जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह
मार्च में घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन श्रेणियों में 2.9 लाख से अधिक कनेक्शन दिए
लगभग 94,000 मीट्रिक टन कार्गो वाले दो एलपीजी वाहक सुरक्षित रूप से बढ़ रहे हैं भारतीय तटों की ओर
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नई दिल्ली
पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच, भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है और उचित तैयारी एवं प्रतिक्रियात्मक उपाय कर रही है। प्रयासों का मुख्य उद्देश्य निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना, समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा करना और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जरूरी सहायता प्रदान करना है।
कच्चा तेल/रिफाइनरी :
सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।
घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है।
रिटेल आउटलेट :
देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
इसके अलावा, भारत सरकार ने घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दी गई है। मार्च महीने के दौरान, घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस, कैंटीन आदि सहित 2.9 लाख से अधिक कनेक्शनों का गैसीकरण किया गया है।
घरेलू एलपीजी आपूर्ति:
एलपीजी वितरकों में आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वितरक स्तर पर हेराफेरी को रोकने के लिए, डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी को 53 प्रतिशत (फरवरी-2026) से बढ़ाकर कल 84 प्रतिशत कर दिया गया है। कल 55 लाख से अधिक एलपीजी रिफिल वितरित किए गए। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है।
एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। अब तक लगभग 2900 छापेमारी की जा चुकी हैं और कल लगभग 1000 सिलेंडर जब्त किए गए।
इस युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी उच्च प्राथमिकता दी है।
