साल: 2026

खबर है..नई दिल्ली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। उनका चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया प्लेन में उपमुख्यमंत्री पवार के साथ एक सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर भी सवार थे। इनमें से कोई भी नहीं बचा है इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जानकारी के अनुसार पवार पांच फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए चार रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8.10 बजे रवाना हुए थे और 8:45 पर यह दुर्घटना हो गई।बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है और यहां यातायात संबंधी जानकारी बारामती स्थित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के प्रशिक्षकों/पायलटों द्वारा प्रदान की जाती है। एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) पर तैनात व्यक्ति के बयान के अनुसार, घटनाओं का क्रम इस प्रकार है:नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 28 जनवरी 2026 को, विमान वीटी-एसएसके ने भारतीय समयानुसार सुबह 8:18 बजे बारामती से संपर्क किया। विमान को बारामती की ओर 30 समुद्री मील की दूरी पर अगली सूचना मिली और पुणे अप्रोच द्वारा उन्हें उतरने की अनुमति दी गई। उन्हें पायलट के विवेकानुसार दृश्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और दृश्यता के बारे में पूछताछ की और उन्हें जानकारी दी गई कि हवाएं शांत थीं और दृश्यता लगभग 3000 मीटर थी। इसके बाद विमान ने रनवे 11 के अंतिम अप्रोच पर पहुंचने की सूचना दी, लेकिन रनवे उन्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पहले अप्रोच में ही गो-अराउंड शुरू कर दिया। गो अराउंड के बाद, विमान से उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया और चालक दल ने रनवे 11 पर अंतिम अप्रोच की सूचना दी। उनसे रनवे दिखाई देने की सूचना देने को कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, “रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, रनवे दिखाई देने पर सूचित करेंगे।” कुछ सेकंड बाद उन्होंने सूचना दी कि रनवे दिखाई दे रहा है। विमान को भारतीय समयानुसार सुबह 8:43 बजे रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, लैंडिंग की अनुमति का उन्होंने रीडबैक नहीं दिया। इसके बाद, भारतीय समयानुसार सुबह 8:44 बजे एटीसी ने रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखीं। आपातकालीन सेवाएं तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं।एएआईबी ने जांच अपने हाथ में ले ली है और एएआईबी के महानिदेशक जांच के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। आगे की जानकारी जैसे ही उपलब्ध होगी, उसे साझा किया जाएगा।महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच गए हैं। उन्होंने आज स्कूलों की छुट्‌टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई हैं।अजित पवार की पार्टी NCP भाजपा-शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वे खुद उपमुख्यमंत्री थे। उनके अलावा 7 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हैं।

खबर है..लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह-2026 के तहत बुधवार को वाहन परीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र, लखनऊ में सड़क सुरक्षा में स्काउट-गाइड की भूमिका विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परिवहन आयुक्त श्रीमती किंजल सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परिवहन आयुक्त ने अपने संबोधन में सड़क सुरक्षा को केवल एक सरकारी अभियान तक सीमित न रखकर इसे पारिवारिक क्रांति और जनांदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा, सड़क सुरक्षा हर घर का मुद्दा है। माता-पिता को बच्चों की जिद के आगे झुकने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए सख्त होना चाहिए। यदि कोई बच्चा बिना हेलमेट या लाइसेंस के वाहन चलाने की जिद करता है, तो उसे रोकना अभिभावकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साल भर की बचत से खरीदा गया वाहन, एक छोटी सी लापरवाही से पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है।कार्यक्रम में अंत में परिवहन आयुक्त ने स्काउट-गाइड स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु तथा उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रमुख स्कूलों को परिवहन आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चे सड़क सुरक्षा के लिए करें अभिभावक को प्रेरितयुवाओं को संदेश देते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि हेलमेट लुक्स या स्टाइल खराब होने के डर से नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए पहना जाना चाहिए। उन्होंने कहा विदेशों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का मुख्य कारण वहां का कड़ा अनुशासन है। भारत में भी हमें उसी अनुशासन को घर-घर तक पहुँचाना होगा। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे अपने अभिभावकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा अभिभावक किसी अधिकारी की बात टाल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बात नहीं। अगर बच्चे ठान लें, तो कोई भी बड़ा बिना हेलमेट घर से नहीं निकलेगा। नुक्कड नाटक और प्रदर्शनी ने मोहा मनकार्यक्रम में स्काउट-गाइड, एनसीसी कैडेट्स, संभव सेवा समिति और माउंट लिटेरा जी स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया। इन नाटकों के माध्यम से शराब पीकर गाड़ी चलाने और हेलमेट न पहनने के घातक परिणामों को भावनात्मक रूप से दर्शाया गया। इसके पूर्व, परिवहन आयुक्त ने सड़क सुरक्षा पर आधारित पेंटिंग और स्लोगन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने रंगों और शब्दों के माध्यम से सुरक्षा के प्रति अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। शपथ और सम्मानकार्यक्रम के समापन सत्रमें परिवहन आयुक्त ने स्काउट-गाइड और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यातायात नियमों के पालन और प्रचार-प्रसार की शपथ दिलाई। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रमुख स्कूलों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया।इस अवसर पर लखनऊ के आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने कहा, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। सड़क पर हुई थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आरटीओ एनफोर्समेंट प्रभात पांडेय ने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी से हादसे होते हैं। ऐसे में यातायात नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

