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नई दिल्ली
प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णयों की पहली श्रृंखला में समाज के विभिन्न वर्गों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित नागरिको को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इन निर्णयों में सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।
प्रधानमंत्री मोदी के अनुमोदित प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:
- पीएम राहत योजना: हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी नागरिक को समय पर उपचार से वंचित न रहना पड़े।
- ‘लखपति दीदी’ मिशन का लक्ष्य दोगुना: 6 करोड़ का नया संकल्प। सरकार ने निर्धारित समय-सीमा (मार्च 2027) से पहले ही 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए 6 करोड़ करने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। यह कदम महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- किसानों के लिए बड़ी सौगात: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना। देश की एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण लक्ष्य को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
यह निर्णय कृषि भंडारण, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग और अन्य आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। - स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: नवाचार को नई ऊर्जा। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए ₹10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। यह फंड विशेष रूप से डीप टेक, अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्स, उन्नत विनिर्माण और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी क्षेत्रों को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं और नवाचार आधारित उद्यमों को नई शक्ति मिलेगी।
इन प्रारंभिक निर्णयों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार का फोकस सेवा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित है, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंच सके।
