Month: March 2026

कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप खबर है..नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने कार्यप्रदर्शन में अनुकूल नहीं पाए जाने पर छह रेलवे अधिकारियों को की छुट्टी करती है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। नियमों के तहत अपनी सेवा का अधिकतम समय बिता चुके अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है। अपने कार्य में सुधार नहीं पाए जाने पर उनकीजवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हरकंप पहुंचा हुआ हैसूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 1802(क) के तहत की गई है। सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों में उत्तर रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर/ प्रोजेक्ट/मुख्यालय भी शामिल हैं।यह कदम रेलवे की अपने तंत्र में परिचालन दक्षता और जवाबदेही बनाए रखने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियम 1802(क) प्रशासन को जनहित में अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है, और यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि गैर-प्रदर्शन और अक्षमता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस कदम को गंभीरता से लें, क्योंकि प्रशासन ने सेवा मानकों को पूरा न करने वालों के प्रति अपनी शून्य-सहनशीलता नीति को पुनः स्पष्ट किया है।

खबर है..नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के लिए 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किये हैं।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा था कि चुनाव-हिंसा और प्रलोभन मुक्त कराए जाएं ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के अपना वोट डाल सके। इसे सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में तैनात 1,111 पर्यवेक्षकों में सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों शामिल है। आयोग ने पर्यवेक्षकों को कल 18 मार्च, 2026 तक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पर्यवेक्षक पहुंचने पर अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों या जनता के किसी भी सदस्य के उनसे मिलने और चुनाव संबंधी उनकी शिकायतें सुनने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे।

घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धिऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 84% से बढ़कर 90% हुई खबर है..नई दिल्ली पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर सरकार ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता बरकरार रखने में जुटी हुई है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले घरेलू एलपीजी की जबरदस्त मांग के बीच एलजी वाहन शिवालिक आज भारत पहुंचेगी जबकि कल सुबह तक नंदा देवी के भारत पहुंचने की उम्मीद है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में फिलहाल 36% की वृद्धि हुई है। हालांकि ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 84% से बढ़कर 90% हो गया है। यह इस बात के संकेत है कि आने वाले समय में अगर संकट बरकरार रहा और हो होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहा तो पेट्रोलियम उत्पादों की और खासकर एलजी की मांग और बढ़ेगी।भारत सरकार की ओर से निरंतर की जा रही प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उपायों को बताया जा रहा है। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार बनाए हुए हैं। भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन ईंधनों के आयात की आवश्यकता नहीं है।घरेलू रसोई गैस एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 84% से बढ़कर लगभग 90% की वृद्धि हुई है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप गैर-घरेलू एलपीजी आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।

असम, केरल, पुडुचेरी में 9, तमिलनाडु में 23 और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदानइन सभी पांच राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ 4 मई को आएंगे खबर है..नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे जबकि इन सभी पांचो राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज रविवार 15 मार्च को विज्ञान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया जाने के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इन सभी राज्यों में निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव कराने के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग की ओर से यहां व्यवस्था की गई है की किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुए बिना शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों में पर्याप्त संख्या में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम किया है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न किए जाएं इसलिए चुनाव आयोग में सभी मतदान केदो पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ 50 लाख मतदाता, केरल की 140 सीटों के लिए 2 करोड़ 70 लाख मतदाता, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के 9 लाख 44 हजार मतदाता, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 5 करोड़ 67 लाख मतदाता और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 6 करोड़ 44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। इन सभी 924 सीटों के लिए 17 करोड़ 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं के लिए असम में 31486, केरल में 30471, पुडुचेरी में 1099, तमिलनाडु में 75032 और पश्चिम बंगाल में 80719 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

अब ₹3000 के बजाय 3075 चुकाने होंगे खबर है..नई दिल्लीभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागूशुल्क में मामूली वृद्धि की है। अब मौजूदा शुल्क 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये करने की घोषणा की गई है। बढ़ा हुआ शुल्क एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग वार्षिक पास का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।संशोधित दर वैध फास्टैग वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। फास्टैग वार्षिक पास से फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक बार का शुल्क भुगतान एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा को पार करने के लिए मान्य होता है। यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर वार्षिक पास दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है। 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किए गए फास्टैग वार्षिक पास को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि यह देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और लागत प्रभावी यात्रा विकल्प प्रदान करता है।

दिल्ली को मिलेगी प्रदूषण से राहत, एआईएमटीसी ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागतस्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील खबर है..नई दिल्ली दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से जबरदस्त पहल हुई है। इससे अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक वाहन दिल्ली होकर नहीं गुजरेंगे। इस फैसले का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने जोरदार स्वागत किया।ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने बताया कि दिल्ली को ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग करने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) बढ़ाने के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान ₹2600 से बढ़ाकर ₹4000 की धनराशि निर्धारित है। इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।उन्होंने ने बताया कि ईसीसी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन वाणिज्यिक वाहनों को हतोत्साहित करना है जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है और जो दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं, ताकि वे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। इससे राष्ट्रीय राजधानी में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।”उन्होंने कहा कि हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन के दौरान वास्तविक ट्रांजिट वाहनों की सही पहचान के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्थाएँ निर्धारित की जाएँ। बढ़ा हुआ ECC केवल उन वाहनों पर ही लागू होना चाहिए जो दिल्ली को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से होती हो, और इसे उन ट्रकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में दिल्ली के भीतर लोडिंग या अनलोडिंग के लिए आ रहे हों। स्वच्छ बीएस-VI वाणिज्य वाहनों को ईसीसी से छूट देने की अपील की गई है।