खबर है..लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी 20 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों/सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। प्रबंध निदेशक ने बिन्दुवार विषयों की समीक्षा की। प्रबंध निदेशक ने बैठक में सुगम ऐप से लगने वाले क्रू-डयूटी की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी चालक एवं परिचालक की डयूटी साफ्टवेयर के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। साफ्टवेयर का विकास डयूटी में पारदर्शिता लाने के लिए ही किया गया है।28 जनवरी तक के संचालन प्रतिफलों की समीक्षा में बस उपयोगिता, लोड फैक्टर, आय प्रतिबस प्रतिदिन व ईधन औसत में गतवर्ष की समान अवधि के सापेक्ष प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट वाले क्षेत्र/डिपो के अधिकारियों को प्रतिफलों में सुधार के लिए सचेत किया तथा निर्देशित किया कि स्वयं डिपो/क्षेत्र के संचालन प्रतिफलों की नियमित समीक्षा करें। साथ ही समस्त क्षेत्रों को दिये गये आय के लक्ष्य को शत् प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें। क्षेत्र के अंतर्गत सबसे खराब प्रतिफल वाले डिपो में क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक द्वारा पृथक-पृथक दिवस में डिपो का भ्रमण कर प्रतिफलों में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक में प्रदेश भर में होने वाली बस दुर्घटना की समीक्षा की गयी। उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन कराने के निर्देश दिये, जिससे कि दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौत के आकड़ों में 50 प्रतिशत तक कमी लाई जाए। वर्तमान में परिवहन निगम की बसों से हो रही दुर्घटनाओं के कारण जनधन की हानि एवं बसों का संचालन सुदृढ़ न होने के कारण मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि चालकों को बगैर प्रशिक्षण दिलाये मार्ग पर न भेजा जाए। चालकों को यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर नियमित उनकी काउन्सलिंग की जाए। साथ ही चालकों का ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट भी किया जाए। गत वर्ष जनवरी 2025 ने फ़ैटल दुर्घटनाओं की कुल संख्या 23 एवं घायलों की संख्या 55 रही जबकि इस वर्ष माह जनवरी में 08 फ़ैटल एवं घायलों की संख्या 27 रही , गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है।बैठक में उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में बन रहे बस स्टेशनों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में डिपो कार्यशाला को भूमि आवंटित किये जाने हेतु लगभग 690 लाख रूपये के सापेक्ष लगभग 345 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त कर दी गयी है। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में बस स्टेशन बासी के पुनर्निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में लगभग 152 लाख रूपये, जनपद संभल के चन्दौसी में नवनिर्माण कराये जाने वाले बस स्टेशन लगभग 150 लाख रूपये, जनपद रायबरेली के सलोन बस स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 150 लाख रूपये अवमुक्त किये गये हैं। साथ ही अधिशाषी अभियन्ता को यह निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यों की समीक्षा की जाये ताकि कार्यों में तेजी लायी जा सके, जिससे कि इसका लाभ जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को मुहैया कराई जा सके।

