श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, आरएलडीए के मुख्य परियोजना प्रबंधक यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश कुमार श्रीवास्तव समेत मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

खबर है..नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी को भारत की जनता की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए और ‘नागरिक देवो भव’ की पावन भावना को इसकी मार्गदर्शक शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, ‘सेवा तीर्थ’ राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने कहा कि सेवा तीर्थ का समर्पण जनसेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘सेवा तीर्थ’ कर्तव्य, करुणा और ‘इंडिया फर्स्ट’ (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और हर नागरिक की भलाई के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि “भारत की जनता की सेवा करने के अटूट संकल्प के साथ और नागरिक देवो भव की पावन भावना से प्रेरित होकर, सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है कि सेवा तीर्थ सदैव कर्तव्य, करुणा और ‘इंडिया फर्स्ट’ (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल प्रतीक के रूप में अडिग रहे। यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सर्व-कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहे।”देशवासियों की सेवा के अटूट संकल्प और ‘नागरिक देवो भव’ की पावन भावना को साथ लेकर, आज ‘सेवा तीर्थ’ को राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ‘सेवा तीर्थ’ कर्तव्य, करुणा और ‘राष्ट्र प्रथम’ के लिए हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। मेरी कामना है कि यह आने वाली पीढ़ियों को निःस्वार्थ सेवा और जन-जन के कल्याण के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ने को प्रेरित करता रहे।”

खबर है..नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णयों की पहली श्रृंखला में समाज के विभिन्न वर्गों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित नागरिको को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इन निर्णयों में सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।प्रधानमंत्री मोदी के अनुमोदित प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:

खबर है..लखनऊकोलकाता में आयोजित 54वीं अखिल भारतीय रेलवे जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंगेश कुमार ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे के कुल 10 जोनों ने भाग लिया। उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मंगेश कुमार सीसीटीसी/प्रयाग ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक एवं एक रजत पदक अर्जित कर मंडल का नाम गौरवान्वित किया। श्री मंगेश की इस उपलब्धि से न केवल लखनऊ मंडल, बल्कि उत्तर रेलवे का गौरव बढ़ा है।इस उपलब्धि के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने मंगेश कुमार को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। साथ ही खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुश्री अरिमा भटनागर भी मौजूद रहीं।

खबर है..लखनऊराजधानी के मजदूरों ने अपने-अपने सस्थानों में हड़ताल कर अपर श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूरों की इस हड़ताल की पहल 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों, सेवा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने दिल्ली में एक कन्वेंशन किया था। इस हड़ताल की प्रमुख मॉग चारों श्रम संहिता को वापस करने की है। इसके अलावा अन्य समस्यायें भी इस हड़ताल में उठाई गई हैं ।चारबाग एपी सेन रोड स्थित अपर श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने सभा की जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डल ने किया। अध्यक्ष मण्डल में राजा राम यादव, रामेश्वर यादव, अजय शेखर सिंह, आशुतोष, मगनजी, बहन सीता देवी, पियूष मिश्रा आदि शामिल थे। सभा को इंटक के महामंत्री दिलीप श्रीवास्तव, एटक के महामंत्री चन्द्रशेखर, एबएमएस के मत्री अविनाश पांडेय और रेलवे के नेता अरुण गोपाल मिश्रा, सीटू के महामंत्री प्रेम नाथ राय, टीयूसीसी के मंत्री आरती, एआईयूटीयूसी के महामंत्री बालेन्द्र कटियार, एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही, सेवा की महामंत्री फरीदा जलीस, यूपी चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के महामंत्री विद्याकांत तिवारी, जितेंद्र कुमार तिवारी, फूलचंद्र और हर्षवर्धन आदि ने सम्बोधित किया। सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौपा गया ज्ञापनहिंद मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश के मंत्री अविनाश पांडेय ने बताया कि ज्ञापन में चारो श्रम सहिता रद्द करने बिजली सशोधन विधेयक 2025, बीज संशोधन विधेयक 2025 को वापरा करने, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका मिशन गारण्टी अधिनियम (VB-G-RAM G) को रद कर ‘मनरेगा’ को बहाल करने, प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्डका गठन किया जाय तथा विक्रय सर्वान कर्मियों (सेल्ला प्रोमोशन एम्प्लाइज) के लिये न्यूनतम सलाहकार बोर्ड में उप-समिति का गठन किया जाय। न्यूनतम वेतन रू0 26000/- से कम न हो प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए. सभी को स्थायी रोजगार मिले-संविदा नीति बन्द हो, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रेलवे, कोयला, तेल, भेल सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने, स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मवारी घोषित किया जाय। उनको रू0 26000/- प्रतिमाह मानदेय तथा रु० 10000/- मासिक पेंशन दिया जाय, नियमित प्रकृति के काम पर रखे गये सचिव आउट सोर्सिग / ठेका मजदूरों को नियमित करने, समान काम के लिये समान वेतन देने घरेलू कामगारी और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्जा देने और उनके लिये बोर्ड का गठन किया जाय। रेलवे / बैंक/बीमा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत आउटसोर्सिंग / संविदा श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, ई०एस०आई० और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए, ई-श्रम और बी०ओ०सी० बोर्ड में पजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी करने और उनके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की मांग की गयी है।

खबर है..नई दिल्लीभारतीय रेलवे ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित दानकुनी–सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए फास्ट-ट्रैक कार्रवाई शुरू कर दी है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।लगभग 2,100 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित यह कॉरिडोर दानकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक जाएगा। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा।क्या होगा फायदा?पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल परिवहन में तेजीलॉजिस्टिक्स अधिक कुशल और तेज़मालगाड़ियों के सफर समय में कमीमौजूदा रेलवे मार्गों पर भीड़भाड़ में राहतआधुनिक तकनीक पर जोरडेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को नवीनतम तकनीकी मानकों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख विशेषताएं होंगी:उच्च क्षमता वाली विद्युतीकरण प्रणालीलेवल क्रॉसिंग रहित ट्रैक (Nil LC)उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम जैसे ‘कवच’बेहतर सुरक्षा और अधिक माल वहन क्षमताडीपीआर अपडेट और निगरानीपरियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को नवीनतम लागत अनुमान और संशोधित समय-सीमा के साथ अपडेट किया जाएगा।परियोजना को विभिन्न खंडों में बांटकर समानांतर रूप से कार्य शुरू किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए समर्पित कोर टीमें गठित की जाएंगी, जो मैदान में रहकर प्रगति की निगरानी करेंगी।रेलवे बोर्ड ने प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को तेजी से पूरा करने और कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों की तैयारी साथ-साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि परियोजना में कोई देरी न हो।इसके अलावा, आवश्यक मानव संसाधन का आकलन भी किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी।

खबर है..नई दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में व्यापक ईवीएम/वीवीपीएटी जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है ताकि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों के कामकाज से परिचित कराया जा सके।यह अभियान ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों (ईडीसी) और मोबाइल प्रदर्शन वैन (एमडीवी) के माध्यम से एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।पांचों राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) मुख्यालयों के साथ-साथ रिटर्निंग ऑफिसर/राजस्व उप-मंडल मुख्यालयों में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित करके संचालित किए गए हैं।10 फरवरी, 2026 तक, 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मतदान केंद्रों पर आयोजित ईवीएम प्रदर्शन शिविरों में 1.20 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया और इन प्रदर्शनों में 1.16 लाख से अधिक मतदाताओं ने सांकेतिक मतदान किया। 29 हजार से अधिक मतदान केंद्रों (पीएसएल) को एमडीवी द्वारा कवर किया जा चुका है।ईवीएम/वीवीपीएटी जागरूकता अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को मशीनों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करके, उनके कामकाज से संबंधित शंकाओं को दूर करके और चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बढ़ाना है। भौतिक प्रदर्शन केंद्रों और मोबाइल प्रचार के माध्यम से, आयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आयोग पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में मतदाता जागरूकता पहलों को और तेज करेगा।

2030 तक 100 करोड़ देशवासी होंगे 5G कनेक्टिविटी से लैस खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार 11 फरवरी को कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से 5G तकनीक को अपनाया है। मात्र 22 महीनों में देश के 99.9% जिलों में 5G सेवाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक रिकॉर्ड है। इसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा लगभग ₹4 लाख करोड़ का निवेश किया गया और देशभर में 5 लाख से अधिक बीटीएस स्थापित किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 40 करोड़ नागरिक 5G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, और वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 100 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है। भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 4G में पीछे था, 5G में दुनिया के साथ चला है और 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा।डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सिंधिया ने कहा कि वाई-फाई नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण भारत के लिए एक नई क्रांति सिद्ध हो रहा है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि वाई-फाई हॉटस्पॉट के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है, जहाँ 7,500 हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं, जबकि देशभर में यह संख्या 92,000 है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ तक पहुँच गई है, और वर्ष 2030 तक इस नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की योजना है।उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर जैसे दुर्गम क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आखिरी गाँव’ की सोच को बदलकर उसे ‘भारत का पहला गाँव’ बनाया है, और सरकार इन क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और ‘राइट ऑफ वे’ जैसी पर्यावरणीय एवं भौगोलिक चुनौतियों के समाधान के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसदों के साथ मिलकर कार्य करने की बात भी कही।मंत्री ने कहा कि जहाँ आर्थिक रूप से मोबाइल टावर लगाना कठिन है, वहाँ सरकार ‘डिजिटल भारत निधि’ के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रही है। 4G सैचुरेशन योजना के तहत लगभग 30,000 गाँवों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए 21,000 टावर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 17,000 टावर पहले ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में देश के हर गाँव में शत-प्रतिशत 4G सैचुरेशन सुनिश्चित कर डिजिटल समावेशन का सपना साकार किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल तकनीक नहीं, बल्कि समावेशी विकास का माध्यम है, जो भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है।

चार ओवरलोड ट्रक सीज, आधा दर्जन स्कूली वैन का चालान खबर है..लखनऊ राजधानी में अवैध वाहनों के संचालन के खिलाफ मंगलवार को आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय की पहल पर अभियान चलाया गया। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में प्रवर्तन टीम ने ओवरलोडिंग और स्कूली वाहनों के संचालन में की जा रही अनदेखी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोडिंग में चार ट्रकों और फिटनेस न होने पर 06 स्कूली वैन का चालान किया गया। ट्रकों को सीज कर थाने में जमा कराया गया।श्री पांडेय ने बताया किमंगलवार तड़के टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पी-4 पार्किग में खड़े ट्रकों की जांच की। इस दौरान गिट्टी और मौरंग लदे चार ट्रक ऐसे मिले जिन पर निर्धारित क्षमता से अधिक माल लदा था। चारों को सीज कर दिया गया। जांच के अगले क्रम में राजाजीपुरम स्थित एक निजी विद्यालय के बाहर खड़े स्कूली वाहनों की जांच की। आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि 27 स्कूली वाहनों की जांच में 06 वाहनों की फिटनेस फेल मिली। उनका चालान करते हुए फिटनेस प्रमाण पत्र लिए बिना वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। श्री पांडेय ने बताया कि राजधानी में अवैध वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्कूली वाहन संचालकों से अपील की है कि स्कूली वैन और बसों की फिटनेस जांच कराने के बाद ही उसका संचालन करें।