खबर है..नई दिल्ली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. हरीश सभरवाल ने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा और आवश्यक सप्लाई चेन की रीढ़ है। लेकिन बढ़ती ईंधन लागत, ऊँचे टोल शुल्क और बहु-स्तरीय कराधान के कारण परिवहन संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता लगातार घट रही है।केंद्रीय बजट 2026–27 को कर सुधार, ईंधन सुधार और बुनियादी ढाँचे आधारित विकास पर केंद्रित होना चाहिए, न कि पहले से दबाव झेल रहे इस क्षेत्र से अतिरिक्त राजस्व वसूली पर। सही नीतिगत सहयोग मिलने पर परिवहन उद्योग रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।उन्होंने आगे कहा कि बजट ऐसे समय में तैयार हो रहा है जब वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से जूझ रहा है और भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। नीति-निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे वित्तीय अनुशासन और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाएँ, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, एमएसएमई और रोजगार सृजन पर ध्यान दें।परिवहन क्षेत्र ने यह भी रेखांकित किया कि 24×7 बैंकिंग और ईंधन स्टेशन सुविधाओं की सीमाओं के कारण नकद लेन-देन पर निर्भरता बनी हुई है। साथ ही, बढ़ती ईंधन लागत, राज्यों के बीच मूल्य असमानता और वैश्विक व्यापार तनाव का प्रभाव टायर, स्पेयर पार्ट्स और तकनीक के आयात पर पड़ रहा है।इन प्राथमिकताओं को संबोधित करने से परिचालन लागत स्थिर होगी, दक्षता बढ़ेगी और भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे यह क्षेत्र देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और उससे आगे तक सार्थक योगदान दे सकेगा।

खबर है..नई दिल्लीराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय सेवा का पराक्रम देखा। अब मिशन सुदर्शन चक्र पर काम हो रहा है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से आतंक के अड्डों पर कड़ा प्रहार किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश गया।सरकार ने संसद में अपने संबोधन के माध्यम से देश के समग्र विकास की स्पष्ट और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की। महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, युवाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक गौरव को इस विज़न के केंद्र में रखा गया है। ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत सितंबर 2025 में लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कराई गई, जिससे समय पर इलाज संभव हुआ। साथ ही, एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होना देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने आतंकवाद और माओवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की है। माओवादी प्रभाव 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सिमट गया है, और एक वर्ष में लगभग 2,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से आतंक के अड्डों पर कड़ा प्रहार किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश गया।आर्थिक मोर्चे पर, पीआईएल योजना से 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति हो रही है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन चुका है।युवाओं के लिए रोजगार, स्किलिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ।विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती दी है। आपदा और संकट के समय भारत ने अनेक देशों में first responder की भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है — भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और आदिवासी विरासत के संरक्षण के प्रयास इसका उदाहरण हैं। सरकार ने दोहराया कि विकसित भारत का लक्ष्य एक साझा राष्ट्रीय संकल्प है, जिसे संसद, सरकार और नागरिक मिलकर साकार करेंगे।

खबर है..लखनऊ मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013 के तहत गठित ‘निधि प्रबंधन समिति’ की 16वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में नगरीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, पर्यावरण अनुकूल एवं आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश में स्वच्छ, सुलभ एवं आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। बैठक में 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के क्रय प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और आगे की कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को अधिकृत किया गया। प्रस्ताव के अनुसार ये इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में संचालित 1140 डीजल एवं सीएनजी बसों के स्थान पर क्रय की जाएंगी। बसों का आवंटन विभिन्न शहरों में नगरीय परिवहन की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि एवं आम नागरिकों को बेहतर नगरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी में ई-बसों की चार्जिंग क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सारनाथ पार्किंग स्थल पर द्वितीय आपर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने तथा दो नए चार्जर लगाए जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत 103.53 लाख रुपये के प्रारम्भिक आगणन को स्वीकृति दी गई।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगरीय परिवहन निदेशालय के अंतर्गत प्रदेश के 15 शहरों में संचालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई। इस परियोजना के माध्यम से उत्सर्जन में कमी का अध्ययन कर कार्बन क्रेडिट का विक्रय किया जाएगा, जिससे नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू अर्जित किया जा सकेगा। कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय में न्यूनतम शेयर के आधार पर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा तथा इस परियोजना पर निदेशालय पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश के 16 नगर निगमों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीआरईवी) के माध्यम से 16 नगर निगमों के अंतर्गत 272 चिन्हित पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का विकास कराया जाएगा। यूपीआरईवी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की इकाई है, जिसका गठन प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु किया गया है।बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी.गुरुप्रसाद, सचिव नगर विकास अनुज कुमार झा, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी प्रभु नारायण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

खबर है..नई दिल्ली केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला ‘हलवा समारोह’ आज नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में आयोजित किया गया। यह समारोह केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में सम्‍पन्‍न हुआ। ‘हलवा समारोह’ बजट की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के ‘लॉक-इन’ (परिसर के भीतर ही रहने की प्रक्रिया) शुरू होने से ठीक पहले आयोजित किया जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी, 2026 को पेश किया जाएगा। ‘हलवा समारोह’ के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले सभी विभागों के सचिव और बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह के एक हिस्‍से के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही, उन्‍होंने पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दीं। वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है), अनुदान की मांगें, वित्त विधेयक आदि सहित केंद्रीय बजट के सभी दस्तावेज “यूनियन बजट मोबाइल ऐप” पर उपलब्ध होंगे। इससे सांसदों और आम जनता को डिजिटल माध्यम से बजट दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सकेगी। यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल ( www.indiabudget.gov.in ) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2026 को संसद में बजट भाषण समाप्त होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ।

खबर है..गोवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं।मोदी ने 27 जनवरी को गोवामें आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के अवसर पर संबोधन में कहा गया किभारत की विशाल जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते पेट्रोकेमिकल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की आवश्यकता है, जिसमें निवेशकों को दीर्घकालिक ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में भी निवेश के कई नए रास्ते खुल रहे हैं।कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि भारत “रिफॉर्म्स एक्सप्रेस” पर आगे बढ़ रहा है। घरेलू हाइड्रोकार्बन सेक्टर को सशक्त बनाने के साथ-साथ, वैश्विक सहयोग के लिए एक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। भारत अब केवल ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।भारत ऐसा ऊर्जा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है जो देश की घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ किफायती रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी निर्यात को भी संभव बनाएगा।बताया गया कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 500 अरब डॉलर के निवेश अवसर मौजूद हैं। निवेशकों से “मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विद इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया” के मंत्र के साथ भारत के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया गया।इंडिया एनर्जी वीक के अवसर पर देश-विदेश से आए निवेशकों और उद्योग जगत को शुभकामनाएँ भी दी गईं।

खबर है..नई दिल्लीगणतंत्र दिवस-2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार इस झांकी में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिला।झांकी के अग्रभाग में कालिंजर दुर्ग और एकमुख लिंग की प्रस्तुति ने प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को जीवंत किया। मध्य भाग में बुंदेलखंड की मृद्भांड कला, मनका शिल्प और ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के तहत पारंपरिक हस्तशिल्प को दर्शाया गया, जिसने आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूती दी।बुंदेली लोकनृत्यों, नीलकंठ महादेव मंदिर और कालिंजर दुर्ग की झलकियों ने झांकी में सांस्कृतिक जीवंतता और पर्यटन की संभावनाओं को उकेरा। अंतिम हिस्से में ब्रह्मोस मिसाइल, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने उत्तर प्रदेश के नए, सशक्त और विकसित स्वरूप को प्रस्तुत किया।विरासत और विकास के संतुलित संगम से सजी यह झांकी गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रही।

खबर है..नई दिल्लीदेश की राजधानी दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी थीम ‘स्वतंत्रता के मंत्र– वंदे मातरम’ और ‘समृद्धि के मंत्र– आत्मनिर्भर भारत’ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति तथा मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का स्वागत किया।इस वर्ष पहली बार यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेता मुख्य अतिथि बने। परेड में सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 30 झांकियों के माध्यम से भारत की विविधता और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया गया। लगभग 2500 कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभर से आमंत्रित 10,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही।एक नई पहल के तहत दर्शक दीर्घाओं के नाम देश की प्रमुख नदियों पर रखे गए। कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए ‘माई भारत’ मंच के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समारोह के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।